नेपालमा डिभोर्सलाई गत वर्ष बनेको नयाँ कानुनले सजिलो बनाईदिएको कारणबाट अधिकाँश जिल्लामा पत्नीले भन्दा पतिले डिभोर्स माग्ने घटना बढ्ने क्रममा छ । स्वतन्त्र मानिने पश्चिमा मुलुकमा पतिले भन्दा पत्नीले बढी डिभोर्स माग्दा रहेछन् भने नेपाल र भारतमा पतिले डिभोर्स माग्न चाहने तर आजसम्म कानुनले सहज नभएकोले र कानुनले नै पत्नीलाई बढी सुरक्षित गर्ने गरेकोले र पत्नीले स्वीकार नगर्दासम्म डिभोर्स निरूत्साहित गर्दै आएको हुनाले डिभोर्सका घटना त्यति बढेको पाईदैन थियो ।
दाम्पत्य जीवन संचालनमा आफूलाई कुनै कालखण्डमा गाह्रो साह्रो भए पनि, हाम्रो पूर्वीय समाजमा सन्तान र बूढेशकालका लागि स्थीर परिवार कायम रहनुपर्छ, परिवार असंतुलित हुनुहुदैन, परिवारको दीर्घहितका खातिर सहनशील हुनुपर्छ भन्ने दीर्घकालिन सोच समाजमा कायम रहदै आएको हो । तर, अहिले पारिवारिक समस्या आउने बेलामा त्यसलाई अब सहनु हुदैन, मन लागेमा अलग्गिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिबादी सोचलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी हतियार तिखार्दा हालसम्म विद्यमान त्यो स्थीरताको ब्यवस्था उल्टिदै गएको देखिदैछ । यसले परिवार र सन्तानमा आघात परी ठूलो मानसिक समस्या, परिवारमा एक्लोपन, मानसिक एवं भौतिक असुरक्षा, समाजमा अस्थीरता, बूढेसकाल झन सकसपूर्ण, त्यसका कारण आत्महत्या तथा अन्य अपराध बढ्दै जाने संकेत देखिदै छ । बडो क्रान्तिकारी तथा न्यायप्रेमी देखिन नानाथरिका छेउपुच्छर बिनाका कानुनहरू बनाई हाल्ने, त्यो कानुनले समाज र परिवारमा पार्न सक्ने ब्यापक प्रभाव तथा संकटलाई संतुलन र ब्यवस्थापन गर्ने कुनै नयाँ बुद्धि वा कार्यक्रम ल्याउन नजान्नेहरूले किन नयाँ नयाँ सामाजिक समस्या जन्माउने भरमार कानुनहरू ल्याउनु परेको होला ? के नेपालीहरूके मगज होलसेलमा कुहिदै गएको हो ?
अहिलेको मुलुकी संहिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वागतयोग्य सुरक्षण– प्राईवेसी वा निजी गोपनीयताको संरक्षण हो ।
कुनै व्यक्तिको निजत्व माथि चियोचर्चो गर्ने, मिडियामा ल्याएर समाजमा हेय वा बदनामको पात्र बनाउने र त्यसमा कुनै दह्रो कानुनी कार्यवाही वा क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने, फोन, मेसेज ट्यापिंग गर्ने, बेडरूम, किचेन डाईनिंगसम्म पुगेर फोटो खिच्ने र छपाउने, बैंकको खाता, कोड, डेटा र साईबर सूचना ह्याक गर्ने र प्रचार गर्ने, जसको पनि निजी गोपनीयतामा धावा बोल्ने, यसकै आधारमा ब्ल्याकमेलिंग गर्ने, धम्क्याउने, छानबिन गर्ने निकायले पनि बिना सरोकार, पुलिस प्रशासनले पनि यस्तै कसैले गोपनीयता भंग गरेर दिएको सूचनाका आधारमा ब्ल्याकमेलिंग गर्ने गरिएका कुसंस्कारमा यो नयाँ कानुनले अब केही हदसम्म लगाम लाग्ने देखिन्छ ।
विकासको गति जति तीब्र हुन्छ, अर्थतन्त्र जति जटिल बन्दै जान्छ, त्यति निजत्वको संरक्षण कानुनले गर्नुपर्छ । बिकसित देश भनेकै निजी गोपनीयतामा कसैले कुनै आधारमा पनि हस्तक्षेप गर्न नपाईने हो, जबसम्म कुनै गंभीर फौजदारी अपराधको शंका रहन्न र त्यसका लागि पनि दह्रो पुष्ट्याई रहेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक काममा जति पनि आलोचना वा बिरोध गर्न पाईन्छ तर तिनका निजी मामलामा लेख्न बोल्न पाईनु हुदैन । निजी गोपनीयताको संरक्षण आजको समयको माग हो, ताकि समाज पूरै अनैतिक र भ्रष्ट छ भन्ने बिनाआधारमा गरिने भ्रमको खेती बन्द हुन सकोस् । गोपनीयता भंग गर्ने अधिकाँश सरकारी निकायका कर्मचारी नै रहेका छन्, जसले कुनै बहानामा विभिन्न निकायमा रहेको व्यक्तिगत सूचनामा पहुच गरेर दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् । गोपनीयता भंग गर्नेका विरूद्ध उजुरी लिन र कडा र तदारूकताका साथ कार्यवाही चलाउन सरकारले अलग्गै उजुरी गर्ने सेल खडा गर्न जरूरी छ, जो पुलिस प्रशासन भन्दा बाहिर स्वतन्त्र रहेको होस् ।
पुलिस प्रशासनको ईतिहास धेरै धमिलो र भ्रष्ट हुदै आएको छ, नया‘ नया‘ जटिल प्राविधिक अपराधलाई सम्हाल्न तिनमा क्षमता, नैतिकता, संस्थागत ब्यवस्था, बिज्ञता, प्रयोगशाला र अत्याधुनिक प्रविधिको नितान्त अभाव छ । त्यसमाथि पाएसम्म जसलाई पनि थुन्ने, पिट्ने, अंगभंग गर्ने, कानुनको गलत ब्याख्या गर्ने, थर्काउने, फोहरी बोल्ने जस्ता विगतका तिनका कुसंस्कार र सामन्ती ब्यवहारमा कुनै सुधार आएको पनि देखिदैन ।
यस्तोमा पुलिस मार्फत मुद्दा मामला गर्नु समाजलाई अझ समस्यामा हुल्नु जस्तो मात्र हुने छ । पुलिसबाटै धेरै गोपनीयता बाहिरिन्छ भन्ने कुरा स्व शालिकराम पुडासैनीको भिडियो लिक भएको घटनाले प्रमाणित गरेकै हो ।
कर छल्ने र निजत्व हनन् गर्नेउपर कडा फास्ट ट्राक सजाय हुनुपर्छ। कर छल्नु फौजदारी अपराध हो भने निजत्व हनन् गर्ने देवानी कसुर हो । बिकसित जटिल समाजमा यी दुईमा सरकार सक्षम हुनैपर्छ । नभए नयाँ नयाँ प्रविधिले मानिसको निजत्व स्वाहा पारे समाजलाई द्वन्दको नयाँ नयाँ चपेटामा पुर्याएर नर्कस्वरूप बनाउदै लैजाने छ । त्यसको प्रष्ट संकेत नेपाली समाजमा देखिदै छ ।
उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्
वि.सं.२०७६ भदौ १६ सोमवार ०८:४० मा प्रकाशित