Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

गलवान झडपपछि भारत–चीनको अबको रणनीति के हुन सक्ला ?

संसार न्यूज़
१ महिना पहिले
गलवान झडपपछि भारत–चीनको अबको रणनीति के हुन सक्ला ?

भनिन्छ भारतको बिदेश नीति स्वतन्त्र र रणनीतिकरुपले स्वायत्त किसिमको नै रहँदै आएको छ । तर अब एकथरी बिश्लेषकहरु के पनि भनेर भारतलाई उक्साउँदैछन् भने पूर्बी लद्दाखमा चीनसँगको सैनिक भिडन्तपछि भारतको अहिलेसम्मको अडान र समीकरण बद्लिएको छ । यसरी उक्साउनेहरु थप भारतलाई के पनि भनिरहेका छन् भने हजारौ किलोमिटर सीमा जोडिएको चीनबाट भारतलाई गम्भीर खतरा छ र आज यसले वास्तविक खतराको रुप लिइसकेको छ । यो लामो सीमामा चीनको दबाब कम गर्नका लागि भारतका सामु यो मात्र बिकल्प रहेको छ कि उसले अरु देशहरुसँग मिलेर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई प्रभावकारी दबाब दिन अग्रसर हुनै पर्दछ ।

हालै भारत र चीनको सीमानाका बीच पूर्वी लद्दाखमा घातक सैन्य संघर्षपछि बिश्वका बिदेश नीति तथा रणनीतिका एकथरी जानकारहरु के अनुमान लगाइहरेका छन् भने आउँदा दिनमा अब भारतले के कस्तो रणनीतिक निर्णय लिएर अघि बढ्ने हो ? यस सम्वन्धमा अहिले भारतकाप्रति यस कुरालाई लिएर उनीहरु निकै उत्सुक र जिज्ञासु किन पनि देखिएको छन् भने भारतको मालावारमा हुन लागेको नौ–सैनिका अभ्यासमा अष्ट्रेलियालाई सामेल गर्ने हो कि होइन । अहिलेसम्म यस्ता अभ्यासहरुमा भारत, अमेरिका र जापानका नौ–सेनाहरुले भाग लिदै आएका छन् । तर अब यसमा अष्ट्रेलिया सामेल हुनु भनको तीन देशमा अर्को एक देश थपिने सामान्य कुरा मात्र यो होइन । सैनिक रणनीतिक बिज्ञहरु यसको बिशेष महत्व रहेको बिश्लेषण गर्दछन् । उनीहरु के भन्दछन् भने यदि अष्ट्रेलिया सामेल भएमा यो एउटा स्पष्ट सन्देश हुने छ कि भारत हिन्द–प्रशान्त (इण्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रमा चीनलाई रोक्न र काबुमा लिनका लागि चार देशीय सैन्य गुटबन्दीलाई मूर्तरुप दिन र सबल सहयोग दिनका लागि तयार छ कि छैन ? यद्यपि चीनले धेरै पहिलादेखि नै भारतलाई आग्रह गर्दै अएको छ कि भारत यस प्रकारको गुट(क्वाड)मा शामेल नहोस् !

भारत–चीन सीमा बिबादको पछिल्लो गलवान उपत्यकाको घटनापछि अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरुले नै भारतलाई सैन्य आपूर्तिको लागि बिश्वास र भारोसा पनि दिलाएको देखिएको छ । अनि रुसले पनि क्षेप्यास्त्र लगायत रक्षा प्रणालीका एस–४०० को आपूर्ति चाँडै गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ । परस्पर बिरोधी पक्षहरुबाट भारतलाई प्राप्त भएको यस प्रकारको सहयोगको साटो भारत कुनै एक पक्षसँग जोडिन पुग्यो भने त्यो अन्ततः आत्मघाती कुरा हुने शायद भारतीय सत्ताले पनि बुझेको होला । अनि भारतका जनता पनि स्वतन्त्र बिदेश नीति र राष्ट्रिय हितको आवश्यकता पनि यही नै भन्ने ठान्दा हुन् ।

अहिलेसम्म त भारत पनि यस चतुष्कोणीय सैनिक गठबन्धन(क्वाड)मा औपचारिकरुपमा सामेल हुनबाट बचिरहेको छ । अनि यसको एउटा प्रमुख कारण के रहेको भनिन्छ भने भारत पहिलादेखि नै गुट निरपेक्षताको नीति अबलम्बन गर्दै अएकोले यस प्रकारका सैन्य गुटमा जोडिन चाँहदैन । भनिन्छ भारतको बिदेश नीति स्वतन्त्र र रणनीतिकरुपले स्वायत्त किसिमको नै रहँदै आएको छ । तर अब एकथरी बिश्लेषकहरु के पनि भनेर भारतलाई उक्साउँदैछन् भने पूर्बी लद्दाखमा चीनसँगको सैनिक भिडन्तपछि भारतको अहिलेसम्मको अडान र समीकरण बद्लिएको छ । यसरी उक्साउनेहरु थप भारतलाई के पनि भनिरहेका छन् भने हजारौ किलोमिटर सीमा जोडिएको चीनबाट भारतलाई गम्भीर खतरा छ र आज यसले वास्तविक खतराको रुप लिइसकेको छ । यो लामो सीमामा चीनको दबाब कम गर्नका लागि भारतका सामु यो मात्र बिकल्प रहेको छ कि उसले अरु देशहरुसँग मिलेर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई प्रभावकारी दबाब दिन अग्रसर हुनै पर्दछ ।

हुन पनि भारतलाई भारतको मालावर क्षेत्रमा हुन लागेको संयुक्त नौ–सैनिक अभ्यासका लागि अष्ट्रेलिया या अरु कुनै देशलाई निमन्त्रणा दिन नीतिगतरुमा कुनै बिघ्नबाधा भने रहेको छैन । भारत र अष्ट्रेलियाका बीच केही दिन पहिला आ–आफ्ना सैनिक अड्डामा एक अर्कालाई सहयोग र सुबिधान प्रदान गर्ने कुरामा सम्झौता पनि भइसकेको छ । त्यस सम्झौता अन्तरगा अष्ट्रेलियाका युद्धपोतहरुले भारतीय नौ–सैनिक प्रतिष्ठानहरुमा सैन्य सुबिधा पनि हासिल गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । अनि त्यस्तै सुबिधा भारतीय युद्धपोतहरुका लागि अष्ट्रेलियामा पनि उपलब्ध हुनसक्ने छ । यद्यपि सम्पन्न गर्न निर्धारित भएको मालावार संयुक्त नौ–सैनिक अभ्यासका बारेमा भारतले अहिलेसम्म कुनै औपाचारिक सूचना जारी गरेको या सार्बजनिक गरेको छैन । तर बिज्ञहरु भन्दछन् कि जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त सूचनाहरुका अनुसार भारतले यस सम्वन्धमा सकारात्मक(अष्ट्रेलियालाई पनि संयुक्त नौ–सैनिक अभ्यासमा सामेल गराउने कुरामा) निर्णय लिन सक्तछ ।

अमेरिकाका बिदेश मन्त्रालयका बर्तमान तथा पूर्व अधिकारीहरुले भारतलाई के सल्लाहा दिसकेका या दिइरहेका छन् भने चीन र रुसको प्रभाव भएका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको साटो अमेरिका तथा अन्य लोकतान्त्रिक देशहरु सम्मिलित मञ्चहरुलाई भारतले महत्व दिनु पर्दछ । अमेरिकी ती अधिकारीहरुको प्रष्ट आग्रह छ कि भारत ब्रिक्स,(ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको संगठन) शंघाई सयोग संगठन (एससीओ) र रिक (रुस–भारत–चीन तीन देश मात्र मिलेर बनेको संगठन) जस्ता महत्वपूर्ण मञ्चहरुमा भारतले आफ्नो सक्रियता कम गरोस् । तर के देखिन्छ भने भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानलाई यो अमेरिकी आग्रहको पालना गर्न अत्यन्तै कठिन छ, अर्थात् अमेरिकाले सोचेजस्तो सहज छैन । भारतले नयाँ बिश्वको जुन ढाँचाको परिकल्पना गर्ने गर्दै आएको र गर्दछ – भनिन्छ त्यो बहुध्रुबीय (मल्टिपोलर) किसिमको रहेको छ र भारत पनि स्वयंलाई अमेरिका, रुस र चीन झै बिश्व राजनीतिको एक ध्रुब ठान्दछ । त्यसैले उसको यो सोचाईको बिपरीत भारत अन्य कुनै ध्रुबमा संलग्न नहोस् जसले गर्दा उसको यो एक ध्रुब हुने राजनीतिक स्वायत्तताको स्थिति प्रभावित या कमजोर बन्न पुगोस् ।

निश्चय नै यति बेला भारत–चीनको सीमाका बास्तबिक नियन्त्रण रेखालाई लिएर चीनसँग यसको उपयोगको महत्वाकांक्षी योजना छ, जसको माध्यमबाट चीन दक्षिण एशिया र त्यस मार्फत पूरै बिश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ भन्ने भारतको बिश्लेषण छ । यस कुराबाट चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ महाअभियान सफल पार्ने कुरामा भारतीय सत्ता र एकथरी बिश्लेषकहरु संन्त्रस्त रहेका छन् । यसै परिप्रेक्षमा अमेरिकी बिदेशमन्त्री माइक पम्पियोले भारत र चीन बीचको गलवान उपत्यकाको क्षेत्रमा भएको झडपमा भारतको पक्ष लिएर चीनको कडा आलोचना गरेको छ । अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरु दक्षिण एशिया र बिश्वमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि एउटै मञ्चमा सामेल भइसकेका या भइरहेका छन् ।

चीन पनि आज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चीनका बिरुद्ध बनिरहेको यस्तो किसिमको परिबेशका चिन्तित रहेको देखिन्छ । भारतलाई पश्चिमा देशहरुले छुट दिइरहेको कुरा चीनले पनि राम्रैसँग बुझेको छ । एकातिर यसरी पश्चिमा देशहरु भारतको पक्षमा खुल्लैरुपमा खडा भइसकेका या भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भारतको परम्परागत मित्र मानिएको रुस पनि परोक्षरुपमा भारतकै पक्षमा खडा हुने अपेक्षा भारतीय सत्ताले गरेको देखिन्छ । भारत–चीन सीमा बिबादको पछिल्लो गलवान उपत्यकाको घटनापछि अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरुले नै भारतलाई सैन्य आपूर्तिको लागि बिश्वास र भारोसा पनि दिलाएको देखिएको छ । अनि रुसले पनि क्षेप्यास्त्र लगायत रक्षा प्रणालीका एस–४०० को आपूर्ति चाँडै गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ । परस्पर बिरोधी पक्षहरुबाट भारतलाई प्राप्त भएको यस प्रकारको सहयोगको साटो भारत कुनै एक पक्षसँग जोडिन पुग्यो भने त्यो अन्ततः आत्मघाती कुरा हुने शायद भारतीय सत्ताले पनि बुझेको होला । अनि भारतका जनता पनि स्वतन्त्र बिदेश नीति र राष्ट्रिय हितको आवश्यकता पनि यही नै भन्ने ठान्दा हुन् । हेरौं, यो स्थितिमा अब चीन र भारतको सम्वन्धको भबिष्य कसरी बिकसित हुने हो !

सर्बाधिक पढिएको

पार्टीभित्रको विवाद ओलीलाई कसरी हटाउने अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को–को बन्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखियो

पार्टीभित्रको विवाद ओलीलाई कसरी हटाउने अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को–को बन्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखियो ६ दिन पहिले | संसार न्यूज़

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा फस्दै…

त्रिविले सार्वजनिक गर्यो स्थगित भएका स्नाकोत्तर र स्नातक तहको परीक्षा मिति (सूचनासहित)

त्रिविले सार्वजनिक गर्यो स्थगित भएका स्नाकोत्तर र स्नातक तहको परीक्षा मिति (सूचनासहित) ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले लकडाउनका कारण रोकिएका…

त्रिवि परीक्षा संचालनका लागि समितिले दियो यस्तो चार विकल्प

त्रिवि परीक्षा संचालनका लागि समितिले दियो यस्तो चार विकल्प ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

४ साउन, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सम्बन्धी सिफारिस गर्न…

कोरोना महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा खटिएकालाई प्रधानसेनापतिले दिए दश निर्देशन

कोरोना महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा खटिएकालाई प्रधानसेनापतिले दिए दश निर्देशन ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२ साउन, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी रोकथाम…