नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका केन्द्रीय सदस्य केशव नेपालले सीमा अतिक्रमण सम्बन्धि बर्तमान समस्याको समाधानका लागि १२ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘ भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग समेत गाँभेर सार्वजनीक गरेको घटनाले स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई चिन्तित र आक्रोसित बनाएको छ । भारतसँग नेपालको सीमा पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी १८८० कि.मी रहेको छ । भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी स्थानहरुमा सीमा मिचेको छ ।
यस पटक त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी उता राखेर हाकाहाकी दादागीरी मच्चाएको छ । त्यो गम्भीर र आपत्तिजनक घटना हो । नेपाली जनतालाई यो सहजै छैन र हुँदैन पनि । नेपाल अहिले सम्म कहिल्यै पनि पराधिन बनेको छैन । विश्वमा स्वाधिन, स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । बरु भारत नै बेलायतको धेरै पराधिन राष्ट्रको रुपमा रहेको कुरा संसारभर जग जाहेर भएकै कुरा हो ।
भारत बेलायतको उपनीवेषबाट मुक्त भएपनि बेलायतले दास मानसिकता छोडेर गएको छ । आफू अरुको दास बनेकोले अहिले अरुलाई दास बनाइ राख्न पर्दछ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । तर स्वाभिमानी नेपालीलाई यौ सह्य छैन । ’ भन्दै उनले अब राष्टियताको आन्दोलन ब्यापक रुपमा उठने बताएका छन् ।
बर्तमान समस्याका बारेमा संसारन्युज संग कुरा गर्दै उनले सुगौली सम्बन्धी अनुसारको नेपालको नक्सा तयार गरी सार्वजनीक गर्ने, सुगौली अघि र पछिका सबै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने तथा आम नेपाली जनतामाँझ छलफल, अन्तरक्रिया वहस गर्ने, भारतसँग कुटनैतिक वार्ता र संवाद गर्न प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्नुको साथै सीमाविद भूगोलविद्, अन्तराष्ट्रिय कानुनविद् लगायत आवश्यक फरक विज्ञ विशेषज्ञ टिमहरू निर्माण गरी सम्बन्धित विषयमा राम्रो गृहकार्य शुरु गर्ने , सरकार, प्रतिपक्ष, संसदमा भएका, नभएका राजनीतिक र विज्ञविशेषज्ञबीच भएको सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने ,संघीय प्रतिनिधि सभाको तत्काल अधिवेशन राखी नयाँ र विकसित सिमा अतिक्रमणको घटनाक्रम बारे संसदमा जानकारी संसदमा जानकारी दिनुको साथै अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय फौज तत्काल हटाउन संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गदैै भारतलाई अतिक्रमित भूमिमा राखेको सुरक्षा फौज हटाउन अनुरोध गर्ने ,नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रूपमा अपिल गर्ने, छिमेकी चीन र भारत सहित नेपालले त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने ,नेपाल सरकारले भारत र चीन सीमा क्षेत्रको व्यवस्था गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी काम सुरु गर्ने, नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनले ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट बनाउने २ पक्षीय सहमतिलाई बदली त्रिपक्षीय सहमतीकै पहलकदमी लिइने, नागरिक समाज, राजनीतिक र सामाजिक संघ संस्थाहरुले जनतामा जागरण पैदा गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भारतले अटेर गरिरहेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी फौज राखेको र राजनीतिक नक्सामा नेपालको भुभाग गाभेर सार्वजनिक गरेको कुरामा सबै ऐतिहासीक तथ्य र प्रमाणहरु जुटाई मुददा दायर गर्ने १२ बुदेमार्गचित्र दिएका छन् ।
वि.सं.२०७६ मंसिर ६ शुक्रवार ११:२९ मा प्रकाशित