नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकार बनाइदिएपछि तह–तहमा थरी थरी जनप्रतिनिधि निर्वाचिन हुनु कुनै अनौठो होइन पाठकबृन्द ।
संघमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार, प्रदेशहरूमा बहुमतको सरकार र पालिकाहरूमा पनि निर्वाचित सरकार बनेपछि हाम्रो देशमा तह–तहमा भाँति भाँतिका सरकार बनेका छन् । केन्द्रमा शक्तिसाली सरकार, ७ वटै प्रदेशमा झगडाली सरकार र ७५३ गाउँनगरमा हल्लावारी सरकार सक्रिय नै छ ।
सरकार तह–तहका र थरी थरीका भएजस्तै सरकार चलाउनेहरू पनि भाँति भाँतिका र चोटी चोटीका छन् । रोजगार बैंक खोलेर नमुना बनाउनेदेखि बाँझो जमिन राख्न नदिने गरी नीति बनाउने तथा समाजवादको आयाम विकास गर्ने सोँच भएका जनप्रतिनिधि यहि धर्तीमै छन् भने गाडी किन्न होडबाजी र कमिशनमा फौजदारी गर्नेदेखि श्रीमतीलाई भान्से नियूक्त गराउने, पालिकाको पैसाले घरको कार्पेट, सोफा र बत्ति व्यवस्थापन गर्ने गाउँ र नगरपिता हाम्रै सरकार हुन् ।
भर्खरमात्र एउटा नाम चलेको नगरकी उपमाताले विदेश जान चिठ्ठा प्रणाली माग गर्दै होडालो मच्याइन रे ! उप भन्ने बित्तिकै अहिले तह–तहको न्याय जनाउँछ पाठकबृन्द । शायद त्यहि कारणले होला एउटा उपले ‘न्याय देखाउने’ उदाहरण बन्न चिठ्ठाबाटै विदेश जाने मौका पाइछन रे !
वि.सं.२०७५ चैत २१ बिहीवार १०:१७ मा प्रकाशित
