Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online news portal

यसरी छिचोलिन्छ कृषि बिकासका तगाराहरु

प्रेमल कुमार खनाल, केन्द्रिय सदस्य, नेकपा
४ हप्ता पहिले
यसरी छिचोलिन्छ कृषि बिकासका तगाराहरु

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । कुल जनसंख्याको झण्डै ७५ प्रतिशत अर्थात ३६ लाख घर परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन । ४ दशक अगाडी सम्म धान, चामल लगायत आवश्यक कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, कृषिजन्य वस्तु निर्यात, गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको देशमा आज धान, चामल, तरकारी लगायत आज कृषिजन्य वस्तुहरु आयात गरेर धान्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिक्षेत्र आज यसरी पछाडी धकेलिनुका पछाडि कारण के रहेका छन ? कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालिनु पर्ने कदम के हुन सक्छन ? भनेर छलफल वहस गरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक सोंच, नीति एवं कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता सहितको ठोस योजना नबनाउने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास केवल भाषण र कागजको योजना बन्न पुग्दछ ।

नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक व्यतित भयो । हरेक पंचवर्षिय योजना र हरेक वर्षको वजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम संचालन हुँदै आएका छन्, तर पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । अतः हामीले कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा गरिरहँदा यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गंभिरतापुर्वक छलफल गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा राजनीतिक हिसावले नेतृत्व गरिरहेको सामन्ती परिपाटीको अन्त्य भए पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र संस्कार कायमै रहेको छ, यसका कारण कृषि उत्पादन परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ । उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको विकास आशातीत हुन सकेको छैन । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण सामन्ती भु स्वामित्वको अन्त्य, वैज्ञानिक भु उपयोग नीति, जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, विद्युतीकरण कृषि औजार, उन्नत मल विउ, सिँचाई, उत्पादन प्रविधि, बजार र वस्तुको उचित मूल्यको अभावका कारण कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन भने परम्परागत कृषि पेशा अंगाली रहेका कृषकहरुमा उद्यमशिलता, पुँजी, वस्तुको उचित मूल्य र श्रमको उचित ज्याला, ज्ञानको अभावमा कृषिमा आश्रित समुदायको उत्प्रेरणा,दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । यसरी कृषि क्षेत्रको विकासमा उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको विकास हुन नसक्नु नै प्रमुख बाधक बनेको छ ।

कृषि विकासको मुल आधार जग्गाको व्यवस्थापन हो । तर जग्गाको प्लटिङ्ग गरेर एकातिर खण्डीकरण गर्ने, अर्को तिर सिमित व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा खेती योग्य लाखौ हेक्टर जमिन वाँझो रहने र कृषिमा आश्रित २६.१ प्रतिशतघर परिवार सँग खेती गर्ने जमिनको अभाव रहेको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ४४ प्रतिशत दलित समुदाय भुमिहिन अवस्थामा रहेका छन । वाँकी समुदायसँग स सानो जग्गाको टुक्राहरु मात्र रहेको छ ।

सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरिए पछि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अवरुद्ध भएको छ । विगत ३ दशक देखि यता कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर ३ प्रतिशतभन्दा वढी बृद्धि हुनसेकेको छैन । आ.व. २०७४÷०७५ मा आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ३ दशक अगाडिसम्म कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशत सम्म योगदान रहदै आएकोमा आ.व. २०७४÷०७५ मा केवल २७.५९ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ । कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मल झण्डै ६ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेश भित्र उत्पादन नहुँदा मल समेत आयात गरेर आपुर्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ । मागको आधा मात्र आपुर्ति हुने गरेको र मलमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालमा गरिबी निवारण गर्न अन्य क्षेत्र भन्दा चार गुणा वढी कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएको हुँदा खण्डीकरण भएका खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, निजी र सरकारी लगानीमा आधुनिक खेती प्रणालीको आरम्भ गर्नुपर्दछ । भुमिहिन गरिब किसानहरुलाई खेती बाली गर्न पुग्ने जमिन र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सके यसले साँँच्चिकै समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ, यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

जलश्रोतको धनी देश भए पनि विगतमा भारतसँग गरिएको राष्ट्रहित विपरितका जलश्रोत सम्वन्धी संझौताले नेपालको खेती योग्य तराई क्षेत्रमा नेपालबाट बगिरहेका नदीहरुबाट पर्याप्त सिंचाईको प्रवन्ध गर्न सकिएको छैन । नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन भएकोमा २२ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिंचाई योग्य रहेको छ, अझै पनि झण्डै ४० प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सिंचाईको व्यवस्था गर्ने चुनौती रहेको छ । समथर तराई क्षेत्रमा नदी डाईभर्सन, नहर, लिफ्ट सिंचाईका माध्यमबाट सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई पु¥याउन सकिने सम्भाबना पनि रहेको छ । शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन निर्वाह गर्न पनि पुग्ने जमिन नभए पछि रोजगारीको वैकल्पिक उपायको खोजीमा शहर बजार र गाउँघरका हरेक परिवारका ४ जनामध्ये १ जना वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यताबस जानु पर्ने अवस्था छ । श्रम प्रधान खेती प्रणालीमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन बढ्दो छ, यसले गर्दा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो र खण्डहरमा परिणत भएको छ, यसले उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत गंभीर प्रभाव पारेको छ ।

कृषिको विकासमा किसान र उद्यमीका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कृषि विकास वैंकलाई नीजिकरण गरी वैंकिङ्क कारोबार गर्ने वैंकको रुपमा रुपान्तरण गरियो । वैंकहरुले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्नुको सट्टा भवन निर्माण र गाडी खरिद जस्तो उपभोग्य र हायर पर्चेमा कर्जा लगानीलाई केन्द्रित गर्दै आएका छन । झन्झटिलो ऋण प्रकृया र धितोमुखी कर्जा प्रणालीका कारण २५ प्रतिशत किसानले मात्र वैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्राप्त गरेको स्थिति छ । वैंकिङ्क क्षेत्रको कुल कर्जाको झण्डै ८५ प्रतिशत कर्जा ठुला व्यापारी र करपोरेट हाउसहरुलाई प्रवाह हुने गरेबाट पनि कृषि कर्जा प्राप्त गर्न नसक्दा कृषि आधारित खेती र उद्यम व्यवसाय गर्न कृषकहरु उत्पे्ररित हुन सकेको छैनन् । कृषिका लागि श्रमको न्युनता हुन थाले पछि कृषिको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि व्यवसायिक जग्गाको प्लटीङ, सामुहिक परिवारबाट एकल परिवारको प्रचलन बढ्दो क्रममा रहेकाले खेती योग्य जमिनको खण्डीकरण भई रहेको छ । देशभित्र श्रम गर्ने युवाशक्तिको अभाव भए पछि छिमेकी मुलुक भारतबाट बर्षनी लाखौंको संख्यामा श्रमिक आई श्रम गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसरी नेपालमा आई श्रम गरे वापत उनीहरुले बार्षिक झण्डै ४ खर्ब ै रकम रेमीटान्स वापत नेपालबाट लैजाने गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको मेशिनको प्रयोगबाट बाँझो जमिनमा खेती लगाउन सकिने भएपनि २ प्रतिशतभन्दा वढी कृषकहरुले प्रविधि (ट्रयाक्टर) को प्रयोग गर्न पाईएका छैनन् । कृषकहरुमा कृषि उत्पादनप्रति अभिरुची बढ्न नसक्नुमा बजारको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा विचौलियाहरुलाई उत्पादित कृषि उपजका वस्तुहरु लागत मुल्यभन्दा कममा वेच्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ, कृषकहरुबाट विचैलियाहरुले खरिद गरेको वस्तु उपभोग्क्तासम्म आई पुगदा ४÷५ गुणा वढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कृषिमा पूर्वाधारको विकास गर्दा अहिलेको भन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म बढी उत्पादन हुन सक्ने हुँदा खास गरी गरिबी र वेरोजगारीलाई न्यून गर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यी सबै कार्य गर्न कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण नगरी सम्भव छैन । नेपालको हिमाल, पहाड, तराईको भुभागमा मौसम अनुकुल व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने र विशाल दुईवटा छिमेकी मुलुक चिन र भारत लगायत तेश्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

खुल्ला सिमाना भएका कारण छिमेकी मुलुक भारतबाट हरेक दिन सयांै गाडी तरकारी लगायत कृषि उपजका वस्तुहरु आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले कृषकहरुलाई कृषि उत्पादनमा थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएका कारण भारतमा उत्पादित कृषि उ पजका वस्तुहरु सस्तो पर्ने हुँदा नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजका वस्तुहरुको विक्रि छ्यापछ्याप्ती रुपमा वृद्धि भईरहेको छ । यसरी भारतबाट आयात गरेर तरकारी लगायत कृषि उपजका वस्तुले नेपालको बजार धानेको छ ।

नेपाली कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु नेपालमै महंगो पर्ने र भारत निर्यात गर्दा अनेक बहाना गरेर नेपाली उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा विक्रि वितरण गर्न हतोत्साहित गर्ने गरिएको कारण तराई क्षेत्रमा व्यवसायिक हिसाबले खेती गरेर निर्यात गर्ने जुन सम्भावना छ, यसमा अवरोध भएका कारण पनि व्यवसायिक हिसाबले कृषिको विकास गर्न चुनौती रहेको छ ।
नेपाल साँच्चिकै ऐतीहासिक रुपले नै कृषि आधारित अर्थतन्त्र बाट विकसित हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रकोे विकास गरेर नै मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको अधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रीकरण गरेर नै अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ ।

कृषिमा पूर्वाधारको विकास गर्दा अहिलेको भन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म बढी उत्पादन हुन सक्ने हुँदा खास गरी गरिबी र वेरोजगारीलाई न्यून गर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यी सबै कार्य गर्न कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण नगरी सम्भव छैन । नेपालको हिमाल, पहाड, तराईको भुभागमा मौसम अनुकुल व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने र विशाल दुईवटा छिमेकी मुलुक चिन र भारत लगायत तेश्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

पन्ध्रौ पंचवर्षिय योजनाले खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य संप्रुभता सहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको सोंचका साथ कृषिलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्र्ष २०७६÷७७ को वजेटमा पंचवर्षीय योजनाका लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम बारे उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारको कुल वजेट १५ खरब ३२ अरब मध्ये कृषि क्षेत्रका लागि ३४.८ अरब विनियोजन गरिएको छ । वास्तवमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जुन प्राथमिकता वजेटमा दिइनु पर्दथ्यो संघीय सरकारको वजेटमा त्यसको प्रतिविम्ब हुन नसकेको बारे संसदभित्र नै टिप्पणी भईरहेको छ । यस्तै सातवटै प्रदेशका सरकारहरु र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरुले विनियोजन गर्ने वजेट कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको विकासमा कति योगदान पु¥याउन सक्ने हो ? त्यसको त आगामी दिनमा मूल्यांकन र समिक्षा हुने नै छ ।

नेपालमा गरिबी निवारण गर्न अन्य क्षेत्र भन्दा चार गुणा वढी कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएको हुँदा खण्डीकरण भएका खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, निजी र सरकारी लगानीमा आधुनिक खेती प्रणालीको आरम्भ गर्नुपर्दछ । भुमिहिन गरिब किसानहरुलाई खेती बाली गर्न पुग्ने जमिन र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सके यसले साँँच्चिकै समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ, यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा छिटो नगद प्राप्त हुने क्षेत्र भएको कृषि आधारित साना, मझौला र ठूलो उद्योगको सम्भावना रहेको हुँदा कृषिमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ । यसै गरी वैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कुल कर्जाको न्युनतम २० प्रतिशत उत्पादनशिल कृषि क्षेत्रमा तथा कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।


कृषिको विकास गरेर नै खाद्यान्न आयात घटाउन र भोकमरीको अन्त्य गर्न सकिने हुँदा यसको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । विदेश गएका लाखौं यूवाशक्तिलाई सीप र पूँजि उपलब्ध गराएर स्वदेश भित्रै स्वरोजगार बनाउन पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा युवा केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरी छ । कृषिका माध्यमबाट नै मुलुकको आर्थिक विकास अगाडि बढ्ने भएको हुँदा कृषि आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिने, वेमौसमी तरकारी र नगदेवालीमा कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाली र पशु विमा लागु गर्ने, ग्रामिण कृषि सडकको विकास, विस्तार , स्तरोन्नति गर्ने, खाद्यबाली, नगदेबाली, पशुपालन, हर्बल र जडीबुटीजन्य औषधि उद्योगको स्थापना, कृषि उपजको विक्रि वितरणका लागि हरेक पालिका र वडा स्तरमा कृषि उपजको भण्डारण गर्न कोल्डस्टोरेजको स्थापना गर्ने, सहकारीमा आधारित कृषि उपज विक्रि केन्द्र खडा गरी आन्तरिक रुपले बजारको सुव्यवस्था गर्नु पर्दछ ।


कृषि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिई मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ नयाँ कृषि वस्तुको खोज अनुसन्धान गर्ने, खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई पुर्नसंरचना गरी ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, मल, विउविजन र कृषि प्रविधि, खाद्य लगायत अन्य उपभोग्य वस्तु विक्रि वितरण गर्ने आपूर्ति केन्द्रको रुपमा विस्तार गर्ने, सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि आधारित वस्तु उत्पादन र वितरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, अधिकृत स्तरका कृषि प्राविधिकहरुलाई विषय विज्ञताका आधारमा पालिका स्तर र वडा स्तरमा नै सेवा पु¥याउने गरी परचिालन गर्न, पालिका स्तरसम्मकै संगठन संरचना विस्तार गर्ने, उत्पादनका आधारमा कृषक र कृषि उद्यमीहरुलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने, कृषि श्रमिकहरुको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी ज्याला प्रणाली लागु गर्ने, र छिमेकी देश भारत, चिन र तेश्रो मुलुकमा आर्थिक कुटनीतिक माध्यमबाट बजारको प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

सर्बाधिक पढिएको

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’ ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

५ भदौ, काठमाण्डौं । सर्लाहीका शम्भुकृष्ण शाह सर्लाही क्याम्पसमा पढाउने…

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा ४ हप्ता पहिले | दीपेन्द्र अधिकारी चितवन

२ भदौ, चितवन। चितवनको नारायणगढस्थित बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा आत्महत्या…

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर २ महिना पहिले | संसार न्यूज़

२४ असार, काठमाडौँ । शिक्षकको पेसागत विकासले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान…

पत्रकार किशोर भन्छन्–‘भिडियो परिवारले नै दिएको हो, रवि लामिछानेको निर्दोषिता प्रमाणित होस्’

पत्रकार किशोर भन्छन्–‘भिडियो परिवारले नै दिएको हो, रवि लामिछानेको निर्दोषिता प्रमाणित होस्’ ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

३२ साउन, काठमाण्डौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले…