२९ साउन, काठमाण्डौ । नेपालको संविधानमा महिलाका हक अधिकार यसप्रकारका रहेका छन् ।
-समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने । लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
– आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषय माथि नागरिकताको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
– सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
-महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने ।महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।
– महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
– राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीता रहने ।
-महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।
– सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
– आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
-मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्ने ।
– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने ।
– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
– बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्र्नेे ।
– मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
– आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
– राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
– प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि उम्मेदवारी दिंदा महिलालाई समेत समावेश गरी बन्दसूची तयार गर्ने ।
– संघीय संसद र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी सुनिश्चित गरिएको ।
– राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित हुने र मनोनीत गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश गर्नु पर्ने ।
– प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने ।
-प्रदेश सभामुखवा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने ।
– गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा चार जना महिला सदस्य रहने ।
– जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने ।
– गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने
– राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्षर सदस्यहरु महिला मात्र रहने ।
– राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
– नेपाली सेनामा महिलाको समेतका प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
– नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसमावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
-संवैधानिक निकाय र अन्य निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
वि.सं.२०७६ साउन २९ बुधवार ०९:०६ मा प्रकाशित
