हामी सबैकाे संसारन्यूज

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आगामी वर्षको बजेटको लागि मार्ग दर्शन पनि हो । सरकार आगामी वर्ष कसरी बढ्छ ? तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा सरकारले गर्न चाहेका बिषयहरु के के हुन ? सरकारले तत्कालिन समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? दीर्घकालिन रुपमा मूलुकलाई कसरी अगाडी बढाउँछ ? भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यसको छनक यस अघि नै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीले पेश गरिसक्नु भएको थियो । आगामी बर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको प्राथमीकता र त्यसैको सेरोफेरोमा यो आएको छ ।

“अत्यान्त मेहनतका साथ खारिएको कालिगढले तयार गरेको कलात्मक सुन्दर संरचना जुन हेर्दा चटक्क तथा राम्रो देखिन्छ ।

सामन्य रुपमा हेर्दा यो राष्ट्र प्रमुखबाट आए पनि सरकारको भिजन हो । यो भिजन बिगतको तुलनामा अहिलेको माहामारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने बोलिएको छ । त्यो बाहेक नीति तथा कार्याक्रमले अन्य पूर्बाधार, सामाजिक क्षेत्र, लगायतका प्राथामिकताहरु बिगतमा जे जसरी आउँथे त्यसरी नै आएका छन । त्यसकारण हेर्दा सामन्य किसिमको, अन्यान्त आकर्षक पनि छ । अत्यान्त मेहनतका साथ खारिएको कालिगढले तयार गरेको कलात्मक सुन्दर संरचना जुन हेर्दा चटक्क तथा राम्रो देखिन्छ ।

हाम्रा नीति कार्यक्रम पहिले पनि र अहिले पनि राम्रा छन । उद्देश्य राम्रो लिएको हुन्छ लक्ष राम्रो लिएको हुन्छ । तर त्यसको नतिजामूलक कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सामान्य रुपले हेर्दा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा केहि पनि नयाँ विशेष कार्यक्रम आएको छैन । बिगत मै आउने जस्ता विषयलाई नै निरन्तरता र प्राथमिकता दिईएको छ । तर फरक के मात्रै छ भने अहिले कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण देखिएको स्वास्थ्य समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गरिएको छ । रोजगारीे, स्वास्थ्य र सामाजिक पूर्बाधार, कृषि क्षेत्रलाई जोड दिने भनिएको छ । यी विषयहरु साबिकमा पनि प्राथमिकतामा राखिने गरिएकाले कुनै नौलो विषय चाहिं छैनन । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा सबैं विषयलाई समेटिएको सुन्दर र आर्षक दस्तावेजको रुपमा देखिएको छ । पहिलाको जस्तै कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने र महत्त्वकांक्षी किसिमको छ ।

 

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी समस्या हो । समय अनुकुल हुने बित्तिकै स्वदेश फर्कन तयार भएर झण्डै ५ लाखको संख्यामा अबैध बसेका र रोजगारी गुमाएका दाजुभाई दिदी बहिनीहरु छन । झण्डै साढे १० लाखको संख्यामा सहरबाट गाउँमा गएका छन । अहिले अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्न अत्यान्त ठूलो संख्यामा दाजुभाई दिदी बहिनीहरुले रोजगारी गुमाएका छन । तिनीहरु सबैलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नलाई आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रमको माध्यामबाट रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने हो । अर्को तर्फ सरकारले नीतिगत सहजिकरणको माध्यामबाट निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सृजना गराउने हो । त्यस्तै उनीहरुलाई स्वयं रोजगारी हुने वातावरण बनाई दिने हो । बोल्नलाई नीति कार्यक्रमले तीनवटै विषयलाई छोएर बोलेको छ । रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नयाँ ढंग र नयां किसिमले अगाडी बढाउने छनक पनि देखिएको छ ।

“निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहान गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र विदेशबाट आउने दाजुभाई दिदी बहिनीहरुको काम गर्ने शैली बानी या सौखिनपना लाई रुपान्तरण गराउनु पर्ने हुन्छ । बिदेशमा जस्तो पनि काम गर्ने तर स्वदेशमा आए पछि त्यहाँ जस्ता खालका काम नगर्ने हाम्रो बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु रोजगारीसंग सम्बन्धित छन । ती कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढाउन खोजिएको पनि छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर रोजगारीका अबसरहरु सृजना गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको पनि छ । तर नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जुन कुरो गर्न खोजिन्छ, त्यसका लागि साधन स्रोतको व्यवस्था वजेटमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्नु पर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहान गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र विदेशबाट आउने दाजुभाई दिदी बहिनीहरुको काम गर्ने शैली बानी या सौखिनपना लाई रुपान्तरण गराउनु पर्ने हुन्छ । बिदेशमा जस्तो पनि काम गर्ने तर स्वदेशमा आए पछि त्यहाँ जस्ता खालका काम नगर्ने हाम्रो बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले तिनीहरुलाई नयाँ ढंगले परिचालन गर्नु पर्ने अबस्था छ । त्यस्ताखाले कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा आउँदैन । सबै कुरो दिंदैन ।

नीति तथा कार्यक्रममले एउछा बाटो देखाई दिने हो । मार्गदर्शनको रुपमा आउने हो । त्यसलाई आगामी बजेटले समेटेर ल्यउनु पर्ने हुन्छ । बार्षिक बजेटले कति कुरो समेट्छ अझ केहि हेर्न बाँकी छ । यति हुँदा हुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रमले छनक दिएको छ यसलाई सकारात्मकै रुमा लिनुपर्छ । तर अब त्यति सहज चाहिं छैन ।

अहिलेको बेरोजगारी समस्यालार्ई समेट्न एउटा क्षेत्रले मात्र सक्दैन । यो सबै क्षेत्रमा अन्तर सम्बन्धित विषय हो । कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार कृषकहरुले रोजगारी गुमाएका छन । कृषकहरुको दैनिक आफ्नो कार्य सन्चालनको लागि समस्या देखिएको छ । उद्योग क्षेत्रले रोजगारी गुमाएको छ । ठूला उद्योगमात्र होईन सबैभन्दा बढी मारमा मझौला, साना र घरेलु उद्योगहरु परेका छन । उनीहरुको समस्यलाई सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

“हाम्रोमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ यसको माध्यमबाट सिप विकास गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने लगायतका कामहरु गर्देै सरकारले तिनीहरलाई स्वरोजगार हुनलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्न पनि सक्छ ।

सेवा क्षेत्रमा त एक क्षेत्रमा मात्रै समस्या छैन होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई, यातायात, खुद्रा व्यवसाय, होलसेल व्यवसाय, आपुर्ति प्रणाली, निर्माण व्यवसाय, खनिज उत्खनन लगायतका सबै क्षेत्रमा पूर्ण रुपले रोजगारी गुमेको छ । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि समेट्न सकिंदैन । यी सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेहुन्छ । सबै क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ती क्षेत्रहरुमा रोजगारीलाई निरन्तरता दिने र नयाँ रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले सबै क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न खोज्दा अलमलिएको जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै क्षेत्र अन्तर सम्बन्धित भएको हुनाले धेरै क्षेत्रमा लाग्नु पर्छ ।

हाम्रोमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ यसको माध्यमबाट सिप विकास गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने लगायतका कामहरु गर्देै सरकारले तिनीहरलाई स्वरोजगार हुनलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्न पनि सक्छ । आगामी दिनमा नगद ट्रास्फर कै माध्यमबाट त्यहि कार्यक्रमबाट रोजगारी गुमाएकाहरुलाई निस्चित अबधिको लागि निस्चित व्यक्तिलाई निस्चित समयका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफ्नो पेशा व्यवसाय मै रोजगारी स्थापित गरिदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ । यी सबै कुरालाई समेट्न खोजिएको हुनाले सरकार अलमलिएको जस्तो देखिएको हो ।

कारोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र कुन हो ? त्यो पहिचना गर्नु पर्ने हुन्छ । माथी उल्लेख गरिएका धेरै अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरु नै समस्यामा परेका हुन । यी क्षेत्रहरुले सरकारलाई अहिले अन्तिम आशाको रुपमा हेरिरहेका छन । अहिले सबै क्षेत्र हामीलाई सरकारले सहयोग गरोस भन्ने अबस्थामा छन । त्यसमा पनि मध्यम, साना, र घरेलु उद्योगहरु अहिले एकदमै पिडीत छन । कुषकहरु पनि एकदमै समस्यामा छन । सेवा क्षेत्र पनि समस्यामा छन । कतिपय ठूला उद्योगहरु पनि समस्यामा छन । समस्या सबैको छ । मात्रा अलिक कम बढी मात्र हो । कुन क्षेत्रलाई तत्काल केन्द्रित गर्ने भन्ने विषय सरकारको हो । सरकारले बजेटमा निर्धारण गर्ने हो । सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा चाहिं केहि बोलेको छ ।

“कार्यक्रम, नीति, योजना र लक्षहरु सुन्दर, आकर्षक तथा महत्वकांक्षि छन तर साधन स्रोत त्यसलाई पुग्ने किसिमले बिनियोजन गर्न सक्ने सामर्थ छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, भौतिक पुर्बाधार, उर्जा, रोजगारी, सञ्चार, शिक्षा लगायत सबै क्षेत्रा समेटेका छ । अंक राखिदिने हो भने यो बजेट वक्तव्य जस्तै हुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु अति नै महत्वकांक्षि पनि छन भने कतिपय अति नै राम्रा पनि छन ।
अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्ने कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन । त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई आगामी बजेटले प्याकेजको रुपमा समेट्न सक्नुपर्छ । समेट्न कति सक्छ त्यो हेर्न बाँकि नै छ । बिगतमा पनि लक्ष निर्धारण गरिन्थ्यो । ती कार्यक्रहरुमा बिज्ञहरुको प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया अहिले जे छ त्यहि नै हुन्थ्यो र नतिजा आउने पनि यहि नै हुन्थ्यो ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक बर्षमा मेलम्चीको काम पूर्ण रुपले सक्ने भनिएको छ । अलिक जोड दिएर अगाडी बढाईयो भने सकिएला पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर पुनःनिर्माणको बाँकी काम १ वर्षमा सकिने देखिंदैन । कतिपय कामहरु महत्त्वकांक्षि पनि छन । ३ बर्ष भित्र फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना बनाउने भनिएको छ । यो काम ३ बर्ष भित्र सम्पन्न हुन सक्दैन । ४५ स्थानीय तहमा औधोगिक ग्राम आगामी आ.ब.मा स्थापना गर्ने भन्ने छ । कामको सुरुवात होला तर सकिने सम्भावना देखिंदैन । आगामी वर्ष ३ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन महत्त्वकांक्षि लक्ष हो । यसै वर्षमा उत्पादन हुन सक्दैन गाह्रो गाह्रो हुन्छ । यस्ता अलिक महत्वकांक्षि कार्यक्रमहरु छन ।

पुर्बाधार तर्फ राट्रिय गौरबका आयोजनामा हेरौं, त्यहाँ पनि समस्या छ । यो आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब बजेट छुट्याईएको निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल एक दिनले पनि अगाडी बढ्न सकेन । शुन्य खर्च छ । पुनः निर्माण प्राधिकरणको यो बर्षको वजेट १ खर्ब ४१ अर्ब छ तर २० प्रतिशतकोे हाराहरीमा मात्र खर्च भएको छ । यस्तो अबस्था हामीसंग छ । कार्यान्वयन पक्षमा कसैले पनि बिश्वास गरेका छैनन । कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने भनेको सरकारको संयन्त्रले हो । विकास प्रशासनको संयन्त्रले नै हो । यसलाई कति अगाडी बढाउन सकिन्छ । कति परिचालन गर्न सकिन्छ ।

“बजेट बनाउँदा उद्देश्य लक्ष अनुसार तालिका निर्धारण गरेर समयमा काम गर्दैनौं । कतै जवाफदेहि हुनु नपर्ने हाम्रो संरचना कम्जोर छ ।

हामीले बजेट बनाउने बेलामा महत्त्वकांक्षि कार्यक्रमहरु राख्ने । बजेटको आकर बढाउन व्याक्ति संस्था मात्र होईन मन्त्रालयहरु अगाडी छन । उनीहरुले नै हो धेरै भन्दा धेरै कार्यक्रम समेट्ने, बजेटको आकार आफू अनुकूलको बनाउने अनि कार्यान्वयनमा चाहिं नलैजाने । त्यसो गर्दा आयोजनामा पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन । समयमा अगाडी पनि बढाईदैन र बजेट छर्नु पर्ने अबस्था आउँछ । कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन्छ । जिम्मेवार पदधिकारलिाई, ठेकदारहरुलाई समयमा प्रोत्साहित गरेर काममा लगाउने चलन छैन । काम नगर्ने, गलत काम गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कार्बाहि गर्ने चलन पनि हाम्रोमा छैन ।

कार्यक्रम, नीति, योजना र लक्षहरु सुन्दर, आकर्षक तथा महत्वकांक्षि छन तर साधन स्रोत त्यसलाई पुग्ने किसिमले बिनियोजन गर्न सक्ने सामर्थ छैन । हाम्रो विकस प्रशासन, सार्बजनिक प्रशासनसंग क्षमता छैन । तीन वर्ष देखि देश संघीयतामा रुपान्तरण हुँदा हामी अलिक अलमलमा पनि छौं । कर्मचारी समायोजनको समस्या छ । यी सबै कारणले गर्दा जिम्मेवारी र जवाफ देहिताको विषय अलिक स्पस्ट पनि हुन सकेको छैन । भर्खर भर्खर अगाडी बढ्दैछ । स्थानिय तह तथा प्रदेशहरुले केहि काम अगाडी बढाउन खोज्दैछन तर उनीहरुसँग पनि क्षमता संरचना र जनशक्तिको अभाब छ ।

“विगत एक दशक राजनीतिक रुपमा अलिक अल्मलियौं । त्यहि भएर सरकार र सरकार चलाउने जिम्मेवार पक्षहरु राजनीति मै अल्झिए पछि प्रशासन संयन्त्र आफैं पनि रुमलिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि हामीले जति उपलव्धि गरेका छौ त्यसबाट पछुताउनु पर्ने अबस्था छैन ।

संघीय सरकार स्वयंमा पनि निकायहरु सक्रिय हुँदा हुँदै पनि रिजल्ट दिन नसक्ने अबस्था छ । बजेट बनाउँदा उद्देश्य लक्ष अनुसार तालिका निर्धारण गरेर समयमा काम गर्दैनौं । कतै जवाफदेहि हुनु नपर्ने हाम्रो संरचना कम्जोर छ । अनुगमनको पाटो त झनै कम्जोर छ । सरकारको मेकानिजम सक्रिय सवल र प्रभाकारी हुनुपर्छ । यसका लागि अब सरकारले कर्मचारीलाई विश्वास गर्ने, कर्मचारी प्रशासन भित्र राजनीति हावी हुन नदिने तथा सरकारले एकदम कठोरताका साथ अनुगमनको कार्य गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो अबस्थामा सामाजिक पूर्वाधार र भौतिक पूर्बाधारमा ठूलो फड्को मारेको छ । मानव विकासा, मानव स्रोत विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । औषत आयु, प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्दै गएको छ । सडक सञ्जाल राम्रोसंगले बिस्तर हुँदै गएको छ । गत ५ वर्षमा हामीले आंकलन गर्न नसकिने गरि सडक सञ्जाल बिस्तार गरेका छौं । सञ्चारको विकस भएको छ । शिक्षा स्वस्थ्यमा विकास भएको छ । तर जति विकास भएको छ त्यो पर्याप्त हुन नसकेको मात्र हो ।

विगत एक दशक राजनीतिक रुपमा अलिक अल्मलियौं । त्यहि भएर सरकार र सरकार चलाउने जिम्मेवार पक्षहरु राजनीति मै अल्झिए पछि प्रशासन संयन्त्र आफैं पनि रुमलिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि हामीले जति उपलव्धि गरेका छौ त्यसबाट पछुताउनु पर्ने अबस्था छैन । हामी जुन रुपमा जुन गतिमा अगाडी बढ्नु पर्ने थियो त्यो नभएको चाहिं हो । हामीसंग स्रोतको अभाब भएर त्यस्तो भएको चाहिं होईन । हामी साधन स्रोतको सहि र दक्षतापूर्ण परिचालनमा कम्जोर देखिएका छौँ ।

शिक्षामा लगानी ठूलो छ तर गुणस्तर कायम गर्न सकेनौं । स्वास्थ्यमा लगानी छ तर पूर्वाधार र गुणस्तर कम्जोर देखिएको छ । यस्ता खालका काममा ध्यान दिएर सरकारले कुन क्षेत्रमा कम्जोरी देखियो त्यहि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने हामी त्यति निरास हुनु पर्ने अबस्था देखिदैन ।