Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

के होला एनआरएन भवन ?

संसार न्यूज़
४ महिना पहिले
के होला एनआरएन भवन ?

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने दर्ता गराउने र छुटका कथा बुन्दै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृतिको अनुसन्धानका क्रममा बालुवाटार प्रकरण छताछुल्ल भएको छ ।
यो प्रकरणले तत्कालिन राजा महेन्द्र, पञ्चायती व्यवस्था, सुवर्ण शमसेर र व्यवस्था विरोधीको कब्जा जस्ता विषय मात्र जोडेको छैन, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, शुसिल कोइराला, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवालाई
समेत छोएको छ।
ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जमिनको सग्लो पृष्ठभूमि र रोक्का गरेको ४८५ कित्ताका कथाहरू धेरै छन् तर यो टिप्पणीमा केवल त्यसमध्येको ३ रोपनीको मुख्य चर्चा गरिएको छ।

कसरी पुग्यो एनआरएनए ?
विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि आफ्नै कार्यालयमा जरुरी भएको महशुस शुरु देखि नै हुँदै आएको थियो । सुरुका भेला र सम्बोधनहरू प्राय उद्योग वाणिज्य महासंघको समन्वयमा हुने गरेको र कार्यालय पनि त्यहिँबाटै निर्वाह गरेको संघलाई पायक पर्ने ठाउँमा सुविधायुक्त छनौट हुन जरुरी थियो । पावरको पनि पावर हुने ठाउँ अर्थात् बालुवाटारको जग्गा यसरी हात पर्ला भन्ने कसैलाई सुइँको थिएन । त्यसो त संस्थापक अध्यक्ष अर्थात् एनआरएनएका मुख्य अभियन्ता डा उपेन्द्र महतोको भाटभटेनीस्थित निवासबाट ३० मिटर नजिक मिनबहादुरको शपिङ सेन्टर छ भने ५ सय मिटर भित्रै एनआरएनएको जग्गा किनीएको छ।
मिनबहादुर गुरुङ नामुद व्यवसायी हुन् । भाटभटेनी टे«डमार्क आफैमा बलियो र दरिलो छ । एनआरएनएले जग्गा खोजेको सुइँको पाउनासाथ उनीसमेतले अल्झाइ राखेको जग्गामा उनको ध्यान नपुग्ने कुरै भएन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत कायम गराइ किनबेच गर्ने क्रममा रामप्रसाद सुवेदीले काुननी फाँट, शोभाकान्त ढकालले राजनीति र प्रशासन तथा मिनबहादुरले गाँठ र आँट व्यवस्थापन गर्ने गरेको अवस्थामा एनआरएनएका तर्फबाट शेष घले र सोनाम लामासँग उनको छलफल शुरु भएको बताइएको थियो । अन्ततः एनआरएनएको डिलिङ सुत्रले प्रधानमन्त्री निवास नजिकै जग्गा पाइएकोले संघलाई कन्भिन्स गर्ने दृढताका साथ मोटामोटी मुल्य निर्धारण गरी संस्थागत निर्णय तर्फ लाग्यो ।

फटाफट काम तर शिलशिलामा छैनन्
बालुवाटारको ४८ आना सबै हिसाबले उपयुक्र्त ठहरका साथ एनआरएनएले कतिपय काम अगाडी र निर्णय पछाडी गर्दै गएको देखिन्छ । २०७१ फागुनबाट जग्गा खरीद र राजस्व छुटको विषय लिपिबद्ध भए पनि यसको अन्तिम टुंगो सरकारका हिसाबले २०७२ वैशाख ३१ गते भएको पाइन्छ भने एनआरएनएको हकमा २०७२ जेठ १८ गते प्रक्रिया सकिएको देखिन्छ । यस बीच महानगरसँग भएका पत्राचार, मुख्यसचिवसँग गरेको निवेदन, तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई गराइएको शिलान्यासको श्रृंखला हेर्दा नमिलेको मात्र होइन, एनआरएनए भनेको नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भन्दा माथि नै भएको अनुभूतिसमेत गराउँदछ ।

यसरी भयो राजस्व छुट
एनआरएनएको यो श्रृंखला हेर्दा २०७१ फागनु २८ मा राजस्व छुटको निवेदन मुख्य सचिवसमक्ष दिइसकिएको थियो । द.नं. ८६९६ मा मुख्य सचिवबाटै निर्णय होस् भनेर सरकारसँगको एउटा पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आग्रह गरिएको थियो ।
सि नं १०२–१०२५१५–१५ अन्तर्गत कित्ता नं. ५४९ कित्ता नं १०२, ६० र कित्ता न.ं ५४६ समेतको अर्थात् ४८ आना जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्य प्रतिआना १४ लाख भएको तर व्यवहारिक खरिद बिक्री प्रति आना २६ लाख ५० हजार भएको फेहरिस्त दिँदै मालपोत राजस्व छुट गराउन आग्रह गरिएको थियो । शुरुमा मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरी निवदेन दिएको भएपनि मुख्य सचिव पौडेलको कार्यालयले ८ पाना संलग्न गरी ‘आवश्यक कारवाहीका लागि’ भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पठाइदिएको थियो ।
०७१ फागुन २८ गते मुख्य सचिवको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएसँगै चैत्र १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएपछि सो मन्त्रालयले चैत्र ५ गते व्यवस्थापन विभाग बबहरमहल लाई ‘आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी पेश हुन’ भनि जस्ताको तस्तै फाइल पठाएको देखिन्छ । यहि क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई ‘प्रक्रिया पुरा गरी राय पठाउन’ मात्र भनिएको छैन ‘फागुन २९ गतेको पत्र प्राप्त गर्नु भएकै होला’ भनेर रहस्य थपेको छ । उता परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेको निवेदनका आधारमा ‘जग्गा खरिद गर्न मन्त्री स्तरीय स्विकृति प्रदान गरेको जानकारी चैत्र १० गते दिइएको छ।
चैत्र १५ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमिसुधार विभागलाई ‘आर्थिक ऐन ०७१÷०७२ को अनुसूचि ४ ‘ग’ को १४ बमोजिम रजिष्टे«शन दस्तुरको मिनाहाका लागि टिप्पणी सहितको पञ्जिका फाइलै पठाइएको’ जानकारी गराइएको छ । डिल्ली बजारको पत्र विभागमा पुग्नासाथ विभागले ‘टिप्पणीसहितको सक्ललै फाइल २ थान पठाइएको छ’ भनि तालुक मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ । सोहि शिलशिलामा चैत्र १९ को च.नं १७२१ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई छुटको सिफारिस भै आएको पत्रमा चैत्र १९ मै मन्त्रीस्तरको निर्णय भएकोले मन्त्रीपरिषद्मा फटाफट प्रस्ताव पेश गराउने मनसायका साथ निर्णयसहित पत्राचार गरेको देखिन्छ । २०७२ वैशाख ३१ गते सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ ।

तर संस्थागत उत्तेजना, व्यक्तिगत जोडघटाउ र बहकाव तथा प्रभावको महत्वकांक्षामा गरिएका कतिपय निर्णयले ठूलो असर पर्छ भन्ने शिक्षा यो प्रकरणले दिएको छ । शेष घले, उपेन्द्र महतो र भवन भट्ट लगायतका धनी एनआरएनहरूको पैसो मात्र यसमा जोडिएको होइन, सर्पसँग लुकामारी खेल्दै मलेसियाको जंगलमा ५० डिग्रीको घाममा काम गर्ने नेपाली मजदुरहरूको पसिना पनि यसमा मिसिएको छ । कमजोरी वा गल्तिको मूल्य निश्चय पनि महँगो पर्छ तर ‘सयको थुकी नदि’ बनाएर थालिएको यो अभियान प्रति सरकारले फरक ढंगले हेर्नैपर्छ ।

संस्थागत पहल
२०७१ फागुन २८ देखि सुरु भएको संस्थागत पहल २०७२ जेठ १८ गते सकिएको छ । तत्कालिन उपाध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जग्गा छनौट कमिटी गठन भएको भनिएपनि यसको सुत्र र जरा फरक किसिमले जोडिएको थियो, भनिन्छ । आर्थिक रुपमा नलोभिएपनि संघारको अध्यक्ष पदमा पुग्न लालायित भवन यस मामिलामा अनावश्यक खुकुलो भएको प्रचार त्यत्तिबेला गरिएको थियो । चैत्र १ को बैठकले जग्गा खरिद गर्ने निर्णयको अनुमोदन गरेको भएपनि सरकारी निकायमा

प्रक्रिया पहिले देखि नै शुरु गराइएकोले खरिदमा डिल गरेकाहरूप्रति शंका गरिएको थियो । चैत्र २२ को आइसीसी बैठकमा कतिपय असहमतिका बाबजदु पनि बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
पावरसेन्टर अर्थात् प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिस र सभामुख निवाससँगैको यो जग्गा सबै हिसाबले आकर्षक र लोभलाग्दो भएपनि खरिदकर्ताहरूलाई यो जग्गा विवादित भन्ने कुरो भने शुरु देखि नै थाहा थियो । नेपालमा व्यवसायिक घराना भनेर नाम कमाइसकेका र सबै नेतासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङको मातहातमा रहेको जग्गामा लफडै आएपनि पार लगाइने एउटा मनोविज्ञान र एनआरएनए भनेको आफैमा तागतिलो संगठन भएकाले जग्गा किनिछाड्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । डिल र कमिशनका हल्ला अस्वभाविक नहुने भएकाले जग्गा किनबेचको मामिलामा हुने आन्तरिक लेनदेन खासै खोतल्न नपर्ने कुरा हुन् । तर वरिष्ठ वकिलसँग मागेको सल्लाह र जिल्ला अदालतसम्मको अवरोध पनि सफा भएकोले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने संस्थागत स्वतन्त्रता अनुसार नै एनआरएनएले जग्गा खरिद प्रक्रिया पुरा गरेको थियो ।
झण्डै ३ सय रोपनीको कथासँग जोडिएको यो बालुवाटार प्रकरणमा राजनैतिक नेतृत्व बाहेक प्रशासनिक व्यक्तिहरू समेत मुछिएका थिए । पुर्व मुख्यसचिव तथा हाल चीनको राजदूत लिलामणि पौडेल र पूर्व सचिव तथा अख्तियार प्रमुख भैसकेका दिप बस्न्यातले आ–आफ्ना सफाइ प्रस्ततु गरेका छन् भने सबैभन्दा जोडिएका सुवर्ण परिवारले १७ बुँदे विज्ञप्ती मार्फत जग्गा कारोबारको बचाउ गरेका छन् ।
जफत पछि फिर्ता गरिएको १४ रोपनी मध्येकै जग्गा हो भन्ने विश्वास दिलाएकोले एनआरएनएको सम्पत्ति सरकारले नहड्प्ने विश्वास एनआरएनहरूको रहेको छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलकै पनि सरकारले नछाड्ने भनेर मन्त्री पदमा अर्यालबाट भनिएको स्थितिमा आफ्नो रगत र पसिनाबाट जोडेको जग्गा र घरका बारेमा गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूलो चासो र गहिरो चिन्ता बढ्नु स्वभाविक हो । एनआरएनएको चेक मिनबहादुर र उनकी पत्नीका नाममा काटिने गरेकोले यसको पुरै जिम्मा उनले लिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् भने स्वयम् मिनबहादुरकै हालत के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएका छन् ।
सरकारलाई जतिबेला पनि लाइनमा ल्याउन सक्ने तागत एनआरएनसँग रहेको ठान्ने यसका कतिपय अभियन्ताहरू यस सवालमा मौन देखिन्छन् भने कतिपयले आगामी विश्व सम्मेलनको नेतृत्व चयनसँग जोडेर जाने रणनीति बनाइरहेका पनि छन् । यस्तो विवाद आउला भन्ने सोचेको भए शायद यसका डिलकर्ताहरूले जिम्मा नलिन सक्थे । तर सुत्रहरूले के देखे भने एनआरएनए बलियो नै छ । त्यसमाथि मिनबहादुर छन् परिहाल्यो भनेपनि समस्या टरिहाल्छ । यो मनोविज्ञानकै कारण जग्गा खरिद भन्दा पहिले भवन शिलान्यास भएको हुनुपर्दछ ।

एनआरएनएलाई पाठ
बालुवाटार प्रकरण मिडियामा सार्वजनिक भएपछि यसको सबैभन्दा पीडा तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले र वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टलाई भएको छ । भवनको विश्वास छ ‘सरकारले कि त जग्गा बेच्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँछ, कि त सरकार आफँैले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ । महत्वपूर्ण भ्रमणमासमेत सामेल गराउने सरकारले हाम्रो वजन बुझेका कारण समाधान गरिदिनेछ ।’ यस्तै पूर्व अध्यक्ष शेष घले पनि विश्वस्त छन् की कतिपय कमजोरी नै भएपनि राम्रो नियतले गरिएको यो काममा सरकारकै तर्फबाट कमजोरी भएकाले सरकारले नै समाधान दिन्छ । संसारभरिका नेपालीलाई समेटेको संस्था र धेरै नेपालीको पसिना जोडिएको ३ रोपनी जग्गा र बनाइएको घर अन्ततः भोगचलनमा नै भएपनि सरकारले देला । तर संस्थागत उत्तेजना, व्यक्तिगत जोडघटाउ र बहकाव तथा प्रभावको महत्वकांक्षामा गरिएका कतिपय निर्णयले ठूलो असर पर्छ भन्ने शिक्षा यो प्रकरणले दिएको छ । शेष घले, उपेन्द्र महतो र भवन भट्ट लगायतका धनी एनआरएनहरूको पैसो मात्र यसमा जोडिएको होइन, सर्पसँग लुकामारी खेल्दै मलेसियाको जंगलमा ५० डिग्रीको घाममा काम गर्ने नेपाली मजदुरहरूको पसिना पनि यसमा मिसिएको छ । कमजोरी वा गल्तिको मूल्य निश्चय पनि महँगो पर्छ तर ‘सयको थुकी नदि’ बनाएर थालिएको यो अभियान प्रति सरकारले फरक ढंगले हेर्नैपर्छ ।

सर्बाधिक पढिएको

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’ २ महिना पहिले | संसार न्यूज़

५ भदौ, काठमाण्डौं । सर्लाहीका शम्भुकृष्ण शाह सर्लाही क्याम्पसमा पढाउने…

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा २ महिना पहिले | दीपेन्द्र अधिकारी चितवन

२ भदौ, चितवन। चितवनको नारायणगढस्थित बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा आत्महत्या…

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर ३ महिना पहिले | संसार न्यूज़

२४ असार, काठमाडौँ । शिक्षकको पेसागत विकासले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान…

पत्रकार किशोर भन्छन्–‘भिडियो परिवारले नै दिएको हो, रवि लामिछानेको निर्दोषिता प्रमाणित होस्’

पत्रकार किशोर भन्छन्–‘भिडियो परिवारले नै दिएको हो, रवि लामिछानेको निर्दोषिता प्रमाणित होस्’ २ महिना पहिले | संसार न्यूज़

३२ साउन, काठमाण्डौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले…