४ भदौ, काठमाडौँ । भदौ ६ गतेबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संसकृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय गरी सातवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको पद खाली हुँदैछ ।
उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले ती पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
त्रिविमा उपकुलपति छनोट गर्न यही १८ साउनमा गठन भएको सिफारिस समितिले पहिलोपटक पाएको सात दिनको म्याद समाप्त भएर फेरि दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थपिएको छ ।
उपकुलपतिका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउनेको चर्काे दबाब र चाहना राख्नेको सङ्ख्या धेरै भएकाले सिफारिस समितिले आफूले पाएको म्यादभित्र आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्रिविमा भएको यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा सर्ने पनि बलियो सम्भावना देखिन्छ । बुधबारको राजधानी दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ ४ बुधवार ०७:३४ मा प्रकाशित