हामी सबैकाे संसारन्यूज

पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई मजवुत वनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नभन्दा पद वा धन प्राप्तीलाई महत्व दिएर सो प्राप्तीमा समिकरण र अप्राप्तीमा विभाजनको संस्कृति असल राजनीतिक संस्कृति पटक्कै होइन । यस हप्ताका सत्ता वा प्रतिपक्षी दुवै दलका आन्तरिक वहसका प्रवृत्ति नियाल्दा क्षणिक पद पैसा र स्वार्थमा केन्द्रित छन् भन्न करै लाग्दछ । यस्ता परिघटनाले प्राप्त उपलव्धीहरुको रक्षागर्न कठिन हुनाकासाथै जनअपेक्षा पुरा गर्न कठिन हुनेछ ।

विगत दुई वर्षदेखिको सत्ता साझेदार दलले समिकरण वदल्ने र हिजो समर्थन फिर्ता लिएको अर्को दल सत्तारोहणका लागि रयाल चुहाउने दुवै प्रवृत्ति सुपाच्य हैनन् । सत्ता स्वार्थका हिसाबले बनेका समिकारण स्वार्थ बाझिदा धरापमा परेका छन् भने ऐजेण्डा केन्द्रित समिकरण टिकाउ बनेका छन् भन्ने कुरा इतिहासले सिद्ध गरेको कटु सत्य हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले नेताहरु क्षणिक पद, पैसा र स्वार्थमा डुबेकाले राजनीतिक संकटको भुमरी आइलागेको बताएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा नकारात्मक परिघटनाका रुपमा रहेको सत्ता समिकरण, सत्ता केन्द्रित ध्रुविकरण र केन्द्रिकरण अझै पनि हावी छ भन्दै उनले पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पद वा धन प्राप्तीलाई महत्व दिने गरिएको उनको आरोप छ । गोरखापत्रमार्फत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन् ‘नेता के चाहन्छन् ठूलो कुरा हैन जनता के चाहन्छन त्यो चाही ठूलो कुरा हो भन्ने परम्पराको थालनी कहिले होला तिव्र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । नेतृत्वले राजनीतिक संकट समाधान गर्छ यो सत्य हो भने यो पनि त्यतिकै सत्य हो कि संकटले नेतृत्व जन्माउँछ तर अधिकांश नेतृत्व राजनीतिक संकटको भुमरीमा फस्ने गरेको छ यो समस्याबाट मुक्ति यतिवेलाको अनिवार्य आवश्यकता हो ।’

उनले अगाडि भनेका छन ‘प्राप्तीमा समिकरण र अप्राप्तीमा विभाजनको संस्कृति असल राजनीतिक संस्कृति पटक्कै होइन । यस हप्ताका सत्ता वा प्रतिपक्षी दुवै दलका आन्तरिक बहसका प्रवृत्ति नियाल्दा क्षणिक पद पैसा र स्वार्थमा केन्द्रित छन् भन्न करै लाग्दछ । यस्ता परिघटनाले प्राप्त उपलव्धीहरुको रक्षा गर्न कठिन हुनाका साथै जनअपेक्षा पुरा गर्न कठिन हुनेछ । एकिकरण ध्रुविकरण समिकरण जनचाहना आधारित हुने कि नेता चाहनामा हुने अहम सवाल छ ।’

‘नेपाली राजनीति एकिकरण र धु्विकरणको एक पर्याय नै बनेको छ । सत्ता केन्द्रित वा एजेण्डा केन्द्रित भन्ने वहस कमैको चासोको विषय वन्दै गएकोछ । राजनीतिक दलहरुका विचमा अपेक्षित वा अनपेक्षित एकिकरण र धुविकरणले चर्चा पाउने सन्दर्भमा भर्खरै मात्रै नेपाली राजनीतिमा देखा परेका बहसहरु पद पैसा र सुविधा केन्द्रित हुदै गएका छन् । कसैको सत्तारोहण कसैको बहिर्गमन पार्टी भित्र र बाहिर समान रुपमा चर्चाका विषय बनेका छन् । संचारमाध्यमहरुमा तिनै विषय व्रेकिङ न्यूज बन्ने तर जनता के चाहन्छन् र कसले के एजेण्डा उठाएको छ भन्ने बहस ओझेल पर्ने खतरा देखा पर्दैछन्’ नेता देवकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।

दल भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई जोड दिंदै उनले भनेका छन ‘१०३ वर्ष लामो जहानीया राणा शासन नेपालको राजनीतिको एक नकारात्मक परिघटना थियो तथापि यसको उत्तरार्धमा नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको गठन भयो । संयोग नै मान्न पर्छ कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको गठन लगत्तै राणा शासन विरोधी सशस्त्र संघर्षको थालनी पनि भयो । तत्कालिन छोटो अवधिको सशस्त्र संघर्षले जस पायो र दिल्ली संझौताको परिणाम नै भए पनि राणा शासनको अन्त भै नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति भयो । प्रजातन्त्र प्राप्तीलाई राजा र प्रजाको साझा प्रयास भनियो । राजा त्रिभुवनको सन्देशमा अवको देशको शासन प्रणाली जननिर्वाचित विधानसभा द्धारा निर्मित संविधान वमोजिम गणतन्त्रात्मक हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टै संग आयो तर त्यो घोषणाले मुर्त रुप पाउन भने झण्डै साढे पाँच दशक कुर्न परयो । अन्ततः २०६२/६३को संयुक्त जनआन्दोलनपश्चात मात्र संविधानसभा र गणतन्त्र मुलुकले प्राप्त गरयो । राणा शासनका विरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेका बखत राजाले संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र एकै साथ घोषणा गर्ने स्थितसम्म पुग्न बाध्य भए तर दलहरु विचको बेमेलका कारण गणतन्त्र त परको कुरा भयो संविधानसभाको निर्वाचन पनि असंभव प्राय नै वन्यो । आधुनिक नेपालको राजनीतिको आरम्भमा नै यो कुरा पुष्टि भएको छ कि दल भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सहि ढंगले अघि वढदा र दल बाहिरको एकता कायम गर्न सक्दा असम्भव ठानिकएका काम पनि फत्ते हुने र ऐतिहासिक उपलव्धी नै प्राप्त हुने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । यो कुरा आजका लागि पनि शिक्षाका रुपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ ।’

दलहरु विचको बेमेल राजनीतिको नकारात्मक पक्ष हो भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै उनले भनेका छन् ‘जब नेपालमा दलहरुको एकमत थियो राणा शासनको अन्त भयो भने राजाले गणतन्त्रको घोषणा गर्न बाध्य बने । तर जब दलहरु आन्तरिक विवादमा फसे दलहरु विचमा एकताको अभाव देखियो प्राप्त भएको उपलव्धी पनि विस्तारै खोसिदै गयो । २००७ सालमा घोषित संविधानसभा र गणतन्त्रको घोषणा यथार्थमा परिणत हुनत पाएन नै उल्टो संविधानसभाको एजेण्डा गुम्यो । सोको सटटामा संसदको चुनाव भयो । संसदको चुनावमा दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको बलियो सरकारलाई फौजि वलमा अपदस्थ गर्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गिरफतार गरी जेल हाल्ने काम भयो । सशस्त्र संघर्षको वलमा प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र निर्दलिय पंचायतमा विलिन हुनपुग्यो । यो विचमा दलहरुले दमन यातना हत्या वलत्कार कुशासनका भिन्न रुपहरुको सामना गर्न बाध्य भए । यसै बाध्यताका कारण दलहरु वेमेलको परिणामको राम्रो अनुभव गर्न बाध्य भए । जसरी पनि आन्तरिक रुपमा दल मजवुत हुन पर्ने र बाहय रुपमा पनि छरिएर रहेका दलहरु यात एकिकरण र ध्रुविकरण हुनपर्ने सत्य स्थापित भयो । त्यसो हुन नसक्दा उपलव्धी गुम्छन् भन्ने हेक्का राख्दै एजेण्डा मिल्नेहरुका विचमा सहकार्यको अनिवार्यता महशुश गर्न थाले र सोही वमोजिम आफना ऐजेण्डा मिलान गर्न बाध्य भए । जेहोस् दलहरु विचको बेमेल राजनीतिको नकारात्मक पक्ष हो भन्ने कुराको हेक्का भएको कुरा इतिहास साक्षी छ । ’

दलहरु र नेतृत्वले उचित समयमा उचित निर्णय लिन सक्नुपर्नै कुरामा जौड दिंदै उनले अगाडि भनेका छन ‘दलहरु आन्तरिक रुपमा मिल्दाका वखत र भिन्न दलहरु भए पनि एकिकरण र ध्रुविकरणको माध्यमवाट साझा ऐजेण्डा निर्माण गर्न सकेका खण्डमा राणा शासन पनि ढल्दोरहेछ भन्ने अनुभव हासिल गरेका दलहरुका लागि दर्जनौ अनुभवहरु छन् । जसले दलहरुलाई मिल्न प्रेरित गरेको छ । दलहरु मिलेका वखत प्राप्त उपलव्धीका रुपमा नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ती भए पनि दलहरुकै बेमेलका कारण प्रजातन्त्र गुमाउन परेको पिडा मुटुभरी साँचेरै भए पनि दलहरु मिलनको खोजिमा जान थाले । त्यसैको परिणाम पंचायती निरंकुशता पनि परिमार्जन हुन बाध्य हुने वातावरण वन्दै जान थाल्यो । विर्ता उन्मुलन, भुमिसुधार कार्यक्रम, साझा र वचत र सहकारी जस्ता सामन्ती अवधारणाका विरुद्ध समाजवादी अवधारणा झल्कने केही परिघटनाहरु अवलम्वन गर्न वाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु, दलमाथिको प्रतिवन्धलाई आफनो मुल विशेषता वनाएको निर्दलीय पंचायतले वहुदल कि निर्दल भनेर जनमत संग्रह गराउन वाध्य बन्नु र अन्ततः २०४६ सालको संयुक्त आन्दोलनका सामु झुक्दै दलमाथिको प्रतिवन्ध हटाई वहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गर्न बाध्य हुनु दलहरु मिल्दाका परिणाम थिए । दलहरु मिलेको भए २०३६ सालकै जनमत संग्रह मार्फत नेपालमा वहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त हुने कुरामा कुनै शंका थिएन । दलहरुको र नेतृत्वको उचित समयमा उचित नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको अभावका कारण नै त्यो लगायत त्यस्ता थुप्रै अवसरहरु गुमेको कुरामा कहि कतै विवाद हुन सक्दैन ।’

नेपाली जनताको मुल प्रवृत्ति गणतन्त्र नै थियो भन्दै उनले ‘नेपाली जनता राजतन्त्रका पक्षपाती कहिल्यै थिएनन भन्ने कुरा उनीहरुले जनमत वा आन्दोलनमार्फत पटक पटक अभिव्यक्त गरेका कुरावाटै प्रष्ट हुन्छ । वहुदलको प्राप्तीपश्चात पनि दलहरुकै बेमेलका कारणले राजाले आफनो गुमेको शक्ति पुनस्थापित गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दै गर्दा संकटकालको घोषणा, निर्वाचित संसदको विघटन गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम घोषणा गरी सम्पुर्ण शासनभार आफनै हातमा लिदै निरंकुताको अभ्यास तत्कालिन राजाले गरे । माओवादीलाई आततायी र संसदवादी दलहरुलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा थुनछेक गर्ने अभियानमा लागेको कुरा जगजाहेर छ । तर यो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै तत्कालिन माओवादी र संसदवादी दलहरुको संयुक्त मोर्चा खडा गरी ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताका विरुद्ध जनता उतार्ने काममा दलहरुले अभुतपूर्व सफलता हासिल गरे जसको परिणाम प्राय असंभव ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभावाट संविधान र राजतन्त्रको अन्त गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको’ स्मरण गराएका छन ।

सत्ता स्वार्थ केन्द्रित एकिकरण र ध्रुविकरण प्राय टिकाउ नभएको बताउँदै उनले भनेका छन ‘नेपाली राजनीतिक इतिहास साक्षी छ दलहरु आन्तरिक वा बाह्य दुवै हिसाबले मिल्दा असंभव ठानिएका परिणाम पनि सहजै प्राप्त भएका छन् भने दलहरु नमिल्दा प्राप्त उपलव्धीहरु पनि गुमेका छन् भन्ने कुरालाई इतिहासको पाठका रुपमा लिने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको छ यसको स्वामित्व लिदै अभ्यासकै दौरानमा अपुगहरुलाई संशोधनको माध्यमवाट पुरा गदै अघि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । विगत दुई वर्षदेखिको सत्ता साझेदार दलले समिकरण वदल्ने र हिजो समर्थन फिर्ता लिएको अर्को दल सत्तारोहणका लागि रयाल चुहाउने दुवै प्रवृत्ति सुपाच्य हैनन् । सत्ता स्वार्थका हिसाबले बनेका समिकारण स्वार्थ बाझिदा धरापमा परेका छन् भने ऐजेण्डा केन्द्रित समिकरण टिकाउ बनेका छन् भन्ने कुरा इतिहासले सिद्ध गरेको कटु सत्य हो । यो सत्य आन्तरिक दलको मजवुतिकरण पनि एजेण्डा आधारित हुँदामा निर्भर गरेका छन् सत्ता वा शक्तिका कारणले क्षणिक बनेका छन् । तर नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति भने सत्ता स्वार्थ केन्द्रित एकिकरण र ध्रुविकरण बढी हुने गरेका छन् जो प्राय टिकाउ छैनन् । यो प्रवृत्तिलाई वदलेर ऐजेण्डा केन्द्रित बनाउन हरदम कोशिस गर्न जरुरी छ ।’

संकटले नेतृत्व जन्माउँछ र सहि नेतृत्वले मात्र राजनीतिक संकट समाधान गर्छ भन्नै धारणासहित उनले अगाडि भनेका छन ‘नेपाली राजनीतिमा नकारात्मक परिघटनाका रुपमा रहेको सत्ता समिकरण, सत्ता केन्द्रित ध्रुविकरण र केन्द्रिकरण अझै पनि हावी छ । पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई मजवुत वनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नभन्दा पद वा धन प्राप्तीलाई महत्व दिएर सो प्राप्तीमा समिकरण र अप्राप्तीमा विभाजनको संस्कृति असल राजनीतिक संस्कृति पटक्कै होइन । यस हप्ताका सत्ता वा प्रतिपक्षी दुवै दलका आन्तरिक वहसका प्रवृत्ति नियाल्दा क्षणिक पद पैसा र स्वार्थमा केन्द्रित छन् भन्न करै लाग्दछ । यस्ता परिघटनाले प्राप्त उपलव्धीहरुको रक्षागर्न कठिन हुनाकासाथै जनअपेक्षा पुरा गर्न कठिन हुनेछ । एकिकरण ध्रुविकरण समिकरण जनचाहना आधारित हुने कि नेता चाहनामा हुने अहम सवाल छ । नेता के चाहन्छन ठूलो कुरा हैन जनता के चाहन्छन त्यो चाही ठूलो कुरा हो भन्ने परम्पराको थालनी कहिले होला तिव्र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । नेतृत्वले राजनीतिक संकट समाधान गर्छ यो सत्य हो भने यो पनि त्यतिकै सत्य हो कि संकटले नेतृत्व जन्माउँछ तर अधिकांश नेतृत्व राजनीतिक संकटको भूमरीमा फस्ने गरेको छ यो समस्याबाट मुक्ति यतिबेलाको अनिवार्य आवश्यकता हो ।’