Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट नै बार्ता गर्न जरुरी

संसार न्यूज़
४ हप्ता पहिले
भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट नै बार्ता गर्न जरुरी

भर्खरै भारत सरकारले नेपालका्े दार्चुला जिल्लाको पश्चिम भेगको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक,कालापानी लगायतको भु–भाग भारतमा रहेको जानकारी गराउने उद्देश्यले नक्सा सार्बजनिक गरे पछि यस बिषयलाई लिएर नेपालमा भारत सरकारको यस किसिमको हस्तक्षेपकारी नीतिको बिरोध भई रहेको छ । त्यसो त बिगत ५७ बर्ष देखी नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक क्याम्प नै बस्दै आएको छ । भारतले नेपाली भुभागमा यसरी सैनिक क्याम्प राखेर नेपालको भुभाग कब्जा गर्दा पनि त्यतिखेरका शासकहरुबाट भारत सरकारको यस्तो हस्तक्षेप बन्द गर्नका लागि भारत सरकार संग बार्ता गर्नेे हिम्मत गर्न सकेका थिएनन। तर पंचायतको अन्त्य भए पछि २०४७ पछि जनस्तरबाट कालापानी बाट भारतीय सैनिक हटनु पर्ने र नेपालको भुभागको रक्षा गर्नु पर्ने माग राख्दै संघर्ष आन्दोलन हुदै आएको हो। बर्तमान सरकारबाट दुई देशका बिचको सीमा बिबादलाई समाधान गर्न कार्यदल गठन भए पनि ठोस कार्य अगाडी बडढन सकेको छैन ।

सुगौली सन्धीबाट नै लिम्पीयाधुरा हुदै कालीनदी बग्ने पुर्बी भेगको लिपुलेक, कालापानी लगायतको सबै भुभाग नेपालको हो भन्ने तथ्यहरु छन ।तर बिगतमा शासक बर्गबाट सीमाको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यकिन गरि सीमा क्षेत्रमा तारबार गरि सुरक्षा नगरेका कारण आज आएर खुलम खुल्ला नक्सा सार्बजनिक गर्ने र भारत सरकारका प्रबक्ता मार्फत कालापानी क्षेत्र भारतको नै हो भन्ने अभिब्यक्ती दिएका छन ,जुन नेपालको राष्ट्रियता,सार्बभौमिकता र अखण्डतामा गंभीर प्रकारको चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । भारतले नेपाल लगायत छिमेकी देशहरु प्रति गर्दै आएको हैकमबादी र अतिक्रमणकारी नीतिको सर्बत्र बिरोध भएकोछ। भर्खरै काश्मिर क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपले उसको बिस्तारबादी नीति उदांग भएको छ ।काश्मिर पछि नाकाबन्दीबाट थिलथिलो बनाएको नेपाल प्रति अब नयां ढंगले हस्तक्षेप गर्न थालेको सर्बत्र आशंका हुन थालेको छ । भारतको उत्तरी सिमाना हिमाल सम्म नै हो भन्ने भारतीय शासकहरुको नीतिलाई अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले कार्यान्वयन गर्न त लागेका होईनन ? भनेर सर्बत्र आशंका पनि भई रहेको छ र नेपाल प्रति भारतीय शासकहरुको यस्ता ेहेपाहा नीतिका कारण नेपाल र भारत बिच जति सुकै राम्रो सम्बन्ध भयो भनेर भनिए पनि धेरै ठांउमा प्वालहरु रहेका छन ।

नेपाल भारत बिच लामो समय देखि सम्बन्ध रहदै आएको छ तर भारतसंगको सम्बन्ध हार्दिक बन्न नसकेका कारण यसले नेपालको राष्ट्रियतामा नै प्रत्यक्ष प्रभाब पारेको छ ।मुलुकको राष्ट्रियतामा सन १८१६ को सुगौली सन्धी देखि नै आँच पुग्न थालेको हो । पुर्वको टिष्टादेखि पश्चिमको काँगडासम्म फैलिएको नेपालको सिमा अहिले मेची महाकाली सम्म मात्र सिमित रहेको छ । र नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ कि.मि. कायम रहेको देशको सिमाको सुरक्षामा चुनौती रहेको छ ने्पालको भारत संग दक्षिण,पुर्ब र पश्चिमका नेपालका २६ जिल्ला जोडिएका छन । यि सिमा जोडिएका जिल्ला मध्ये २३ जिल्लाको ६०६६२ हेक्टर जमीन भारतबाट अतिक्रमण भएको र सबै भन्दा बढी दार्चुलाको ब्यासमा ३७००० हेक्टर र त्यस पछि नवलपरासीको सुस्तामा १४५०० हेक्टर भुभागमा सिमा अतिक्रमण भएको सीमा बिदहरुले बताउदै आएका छन । यस्तै नेपाल भारत विचको सिमा छुट्याउन बनाइएको ९१६ वटा जङगे मुख्य पिलारहरु र ७६३७ सहायक सिमा स्तम्भ तय गरिएकोमा अझै पनि ३२७७ वटा सहायक स्तम्भ निर्माण भई सकेको छैन । निर्माण गरिएका स्तम्भमध्ये कतिपय स्तम्भ उखेलिएको, कतिपय खोलाले बगाएको, कतिपय जीर्ण अवस्थामा रहेको बताईएको छ । सिमा स्तम्भ दुवै देशको सिमा छुट्याउने माध्यम हो । सिमा स्तम्भको १० गजा वरिपरीको जमिन खाली गर्नुपर्ने नो मेन इन लेण्डको अन्तराष्ट्रिय सिमाको नियम छ । तर भारतले थुप्रै ठाउँमा सैन्य व्यारेक, सडक, नहर वनाएर सिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यसरी नेपालको आफ्नो सिमा अझै यकिन हुन नसक्दा सिमा अतिक्रमण बढ्दै जाने जुन स्थिति छ यसले मुलुकको राष्ट्रियतामा गंभीर आँच पुग्न सक्ने देखिएको छ ।

भारतको उत्तरी सिमाना हिमाल सम्म नै हो भन्ने भारतीय शासकहरुको नीतिलाई अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले कार्यान्वयन गर्न त लागेका होईनन ? भनेर सर्बत्र आशंका पनि भई रहेको छ र नेपाल प्रति भारतीय शासकहरुको यस्ता ेहेपाहा नीतिका कारण नेपाल र भारत बिच जति सुकै राम्रो सम्बन्ध भयो भनेर भनिए पनि धेरै ठांउमा प्वालहरु रहेका छन ।

सन् १९५० को नेपालभारत विचको सन्धीले भारतीय भुमीबाट शान्ती सुरक्षाका लागि हतियार ल्याउनु पर्ने, विना रोक टोक नागरिकहरुले एक अर्को देशमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने जस्ता प्रावधानले नेपालको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पँुजी निर्माणमा व्यवधान उत्पन्न गर्दै आएको छ । नेपाल भारत विचको सन १९५० को सन्धी र खुल्ला सिमानाको कारण नेपालमा जनसंख्या अतिक्रमण वढ्दै गएको छ । जनसंख्या अतिक्रमण बढ्दै जाँदा अन्ततः मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गंभीर प्रकारको आंच पुग्दछ । यस्तो राष्ट्रिय हित विपरितको सन्धी अहिले सम्म कायम भई रहनु राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट कदापी उचित हुँदैन । हरेक देशमा मानिसहरु आउनजान सिमा क्षेत्रमा कडाई हुने गर्दछ । तर नेपाल र भारत विच एक देश देशबाट अर्को देशमा आउन जान र बसोबास गर्न छुट छ । वि.सं. २००९ मा नै राजपत्रमा सिमा क्षेत्रबाट एक देशबाट अर्को देशमा आउन जान राहदानीपत्र र परिचयपत्र पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो, तर कालान्तरमा यो व्यवस्थालाई वेवास्ता गरियो र जे जती पनि विदेशी नागरिक नेपालमा आएर रोजगारी, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र नागरिकता पाउने सजिलोअ प्रावधानले अहिले आएर नेपालको कुल जनसंख्या झण्डै ३ करोड पुगी सकेको छ, यस मध्ये झण्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या आप्रवाशी नागरिकहरुको जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । दुई देशको नै दाहोरो नागरिकता लिएर मानिसहरुले अबान्छित लाभ लिने र सुरक्षमा नै आंच पुर्याउने काम भएको छ ।

यस्तै सन् १९६५ मा भएको नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौताले सुरक्षामा भुमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली सेनाको भुमिकालाई निगरानीमा राख्ने ढंगको सम्झौता भएको छ । नेपालका नागरिकहरु भारतीय सेनामा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन। भारत सरकारले सेवानिबृत्त सैनिकहरुलाई पेन्सन बितरण गर्ने नाममा आफ्नै खाले सैनिक अफिसहरु खडा गरेको छ, पेन्सन बितरणको निहुं बनाएर भित्र भित्रै नेपालका बारेमा चासो राख्ने गरिएको भन्ने बिषयले आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती खडा गरेको छ ।

नेपाल र भारतका विचमा असमान सन्धी सम्झौताहरु भएका छन । खास गरी वि.सं. २०११ मा भएको कोशी सन्धी, वि.सं. २०१६ मा भएको गण्डक सम्झौता, २०५२ को महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्वन्धि सन्धी जो नेपालको नदीनालाको पानीबाट सिँचाई, वाँध र विजुलीउत्पादन सँग सम्वन्धित छन । देशको प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको अधिकारलाई कुण्ठीत गर्ने गरी विगतमा भारत सँग गरिएका सन्धी सम्झौताहरुले नेपालले प्राकृतिक श्रोत साधनबाट अत्यन्तै न्युनमात्र नेपालले परिचालन गर्न पाउने र यहि सन्धी संम्झौता बाट भारतले चाहि नेपालको श्रोत साधनको दोहन गरेर आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने काम गरेको छ, नेपालको पानी फाईदा बराबरीको सिद्धान्तलाई यि सन्धीहरुले पुरै बेवास्ता गरेको छ यसबाट नेपाल पुरै ठगिएको छ । यस किसिमका असमान सन्धी सम्झौताले नेपालको विकास अझ तराई क्षेत्रको विकासलाई धेरै नै पछाडी धकेली दिएको छ ।

यस्तै भारतले सिमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित नेपालको सहमती वेगर अग्ला अग्ला बाँध बनाएर हरेक वर्ष तराई क्षेत्रमा बसोबास गरीरहेका नेपालीहरु डुवानमा पर्ने गरेका छन । हजारौ हेक्टर खेती योग्य जमिन बाढी र डुवानबाट क्षतिग्रस्त बन्ने गरेको छ । हजारौं मानिस वर्षेनी बाढि र डुवानबाट विस्थापित भई ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यो विगत १÷२ वर्ष अगाडी देखिको समस्या होइन ,दशकांैदेखि यो समस्याबाट खास गरी तराई क्षेत्रका जनताले यस किसिमको समस्या झेली रहनु परेको छ । नेपालमा तराई क्षेत्रमा हुने गरेको डुवान र बाढीबाट हुने क्षतिले नेपालको विकास र समृद्धि लाई पछाडी धकेली दिएको छ ।

राष्ट्रियताको रक्षा, संरक्षण र संम्वर्धनका लागि देशभक्तीपुर्ण भावनाबाट प्रेरित हुदै नेपालका बामपन्थीहरुले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि अनवरत रुपमा राष्ट्रियताको झण्डा उठाउँदै आएका छन । वुर्जुवा पँुजीबादी शासक वर्गहरुले विगतमा विदेशिहरुका सामु सदैव राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको नीतिअख्तिययार गरेका छन । जसको परिणाम स्वरुप विगतमा भएका असमान सन्धी सम्झौताहरुबाट नेपालको हित कुण्ठीत हुदै आएको छ ।

यतिखेर नेपाल भारतका बिचको सम्बन्धलाई ब्यबस्थित गर्ने कुरा गरिरहदा कालापानी क्षेत्रमा गरिएको सीमा अतिक्रमणको अन्त्य , त्यस क्षेत्रबाट शैेनिक क्याम्पको फिर्ता तत्काल गराउन नेपाल सरकार मार्फत उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गरिहाल्नु पर्दछ । यस लगायत मुलुकको राष्ट्रियतामा उत्पन्न चुनौतीको गहन ढंगले विश्लेषण गरेर यसको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नेपालका देशभक्त राजनीतिक दलहरु, युवाविद्यार्थी, बुद्धिजीबीहरु बिच सामmा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतबाट विगतका भारत संग भएका असमान सन्धी सम्झौताहरुलाई पुनरावलोकन गर्न वा खारेज गर्न प्राथमिकताका साथ कदम चाल्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल भारतका बीच गत बर्ष तयार भएको इपिजीको प्रतिबेदनलाई शीध्र भारत सरकारलाई बुमmाउने र नेपालले पनि ग्रहण गरि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र रिपोर्टमा सुझाब गरिएका बिषयहरु कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट नै ध्यानाकर्षण गराई छलफलबार्ता गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा , देशको सीमाको सुरक्षा सहित राष्ट्रियता वलियो भएमात्र देश वलियो हुन्छ, देश वलियो भए, नेपालीहरु सुृखी र समृृद्ध जीवनयापन गर्न पाउदछन् । अतः यतिखेर मुलुकको कालापानीको सीमाको सुरक्षा मात्र होईन यस लगायत भारत संग सम्बन्धित राष्ट्रियताका बिषयहरुलाई सुदृढ र सवल बनाउन सामmा धारणा बनाएर भारतसंग उच्चस्तरिय राजनीतिक एबं कुटनैतिक पहल गर्दै अगाडी बढनु प्रत्येक देशभक्त नेपाली, राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज सवैको राष्ट्रप्रतिको अभिभारा बनेको छ ।

लेखक सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन ।

सर्बाधिक पढिएको

गरीबलाई धनी बनाउने माध्यमका रुपमा सहकारी विकास गर्दै – मन्त्री अर्याल

गरीबलाई धनी बनाउने माध्यमका रुपमा सहकारी विकास गर्दै – मन्त्री अर्याल २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१० मङ्सिर, स्याङ्जा । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री…

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’

रविबाट पीडित भएका शम्भुले भने-‘म पनि आत्महत्या गर्न चाहान्थे’ ४ महिना पहिले | संसार न्यूज़

५ भदौ, काठमाण्डौं । सर्लाहीका शम्भुकृष्ण शाह सर्लाही क्याम्पसमा पढाउने…

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा

पत्रकार पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिर्पोट आयो, यसबारे प्रहरीले खुलाएन, सिआइबीको टोली चितवनमा ४ महिना पहिले | दीपेन्द्र अधिकारी चितवन

२ भदौ, चितवन। चितवनको नारायणगढस्थित बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा आत्महत्या…

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर

शिक्षक लाईसेन्स : आज नेपाली विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर ५ महिना पहिले | संसार न्यूज़

२४ असार, काठमाडौँ । शिक्षकको पेसागत विकासले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान…

National automotive engineering conference on May 10 and 11

National automotive engineering conference on May 10 and 11 ७ महिना पहिले | संसार न्यूज़

6 May, Banepa - The Kathmandu University and the Institute…