हामी सबैकाे संसारन्यूज

२ जेठ, काठमाण्डौं । कतारमा रहेका गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता बिनोद भट्टराईले यस्तो बेला आरोप र प्रत्यारोपण गरिरहने र चिन्ता लिएर मात्र बस्ने हो भने स्थिति झनै बिकराल हुनसक्ने बताएका छन् ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र यसका कारण नेपालका सबै क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, घर हिँडेका सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक, अन्य देशमा कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका नेपालीहरु, देश फर्कन चाहनेको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकार, स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धीत क्षेत्रले तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा भट्टराईले ९ बुँदामा सुझाव दिएका छन् ।

यस्तो छ उनले दिएको सुझाव
१- भारतिय नाकाहरुको बन्दलाई थप कडाइ गर्ने । त्यसमा प्रशासनलाई स्थानिय नागरिकले साथ दिने ।
२-भारतिय सिमामा अलपत्र नेपाली नागरिकको तथ्याङ संकलन गर्दै परिक्षण गरेर ल्याउने । संक्रमितलाई उपचार अन्यलाई सिधै स्थानिय निकायमा पुर्याएर (स्कटिङ गरेर) क्वारेन्टाइनमा राख्ने । क्वारेन्टाइन तथा यातायात खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई व्यहोर्न लगाउने ।

३ -अन्य देशमा समस्यामा रहेका नागरिकको तथ्याङक संकलन गरेर प्राथामिकताको आधारमा क्रमिकरुपमा ल्याउने । सम्बन्धित देशमा कोभिड१९–नेगेटिभ प्रमाणितलाई मात्र ल्याउने , नेपालमा आए पछि पुुन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने (यात्राको क्रममा संक्रमण हुनसक्ने भएकोले ) । क्वारेन्टाइन र यात्रा खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा रोजगारदाता कम्पनी वा अन्य श्रोत्रबाट नै व्यहोर्न लगाउने (यो संख्या लाखौ हुन सक्ने भएकाले राज्य श्रोतले धान्न सक्दैन, राज्यको श्रोत परिचालन गर्दा अनियमितता हुने खतरा त छदै छ ) । क्वारेन्टाइनको लागि होटलहरुमा सःशुल्क व्यवस्था गर्ने । स्थानिय निकायसम्म लैजानु परेमा स्कटिङ गरेर लैजाने । खर्च सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै व्यर्हाेन लगाउने ।

४- यसरी भारत तथा विदेशबाट ल्याइएकाहरुको पुर्ण विवरण (सीप, आर्थिक अवस्था सहितको) सँगसँगै संकलन गर्ने । रोजगारीको लागि आवाश्यक व्यवस्था थालिहाल्ने ।

५-रोजगारीको सबैभन्दा उपयूक्त क्षेत्र तत्काललाई कृषि नै हो । अहिले कृषि उत्पादन बढाउने बारेमा सबैले चर्चा गरिरहेको अवस्था छ । तर सरकारले कृषकहरुलाई दिने गरेको अनुदान, कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । तसर्थ त्यसमा कडा निगरानी हुनु पर्छ । दुरुपयोग कृषकले गरेका छैनन् । सम्बन्धित निकायका कर्मचारी,दलाल र बैंकहरुको मिलेमलतोमा हुने गरेको छ । वास्तविक कृषकहरुले ऋण अनुदान पाएका छैनन् । यो अवस्थालाई निर्मुल गर्नु पर्छ ।

६- विकल्पमा सरकारले फरक फरक स्थानमा कृर्षि उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्नु पर्छ । तराइमा धान खेतिको लागि ५ र १० हजार बिगाहा, पहाडमा तरकारी तथा नगदे बालीहरुका लागी ३० र ४० हजार रोपनी क्षेत्रफलका ठुला ठुला व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना गरेर उत्पादन शुरु गर्ने र आफै व्यवसाय गर्न नचाहाने लाखौ नागरिकलाइृ सरकारी जागिर खुवाउने । व्यवसायीक उत्पादन गर्ने । व्यवस्थापन र प्रविधिको लागि आवाश्यकता अनुसार विदेशी विज्ञहरु ल्याएर पनि उत्पादन गर्ने ।

७-किसानले उत्पादन गरेका सबै उत्पादन सरकाले खरिद गरेर बजारहरुमा वितरण गर्ने । त्यसमा पनि लाखौलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, मात्र व्यवस्थापन जरुरी छ । नेपाल भित्रको जनशक्तिले सम्भव छैन भने विदेशिहरुलाई ल्याएर पनि काम चाँहि गर्नु पर्छ । खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बन्न सक्ने हो भने रेमिट्यान्सबाट हुने वित्तिय असर धेरै हदसम्म व्यवस्थापन हुन्छ ।

८- राजनितिमा जस्तै व्यापार व्यवसायमा समेत छिमेकी देशको चलखेल, हस्तक्षेप, दादागिरी, कालाबजारीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने ।

९- आन्तरिक जनजिवनलाई सामान्य तुल्याउन सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुलाई व्यापक परिचालन गर्ने । अत्यावश्यक सेवा टोल टोलमा नै पुर्याउने, जनतालाई बाहिर निस्कन बाध्य नपार्ने ।