३ माघ, काठमाडौँ । कुनै पनि सैन्य सैन्य मामिलामा एमसीसी नजोडिएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । एमसीसीबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी उठेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यस विषयमा स्पष्ट पार्ने क्रममा यो दाबी गरेको हो ।
१) नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकाले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२) प्रत्येक सरकार र र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३) एमसीसी परियोजना विसद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४) एमसीसीमा कुने पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५) एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६) यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रँवधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।
७) एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्यौल गरेका हुन् ।
८) एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९) एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०) एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।
वि.सं.२०७६ माघ ३ शुक्रवार १९:५९ मा प्रकाशित