back

के थियो त नेपाल-भारतको सिमाङ्कन समझदारीमा ?

वि.सं.२०७६ कात्तिक २९ शुक्रवार

186 

shares
NTC AD
Global IME AD

यतिबेला हामी आफ्नो सीमा मिचिएकोमा आक्रोशित छौ र तत्काल समाधानको दवाव बढाइरहेका छौ । नेपाल भारतबिचको सीमांकन समझदारी २५ फेब्रुअरी १९८१ का मुलभुत अंश यतिबेला सान्दर्भिक ठानी प्रस्तुत गरीएको छ ।

नेपाल र भारतको सिमाना ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिले उल्लेखन गरेको छ । सन्धि भएको करिब ६ महिनापछि देखि सीमारेखाको सीमाङ्कन गर्ने काम सुरू भयो ।

सर्वप्रथमतः अंग्रेजी सर्भेयरहरूले मेची नदीको किनारादेखि जङ्गेस्तम्भ खडा गरी कोशी नदीसम्म सीमाङ्कन गरे । यसको लगत्तै जङ्गेखम्बाको चित्रसमेत उल्लेख गरी British Boundary of the Northern Frontier   नामक नक्सा जनवरी १८१८ मा प्रकाशित गरियो । यसबाहेक सन् १८७४–७५ तथा १८८२–८३ एवम् १८८४–८५ का साथै १९४०–४१ को सिजनमा समेत सीमा खम्बाहरू स्थापना गरी सीमाङ्कनका नक्साहरू प्रकाशित भए । यसरी ताप्लेजुङको फालेलुङ्देखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमन्डीसम्म ९१३ गोटा जङ्गेखम्बा खडा गरीयो । यस्ता दुई सीमा खम्बाहरूको दूरी ५ देखि ७ माइलसम्म पनि रहेको थियो । यसरी दुई खम्बाको दूरी धेरै टाढा भई बीचमा सीमारेखा घुमेको ठाउँमा खम्बा नभएकोले कतिपय सेक्टरमा सीमारेखा स्पष्ट हुन सकेन । परिणामत कैयौँ ठाउँमा सीमा यकिनरूपमा ठम्याउन नसकिने अवस्था भयो । नेपाल तराईको चारकोशे झाडी काटिनेक्रम बढ्यो । यस क्षेत्रमा मलेरिया उन्मूलन हुँदै गयो । समयक्रममा भारततर्फ जनसंख्या बढ्दै गयो । भारतबाट नेपालको मलिलो सीमावर्ती भूमिका जनसांख्यिकी अतिक्रमण हुन सूरू ग¥यो र नेपालको सीमा नजानिदो तरिकाले मिचिने काम भयो ।

यसरी नेपाल–भारतबीचको सीमारेखा अस्पष्ट हुँदै गयो । यसैले सीमा स्पष्ट पार्न, लामो दूरीमा रहेका जङ्गेखम्बाको बीचबीचमा सहायक खम्बाहरू निर्माण गर्न, दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्न, भत्के–बिग्रेका पुराना जङ्गेखम्बालाई मर्मत–सम्भार गरी ठूलो माननापको सीमानक्सा तयार गर्नका लागि समेत संयुक्त सीमाङ्कन गर्नुपर्ने दुवै देशले ठाने । यससम्बन्धी छलफल गर्न भारततर्फका आर.डि.साठे र नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानको नेतृत्वमा १९८० डिसेम्बर १८ देखि २० सम्म नयाँ दिल्लीमा बैठक बस्यो । सीमाङ्कन समिति गठन गर्नेबारे भारतीय राजदूत एल्.पि.जैन र नेपालका विश्व प्रधानको नेतृत्वमा काठमाडौँमा १९८१ फेब्रुरी २२ देखि २५ सम्म अर्को बैठक बस्यो । यसै बैठकले ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति’ गठन गर्ने निधो गरी २५ फेब्रुअरी १९८१ म नेपाल–भारत सीमाङ्कन समझदारीपत्रमा दुवैतर्फबाट हस्ताक्षर भयो ।

यस समझदारीअनुसार गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको पहिलो बैठक १५ देखि १७ नोभेम्बर १९८१ मा नयाँ दिल्लीमा भयो । वर्षमा दुईपटक दिल्ली र काठमाडौँमा आलोपालो गरी बैठक गर्न निर्णय गरियो । २६ वर्षको दौरानमा यस संयुक्त समितिको बैठक ३१ पटक बस्यो । यो ३१ औँ तथा अन्तिम बैठक नयाँ दिल्लीमा २००७ डिसेम्बर १७ देखि १९ सम्म चलेको थियो । यसपछि २६ वर्षदेखि चल्दैआएको समिति २००८ जनवरी १ देखि विघटन गरियो ।

संयुक्त सीमा समितिले आफ्ना कार्यकालभित्र १,८०८ किलोमिटर नेपाल–भारत सीमारेखाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दावी गरेको छ । बाँकी २ प्रतिशत कार्य यस समितिले नगरिकनै समिति विघटन गरियो । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य सीमा सेक्टरको १८२ थान सीमानक्सा तयार गर्नुकासाथै करिब ८,००० सीमा खम्बा स्थापना भएको कुरा प्रकाशमा ल्याइयो । साथै ती नक्सामा सर्भे अफिसियलहरूको संयुक्त हस्ताक्षर भयो र सबैकाम सम्पन्न भएपछि दुवै देशका सर्वाधिकार पदाधिकारी ले दस्तखत गर्नेछन् भन्ने पनि उल्लेख गरियो ।
यहाँ प्रश्न उठेको छ, कालापानी–लिम्पियाधुरा सुस्ता क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी किन संयुक्त समिति भङ्ग गरियो । दोस्रो, अब यो समस्या कसले र कहिले समाधान गर्ने हो । तेस्रो, कालापानी र सुस्ता समस्या मात्रै बाँकी रहेको हो या अन्य क्षेत्रको समस्या पनि बाँकी छ । चौथो, तयार भएका नक्सामा सीमारेखा यथार्थ तरिकाले तानिएका छन् या छैनन् अथवा नक्सामा नेपालको सीमा नमिचिएको तर जमिनमा नेपाली भू–भाग मिचिएरै रहेका छन् कि । यदि यस्तो हो भने नक्साको के प्रयोजन रह्यो । पाँचौ कुरा, सर्वाधिकार पदाधिकारीले सहिछाप गर्नु अगावै यी नक्सा सरोकारवाला, संविधानसभासद्, अनुसन्धानकर्ता, विद्वतवर्गले हेर्न पाउने हुन् होइनन् । नक्सा जमिनअनुसार नभई गलत प्रमाणित भए ती नक्सा संशोधन स्ुधार हुन सक्छन् सक्दैनन् । यस्ता कुराको जानकारी जवाफ नेपाली जनताले खोजेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविज्ञ, विद्वत् तथा प्रवुद्ध जागरूक वर्ग भन्दैछन्– नेपालको ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतको सीमानासँग जोडिएको छ । यसमध्ये २१ जिल्लाको कमसेकम ५४ ठाउँमा सीमा विवाद, अतिक्रमण, वादविवाद रहेको छ । यसरी विवादित क्षेत्रफल करिब ६०,००० हेक्टर रहेको छ । यसमध्ये कालापानी–लिम्पियाधुरा ३७,००० हेक्टर, सुस्ता १४,००० हेक्टर र अन्य बाँकी ५२ स्थानको ९,००० हेक्टर रहेको छ ।

यस्ता ५२ स्थानमध्ये इलामको सन्दकपुर, पशुपतिनगर, मानेभञ्ज्याङ आदि, झापाको भद्रपुर, महेशपुर, पाठमारी, काँकडभिट्टा (मेची पुल), कोराबारी, सप्तरीको लालपट्टी, कुनौली, पर्सा, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्की टोला, ठोरी आदि, बर्दिया गुलरिया नगरपालिकाको चौगुर्जी, कैलाली भजनीको कुसुमघाट, लालबोझीको कौवाखेडा, कन्चनपुर परासनको बीचफाँटा, प्याराताल, टनकपुर आदि मुख्य विवादित क्षेत्र रहेका छन् । यस्ता विवादित क्षेत्रको स्थितिबारे नक्सामा के कसो गरिएको छ । यो नै अहम् प्रश्नको रूपमा रहेको छ । नक्सामा तानिएका सीमारेखा नेपाली जनताको जीवन रेखा हो भने यो रेखा गणतन्त्र नेपाल राष्ट्रको पनि जीवन रेखा नै हो ।

श्रोत : नेपाल–भारत र चीन सन्धि, २०६६ बैशाख मधुवन प्रकाशन पुतलीसडक, काठमाडौँ

वि.सं.२०७६ कात्तिक २९ शुक्रवार १०:११ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
कैलालीका किसानको चैते धान खेतमिा आकर्षण बढ्दै

कैलालीका किसानको चैते धान खेतमिा आकर्षण बढ्दै

भजनी (कैलाली) । कैलालीको भजनी नगरपालिका–६ का पतीराम चौधरीले नौ...

बगानमै कुचो छाड्न बाध्य भए किसान

बगानमै कुचो छाड्न बाध्य भए किसान

फिक्कल (इलाम) । कुचो काट्ने खेतालालाई दिने ज्यालासमेत नपुग्ने भएपछि...

चिसापानी घटना : पुलबाट हाम फालेका शाही अझै भेटिएनन्

चिसापानी घटना : पुलबाट हाम फालेका शाही अझै भेटिएनन्

घोडाघोडी (कैलाली) । चार दिन अघि कैलालीको चिसापानी पुलबाट कर्णाली...

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालले बुझाइन् राजीनामा

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालले बुझाइन् राजीनामा

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्...

कांग्रेसमा खुसी ल्याउन आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाकाे तर्क

कांग्रेसमा खुसी ल्याउन आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाकाे तर्क

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली...

सामान्य अङ्कले बढ्यो नेप्से, आठ उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि

सामान्य अङ्कले बढ्यो नेप्से, आठ उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज...