Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

एमसीसीको कुरा र नेपालमा प्रोजेक्ट प्रणालीको नजिर

संसार न्यूज़
१ महिना पहिले
एमसीसीको कुरा र नेपालमा प्रोजेक्ट प्रणालीको नजिर

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले ५० करोड डलर र नेपालले १३ करोड डलर संयुक्त बजेट सहभागितामा सम्झौता गरेको ५ वर्षे अवधिको  MCC एक Project हो । तर नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक त्यस्तो प्रोजेक्ट संसदमा विधेयक बनाएर किन लैजानु परेको होला ? प्रोजेक्ट भनेको सरकारको कार्यकारी अधिकार र जिम्मा हो, किन विधेयक बनाईएको होला ? MCC मा यस्ता बेफ्वाँकका कुरा नलेखे पनि हुन्थ्यो, किन नदुखेको टाउको डोरी बा‘धेर दुखाएको होला ?

मुलुकको विद्यमान संयन्त्रलाई बलियो बनाउदै सम्मान गर्ने कि समानान्तर सरकार चलाउने प्रोजेक्टहरू पिच्छे बनाउदै हिड्ने ? कानुन अनुसार नहिड्ने वा चल्न चलाउन नसक्ने मुलुकलाई किन बिदेशीले पनि प्रोजेक्ट र पैसा दिएर पोस्ने ?

हरेक बिदेशले दिने प्रोजेक्टमा अब एमसीसी झैं यो मापदण्ड वा स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न खोजिएको हो त ? अबदेखि दाताहरूले पैसा दिएपछि जेजे शर्त राख्छन् हामी कंगाल भएकोले मान्दै जानुपर्ने नीति लागू गर्ने नै हो त ? नेपालको बिकासको चिन्ता परायालाई बढी र नेपालीलाई कम हुने भनिएको हो भने पूरै देशको राजनीति पनि बिदेशीलाई २० वर्षका निम्ति लिजमा ठेक्का दिए हुने हो त ? नेपालको बैदेशिक सहयोग रणनीति, संविधान, कानुन, प्रणाली, सरकारी संस्थागत संरचनाको कुनै अर्थ छैन त ? जाबो १० अर्ब बार्षिक सहयोग पाउदैमा त्वंशरणम् गर्ने बेला आएकै हो त ? नेपालको बजेट रू १५ खर्ब छ, यो रू १० अर्ब छोप पनि हैन होला तुलनागर्दा, तर पनि ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भनेको सुन्नु किन परेको होला ?

नेपाल र नेपालीलाई अवमूल्यन गर्दै हेप्दै यस्ता प्रोजेक्टका खाका बनाउने बिज्ञहरूलाई जनताले के सोचे होलान् ? यस्तै यही प्रणाली मानक वा स्ट्याण्डर्ड बनाउने हो भने त्यस्तै समान कानुन सबै दाताका लागि बनायो भयो, किन MCCलाई स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिनु परेको होला ? खुरूक्क  MCC गठन आदेश कानुन बनाएर काम गर्न छाडेर बिधेयक तिर किन लागेको होला ? के अनौठो ब्रह्मज्ञान फुरेछ नेपाली बिज्ञहरूमा यस्तो सम्म नगरी मुलुकको उत्थान हुनै नसक्ने, गर्नुपर्ने ? यो जाबो एउटा प्रोजेक्ट हो, यो भन्दा ठूला संचालित प्रोजेक्ट दर्जनौं छन्, तिनमा यस्ता शर्त राख्नै नपर्ने यसमा चैं किन राख्न परेको होला ? नेपाली बिकाउ छन् राष्ट्रको मतलब छैन भन्ने सन्देश यस्ता विवादास्पद काम गराईले दिदै त छैन ? प्रोजेक्ट जाबोमा पनि यस्ता क्लिष्टता ? चीनले ३ वर्षका लागि रू ६० अर्ब दिदैछ, यो  MCC भनेको ५ वर्षका लागि ५० अर्ब मात्र हो । अब चिनले सरकारमा हाम्रो देशकै बिज्ञ तपाईको देशको यो प्रोजेक्ट हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री रहनुपर्यो भन्यो भने त्यो पनि स्विकार्ने ? हो नि, राम्रै होला, के बिग्रेला भन्ने ?  तसर्थ, कुरा पैसा र प्रोजेक्टको हैन, मुलुक र नागरिकको ईज्जत र सम्मानको हो । हिजो जे मनलागी गर्ने, आज किन नगर्ने भन्ने सवाल हुनै सक्दैन । हिजो गल्ती गर्ने, अहिले गल्ति किन गर्न नहुने ? भन्ने पनि हैन ।

मुलुकलाई पूर्वाधारले वा बिदेशी पैसाले हैन, निर्यात, उत्पादन, रोजगार तथा मानवीय क्षमता उन्नतिले अघि बढाउछ । नेपालमा विदेशी पैसाको खोलो त विगतमा कति बगे कति, सहयोग त कति आए कति ? के तिनीहरूमा यस्ता शर्त नभएकोले आजसम्म बिकास नभएको हो ?
अब देशले बिकासको कोर्श शिर ठाडो पारेर बदल्नै पर्छ । नेपाल अहिले पैसाले गरिब छैन, सोच, व्यवस्थापन, नीति र नीति कार्यान्वयनमा गरिब हो ।

काम कुरा एका तिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नहोस् एमसीसी
एमसीसी एउटा प्रोजेक्ट मात्र हो, नेपालमा यस्ता सयौं प्रोजेक्ट चलिरहेकै छन् । नेपाललाई सहयोग दिने काममा शर्त नथोपरियोस्, कमजोर छ भनेर शासन ब्यवस्था नै कब्जा गर्न दिनुपर्छ भन्ने घातक सोच यहाँका बुद्धिजीबी र बिज्ञहरूमा देखिनु झन बौद्धिक दासता, आत्मबिश्वासको स्खलन र निराशाजनक सोचको घैंटो भरिदै गएको संकेत हो । यो अझ बढी खतरनाक लक्षण हो, मुलुकका निम्ति । ठण्डा दिमागले नेपाल आमाको माटो मुट्ठीमा लिएर शीर ठाडोपारी अघि बढ्ने आत्मविश्वास सबैमा पलाओस् । अझै हजार  MCC  को दरकार छ मुलुकलाई, तर मुलुकको स्वाभिमान, आत्मसम्मान बन्दकी राखेर हैन । प्राविधिक कमी कमजोरी त छदैछ, कुटनीतिक क्षमता पनि अझ बढी दरकार भएको देखिन्छ । पैसा पाउने भए कोपारामा ८४ ब्यंजन खाना खाए पनि बिग्रन्न भन्ने घातक सोच अहिले यता जन्मिएको देख्दा सायद हामी उभो हैन, उधो ब्रेकफेल भएको, स्टेरिंग फेल भएको बसमा यात्रा गरिरहेका त छैनौं ?

सरकार काम गराईमा पारदर्शी बिदेश नीतिमा पाको र प्रष्ट हुनुपर्छ । समाजमा अनेक तर्क बितर्क हुन्छन् तर नेताहरूले दूरदृष्टि राखेर मुलुक हाक्ने हो । दूरदृष्टि भएकाले नेता भनिएको हो ।

कुरा प्रष्ट छ, नेपाललेIndo-pacific strategy स्वीकार गरेको हो? हो भने  MCC स्विकारे टण्टै साफ हुन्छ, नाना तर्क कुतर्क गर्नु बेकार छ । यस बैदेशिक मामलामा दुनियाँलाई उल्लु बनाउन खोजेर आफू झन् उल्लु बन्न सरकार र सांसदहरूलाई किन मन लागिरहेको होला ? किन यसरी नांगिने रहर होला ? तिनीहरू कसका लागि राजनीति गर्छन्– जनताको आवाज मुखरित गर्न कि परायाको आदेश तामेल गर्न ?

कान सिधै समाउनु नै राजनीतिक ईमान्दारी हो र त्यसको पूर्ण जस–अपजस सत्तासिनले लिनु सही राजनीतिक कर्तब्य, जिम्मेवारी र नैतिकता हो । सत्तामा जानु भनेको आफ्नो पूर्वघोषित नीति लागू गराउनु हो र जनतालाई के नीति लागू गरिनेछ चुनावअघि नै वा सरकार बन्नासाथ त्यसको पूर्वसूचित गरिसकिएको हुनु हो । सत्तामा पुगेपछि मनोमानी र मनगढन्ते ढंगले खल्तिबाट खुसुक्क उटपटाङ नीति निकालेर लागू गर्नु घोर राजनितिक बेईमानी र धोखाधडी हुन्छ । त्यस्तो म्यान्डेट हुनै सक्दैन । सरकारलाई जनतासंग गरिएको पूर्वबाचाबाहेक अरू काम गर्न छुट हुदैन ।

एमसीसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर, नेपालको १३ करोड डलर संयुक्त आर्थिक सहभागिता साझेदारी छ । त्यसैले यो नेपाली प्रोजेक्ट हो अमेरिकन संयुक्त सहयोगको, नेपाली सहयोगमा अमेरिकाको प्रोजेक्ट हैन है– यो कुरा बुझ्नुपर्छ । नेपालले यति साझेदारी त अरू सबै बैदेशिक प्रोजेक्टमा गर्दै आएको छ, तर ती सबै नेपाली शर्तका प्रोजेक्ट रहेका छन् । एमसीसी पनि एउटा सामान्य प्रोजेक्ट हो र हुनुपर्छ । यसका लागि समानान्तर सरकार चलाउने जसरी सरकारले नै आत्मसमर्पण गरेजस्तो स्पेशल ट्रिटमेन्ट गर्नु नै बचपनापन हो । सरकारले त्यस्ता भएका उटपट्याङ शर्तहरूमा अर्को साझेदारसंग छलफल गरी संसोधन गरेर दुबै मुलुकबीच बराबरी हैसियत कायम गर्दै सामान्य प्रोजेक्टको हैसियतमा राखेर लागू गरोस् । संसदमा दर्ता विधेयक फिर्ता लिओस् । दुई देश बीचको सम्बन्धमा संतुलन र बौद्ंदिक कुटनीति योग्यता र चातुर्य आवश्यक छ, त्यसरी अगाडी बढ्दा हुन्छ ।

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्

ठेक्का ब्यवस्थापन गुच्चाको खेल हैन भन्ने मुलुक हाँक्नेले बुझ्नुपर्छ

सर्बाधिक पढिएको

अख्तियारको भनाई गलत –संविधानविद् आचार्य

अख्तियारको भनाई गलत –संविधानविद् आचार्य २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

संविधानविद्  डा.  भिमार्जुन आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललित निवास…

कहाँ-कहाँ अनि कहिले हुँदै छ भुतपूर्व सैनिक सम्मेलन ? नाम दर्ताका लागि के-के कागजात चाहिन्छ त ?

कहाँ-कहाँ अनि कहिले हुँदै छ भुतपूर्व सैनिक सम्मेलन ? नाम दर्ताका लागि के-के कागजात चाहिन्छ त ? ६ दिन पहिले | संसार न्यूज़

५ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना…

नेकपाको प्रवास कमिटीले पूर्णता पायो, हेर्नुहोस् कुन देशको नेतृत्व कस्ले गरे त ?

नेकपाको प्रवास कमिटीले पूर्णता पायो, हेर्नुहोस् कुन देशको नेतृत्व कस्ले गरे त ? २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२४ माघ, काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो…

बहालवाला तथा भु.पु सैनिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना

बहालवाला तथा भु.पु सैनिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२० माघ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले बहालवाला तथा भुपु सैनिक…