Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

तेहोरो करका विरुद्धमा फेकोफन

संसार न्यूज़
१ महिना पहिले

३१ भाद्र, काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले तेहोरो कर लगाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ ।

विगतदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क तिर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक हाल विभिन्न तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट थप कर उठाउने कानून तर्जुमा गरेपछि फेकोफनले त्यसको विरोध गर्नुपरेको जनाएको छ ।

फेकोफनको राष्ट्रिय कार्यसमितिको जुम्लामा यही भदौ २० र २१ गते बसेको तेस्रो बैठकले तेहोरो कर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी गराए ।

सङ्घीय सरकारले साल र खयरको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५, स्थानीय सरकारले वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १०, प्रदेश नं १ को सरकारबाट साल र खयर बाहेकका वन पैदावारको बिक्रीमा थप १५ प्रतिशत कर लगाइएको उनले बताए ।

यसैगरी प्रदेश नं ३ को सरकारले वन पैदावार बिक्रीको १० र सेवा शुल्क शून्य दशमलव २५, मूल्य अभिवृद्धि कर १३, आयकर ऐन बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर लगाइँदै आएको फेकोफनको जनाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो आम्दानीको सम्पूर्ण रकममध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा, ३५ प्रतिशत विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकासमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

अध्यक्ष पाठकले भने, “विगतदेखि सामुदायिक वनले सङ्घीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक स्रोतवित्त आयोगमार्फत तीनै तहमा वितरण गर्न र अहिले प्रस्ताव गरिएका कर खारेज गर्न पटक–पटक माग गरेपनि कुनै सुनुवाइ नगरी जबर्जस्ती करको भार थोपर्दै गएकाले विरोध गर्नुपरेको हो ।”

यस बाहेक फेकोफनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अपारदर्शी तथा अवस्तुवादी क्रियाकलाप रोकी सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रबद्र्धन हुनेगरी वन व्यवस्थापन पद्दति अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश विकास समितिले वार्षिक अर्बौ रकम खर्च गरिरहेको र त्यसबाट कुनै पनि प्रतिफल नदेखिएको भन्दै फेकोफनले समिति खारेज गर्न माग गरेको छ । संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता अहिले वनबाट पात टिप्न पनि वञ्चित रहेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको हकको सुरक्षा गर्न तथा सामुदायिक सरह वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न माग गरिएको फेकोफनका महासचिव वृषबहादुर शाहीले बताए ।

समूदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको साटो सरकारले थप संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर समुदायको अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै फेकोफनले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य बन्द गर्न र हस्तान्तरण नभएको वन क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तण गर्न माग गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार आदिबाट हुन जाने क्षतिबापत उपभोक्ता समूहलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, जथाभावी निर्माण भइरहेका सडक पूर्वाधार अविलम्ब रोकी हरित सडक निर्माण गर्दै भूक्षय नियन्त्रण गर्न बायो–इञ्जिनीयरिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आह्वान गरिएको महासचिव शाहीले जानकारी दिए । फेकोफनले पत्रकार सम्मेलन, भेला, बैठक, भित्ते लेखन, ज्ञापनपत्र बुझाउने, विरोधसभा, सामुदायिक वनबाट रुख नकाट्नेलगायतका विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । (रासस)

सर्बाधिक पढिएको

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’ २ महिना पहिले | संसार न्यूज़

५ भदौ, काठमाण्डौं । सर्लाहीका शम्भुकृष्ण शाह सर्लाही क्याम्पसमा पढाउने…

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा २ महिना पहिले | दीपेन्द्र अधिकारी चितवन

२ भदौ, चितवन। चितवनको नारायणगढस्थित बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा आत्महत्या…

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर ३ महिना पहिले | संसार न्यूज़

२४ असार, काठमाडौँ । शिक्षकको पेसागत विकासले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान…

पत्रकार किशोर भन्छन्–‘भिडियो परिवारले नै दिएको हो, रवि लामिछानेको निर्दोषिता प्रमाणित होस्’

पत्रकार किशोर भन्छन्–‘भिडियो परिवारले नै दिएको हो, रवि लामिछानेको निर्दोषिता प्रमाणित होस्’ २ महिना पहिले | संसार न्यूज़

३२ साउन, काठमाण्डौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले…