Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

जनबिरोधी नबनाईयोस् सूचना प्रविधि र बिशेष सेवा कानुन

संसार न्यूज़
१ महिना पहिले
जनबिरोधी नबनाईयोस् सूचना प्रविधि र बिशेष सेवा कानुन

सूचना प्रविधि ऐनको प्रस्तावित दण्डसजाय दफाको प्रावधान गलत सोचको उपज हो, विधिशास्त्रीय दृष्टिले । कानुन दुई किसिमका हुन्छन्– देवानी र फौजदारी । राज्यबिरूद्धको अपराध, समाजविरूद्धको अपराध फौजदारी हुन्छ भने व्यक्तिको मान प्रतिष्ठा, ईज्जत विरूद्धको मुद्दा देवानी हुन्छ । यो ऐन बनाउदा यति पनि नबुझ्ने सरकार र विधायकहरू पटमूर्ख हुन् । सबै काम पुलिस, अदालत वा वकिलको पोल्टामा हालेर राज्य आतंक र पुलिस राजतिर जान अन्जानमा मुलुक लगिदैछ ।

सत्ताले कसरी राज्यसंयन्त्र दुरूपयोग गर्ने गर्छ ? कसरी कर्मचारी र पुलिसमा कुराजनीतिकरण हाबी हुन पुग्यो ? पंचायतदेखि अहिलेसम्म विगत ७ दशकदेखि देखेर भोगेर पनि मति नपलाउने नेपाली गोबर हुन् । घोर भ्रष्ट पुलिस, नेता, प्रशासक, वकिल, डाक्टर, न्यायाधीश र बदलाको भावना राख्ने, ईख पाल्ने नेपाली रोगी समाजमा यसले झन् ठूलो विद्रूप क्षति गर्नेछ । काम गर्ने तरिका मिलेन भने आफ्नै कंचटमा बन्दूक पड्केर सर्जककै ईहलिला सकिन्छ । समाजका भ्रष्ट पात्रहरूले यस्ता कानुनको ब्यापक दुरूपयोग र ब्ल्याकमेल गरेर झन् बबाल खडागर्ने र यस्तोमा स्थितिमा सत्तापलट हुने संभावना पनि बढ्ने छ । कथं सत्तापलट भयो भने पूराना शासकहरू खोरमा जाक्न यही कानुन नयाँ शासकलाई मजाको लिस्नो हुनेछ ।
यस्तै बेफ्वाँकको गोबरगणेश कर्म गर्दै कहिले सासुको त कहिले बुहारीको पालोको ताण्डवनृत्य हेर्दै नेपाल नं १ कबाडीतन्त्रमा परिवर्तित हुनेछ, यो चैं निसंदेह पक्का हो ।

नागरिकको वाक् अर्थात् बोल्न, लेख्ने वा अभिब्यक्ति अधिकार र निजत्व अर्थात् प्राईभेसीको अधिकार कुनै पनि बहानामा उल्लंघन गर्न खोज्ने काम विश्वको अलोकतान्त्रिक तन्नम् सरकारले मात्र गर्ने सोच्न सक्छ वा सोच्छ । लोकतन्त्र र मानव बिकासको मुल मर्म नै यी दुई अधिकार कुनै पनि हालतमा राज्यले संरक्षण गर्ने हुन्छन् ।

जुन मुलुकमा सरकारले प्राईभेसीमाथि खुलमखुल्ला हमला गर्छ, त्यहाँ कि सरकार नै कब्जा गरेर बिदेशी लगानी आउने हुन्छ, कि कुनै बिदेशी लगानी नै आउदैन । पुँजिबादी बिकसित मुलुकमा प्राईभेसी नै उद्यमको मूल आधार एवं अधिकार हो र त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई करोडौं डलरको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनै नबन्दै त अदालतकै अनुमति लिएरै लोकमान र अन्य ‘मान’ हरूले विगतमा नेता, प्रशासकहरू र नागरिकको गोप्य सूचना विभिन्न डिजिटल संस्थाबाट हत्याएर प्रशासकलाई धम्क्याउदै, नेताहरूलाई कालकोठरीमा ठोस्न लाग्दा नेताहरूले रूवाबासी चल्दाचल्दै, गर्दागर्दै, त्यसलाई रोक्न तोरीलाउरे महाअभियोगको नाटक गर्दै, नेताहरू उत्तानो टाँङ लाग्दै गएकोमा एकजना देशप्रेमी अर्याल नामधारी वकीलले सर्बोच्चमा लोकमानको योग्यताबारे प्रश्न उठाउदै पुनरावलोकन रीट हालेर प्रन्या सुशिला कार्कीले लोकमानको जागिर चट पारेर भाग्यले नेताहरूलाई कालकोठरीबाट जोगाईदिएको घटना कति चाँडै बिर्सेका होलान् हँ ती नेताहरूले ?

नयाँ मिडिया कानुन र बिशेष सेवा ऐनमा फेरि त्यस्ता खतरनाक प्रावधानसहित ल्याउनु आफ्नै कालले कुत्कुताएको हो । बुमेराङ मिसाईल हुन् ती प्रावधानसहितका कानुन । बेलैमा चेत्लान त ?
सत्ता कसैको बाउबाजेको स्थायी मेच हैन । सत्ता म्युजिकल चेयर वा भेडीगाँठो खेल हो । कमजोर मुलुकमा लोकतान्त्रिक वा जबर्ज्स्ति पनि सत्ता फेरिनु कुनै अचम्म हुदैन । घोर भ्रष्ट, बिकाउ, बिदेशीको हातमा रिमोट भएको, अक्षम, डरपोक र देशप्रेमरहित, बदलाभाव र ईख पाल्ने नेपाली शासन प्रशासनयन्त्रमा यदि सत्ता चिप्लियो भने आफै नै हवालातमा जाकिने नै हो ।

सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ११५ को प्रावधान लेखेको कसुरमा ५ वर्ष कैद र रू १५ लाख जरिवाना प्रस्तावित छ । मुद्दा चलाउनका लागि सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने र जसमा एकएक जना कानुन, सूचना प्रविधि र वाणिज्यविज्ञ सदस्य हुने उल्लेख छ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने योग्यता राखिएको छ ।

यसरी जिल्ला न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको आधारमा सरकारले तोकेको कुनै पनि व्यक्ति सूचना प्रविधि अदालतको अध्यक्ष हुनेछ । सरकारबाट नियुक्त भएकाहरूले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई रू १५ लाखसम्म जरिवाना गरी ५ वर्षसम्म जेल पठाउन सक्नेछन् । यहाँसम्म सोच्न सक्नेको मगज कस्तो भएको होला धन्य छ । यस्तो कुदिन युगौंयुगमा एक दिन मात्र आउदो रहेछ !

यसरी यस्तै मगज सक्रिय हुदै जादा नेपाल निरन्तर झ्यालखानामा परिणत हुन गइरहेको छ। जे कसुर गरे पनि कानुनमा ५ वर्ष जेल सजाय पाउने कुरा सामान्य हुदै गएको छ । मुलुकनै अपराधीको बस्ति हो भन्ने बनाईदै लगिएको छ ।

३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने आरोप छ भने २५ दिन सम्म प्रहरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाईन्छ भने अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पनि पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने हुन्छ । साईबर कसुर, सामाजिक संजालमा गाली गलौच, बलात्कार प्रयास, आत्महत्या दुरूत्साहन जस्ता घटनामा कसैमाथि आरोप मात्र लाग्नासाथ, जाहेरी वा उजुरी दर्ता हुनासाथ जेलमा कोचिने वा न्यायिक हिरासतमा रहनु पर्ने भएको छ । कानुमा नअर्बौं खर्बौं ठगी, करोडौं अर्बौं भ्रष्टाचार, जग्गा ठगी, नक्कली नोट छाप्ने, लुट्ने, चोर्ने, गोद्ने, बस, सरकारी भवन, सरकारी गाडी जलाउने, अन्य सार्वजनिक निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, मिसावट, कालाबजारी, तस्करी, तोडफोड, गोली हान्ने, हत्याप्रयासहरू, गुण्डागर्दी जस्ता कसुरहरू बरू सामान्य कसुर मानिदै छन् भने सामाजिक संजालमा बोल्नु, लेख्नु, कसैले कसैलाई आरोप लगाएर उजुरी गर्नु बढी ठूलो सजायसहितको अपराध हुन पुगेको छ । प्रष्ट देवानी क्षतिपूर्ति मामलालाई पनि फौजदारी अपराध मानेर कानुन बनाउदै मुलुकलाई पुलिस शासनमा पुर्याएर नरकापुर बनाईदै छ ।

त्यो मात्र स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक सरकार भएको मुलुक हो जहाँ बोल्न र निजत्व संरक्षण कुनै पनि यदि… तर… बिना सत् प्रतिशत ग्यारेन्टी भएको हुन्छ । तीब्र बिकसित प्रविधिका कारण आजकल ब्यक्तिको निजत्व(प्राईभेसी) खलल भइरहेको भन्ने विश्वभरि गुनासो बढिरहेको र त्यसको निराकरणका लागि घुँडा धसेर लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका नेताहरू तथा प्राविधिज्ञहरू लागिपरिरहेको बेलामा नेपालका केही नेता, सरकार, वकिल वा सांसदहरू बोल्न, लेख्न रोक लगाउदै उत्ताउलो रूमानी लहड गर्ने, जसको पनि निजत्वमा राज्यले दखल गर्ने, ब्याप्त भ्रष्ट प्रशासन तथा कर्मचारीहरूलाई जनतामाथि सहजै ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाउने गरी राज्य आतंक फैलाएर प्रतिगमनतिरको यात्रा सहज गर्ने कानुन बनाउदै दुस्साहस गर्नु मुलुकको लोकतन्त्र, जनताको स्वतन्त्रता खाडलमा जाकिनु हो ।

लोकतन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताका लागि आधा सतकसम्म पटक पटक बलिदान गरिसकेका नेपाली जनताबीच, निश्चित छ, त्यस्ता पश्चगामी खेलाडीहरूको ढिलोचाँडो बिचल्ली हुनेछ, तिनको खैरियत हुने छैन । तिनले कुनै दिन यस मुलुकबाट कुलेलम ठोक्नुपर्ने र बाहिर शरणार्थी बनेर जीवन बिताउन बाध्य हुनुपर्ने दिन आएमा कसैले अचम्म मान्नुपर्ने छैन । तिनका बेलाँ बुद्धि फिरे हुन्थ्यो !

टाउको दुखेको रोग टाउको काटेर फाल्दा ठिक हुन्छ भन्नु र देशको लुतो फाल्न सूचना प्रविधि ऐन तथा बिशेष सेवा ऐन बनाएर भरमार कैद र लाखौं जरिवाना एवं जसको पनि गोप्य डिजिटल सूचना सरकारले लिन पाउने अधिकार सरकारलाई अकंटन हुनुपर्छ भन्नु एकै कुरा हुन् । त्यस्ता कानुनले कानुन बनाउनेकै टाउको पनि काटिन्छ, बुमेराङ हुन्छ । रामराम, मूर्खहरूले चेतून् ।

सभ्य लोकतन्त्र र तीब्र बिकासवान मुलुकमा वाक् स्वतन्त्रता र निजत्व (प्राईभेसी) सबैभन्दा प्रिय हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिक हुँनुको गर्व पनि यही हो । यी दुई तत्व लोकतन्त्र र आर्थिक बिकासका आत्मा हुन् । यसमा कुनै हालतमा सम्झौता हुन सक्दैन । आजसम्मका नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरू र बलिदान सच्चा लोकतन्त्र स्थापित गर्नका लागि भएको हो । लोकतन्त्रका मार्गमा अडचन हाल्नेहरुलाई बिगतमा बढारिएको हुन् । यसमा स्वतन्तत्रताप्रेमी नेपालीले आफूलाई मात्र हैन, बलिदानी दशौं हजार शहिदहरूलाई धोखा दिन सक्दैन ।

त्यसै पनि सूचना प्रविधि ऐनमा प्रस्ताव गरेको ५ वर्ष कैद सजाय र सूचना प्रविधि अदालतको गठन संविधानको धारा १५२ बर्खिलाप छ । संविधानको १५२ मा विशिष्टीकृत अदालतको प्रावधान यस्तो भनिएको छ-

(१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ । तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।

(२) एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी ७६ मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन ।

संविधानको धारा १२७ अदालतहरूको ब्यवस्था यस्तो छ

(१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्-

(क) सर्वोच्च अदालत,

(ख) उच्च अदालत, र

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।

न विधिशास्त्रीय, न संवैधानिक दृष्टिले, न लोकतान्त्रिक नजरमा, न मौलिक हकको पक्षले, न सभ्य समाज निर्माणका विवेकले सेसमा रहेको सूचना प्रविधि र बिशेष सेवा विधेयकलाई उचित मान्न सकिने देखिन्छ । जननिर्वाचित सरकार यतिसम्मको जनबिरोधी बाटोमा नचलोस्, यति सचेत नपारी भएन ।

माकुरी जालमा फँसेको शासन प्रशासन यन्त्र

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्

सर्बाधिक पढिएको

यस्तो छ, प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बनेको विधयेक(हेर्नुस् विस्तृतमा)

यस्तो छ, प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बनेको विधयेक(हेर्नुस् विस्तृतमा) २ दिन पहिले | संसार न्यूज़

सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने…

अख्तियारको भनाई गलत –संविधानविद् आचार्य

अख्तियारको भनाई गलत –संविधानविद् आचार्य ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

संविधानविद्  डा.  भिमार्जुन आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललित निवास…

कहाँ-कहाँ अनि कहिले हुँदै छ भुतपूर्व सैनिक सम्मेलन ? नाम दर्ताका लागि के-के कागजात चाहिन्छ त ?

कहाँ-कहाँ अनि कहिले हुँदै छ भुतपूर्व सैनिक सम्मेलन ? नाम दर्ताका लागि के-के कागजात चाहिन्छ त ? १ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

५ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना…

नेकपाको प्रवास कमिटीले पूर्णता पायो, हेर्नुहोस् कुन देशको नेतृत्व कस्ले गरे त ?

नेकपाको प्रवास कमिटीले पूर्णता पायो, हेर्नुहोस् कुन देशको नेतृत्व कस्ले गरे त ? ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२४ माघ, काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो…