Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

कम्युनिष्ट सरकारले पञ्चायतकालीन समयमा गर्ने जत्तिको काम पनि गरेन : नेता पन्त

संसार न्यूज़
१ महिना पहिले
कम्युनिष्ट सरकारले पञ्चायतकालीन समयमा गर्ने जत्तिको काम पनि गरेन : नेता पन्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र र बाहिर अहिले समिक्षा हुन थालेको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्नो आधा समय गुजारीसकेको सन्दर्भमा के कति काम भए वा हुनसकेन भन्ने कोणबाट समिक्षा भएका हुन् ।

सरकारले आफुँ सफल भएको बताईरहँदा नेकपाभित्र र बाहिर भने असफलताको चर्चा र टिप्पणी चलेका छन् । चुनावी घोषणा पत्र र सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दा गरिएको प्रतिवद्धतामा आँच आएको टिप्पणी भएको छ ।

हामीले यसै सन्दर्भमा सत्तारुढ पार्टीभित्रकै एक नेतासँग कुराकानी गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रवास समन्वयन समितिका इन्चार्जसमेत रहेका लक्ष्मण पन्तसँग संसार न्यूजले सरकारको आधा समयबारे समिक्षा गरेको छ । नेता पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाईँ हालै एउटा अनलाइनमा प्रकाशित लेखको माध्यमबाट नेकपाले जनतालाई निराश बनाएको उल्लेख गर्नु भएको छ । डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया जनाउँदै तपाईँको लेखले ‘विचारविहीन मरुभूमि बनेको नेकपाभित्र बहसको कुआ खन्ने प्रयास’भनेर टिप्पणी गर्नु भएको छ । के तपाईँको लेखले भनेझैं साँच्चिकै नेकपा आफ्नो मिशनमा असफल भएको हो ?

एउटा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सरकार सञ्चालन गरेको कम्युनिष्ट पार्टीका नाताले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका तीन मुख्य काममध्ये एउटा पनि आशलाग्दो काम हुन सकेन भन्ने मेरो मान्यता हो । जहाँसम्म सरकारले गरेका कामहरुको कुरा हो त्यसलाई मुख्य र सहायक रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको समस्या समाधान गर्नु, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान कायम राख्नु हो । त्यसमा सर्वप्रथम भारतसितको सीमा नियन्त्रण र नियमन पर्दछ । रणनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले पनि यो तत्कालै नगरी नहुने अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो ।

राहदानी प्रणाली मार्फत विद्यमान खुल्ला सीमा व्यवस्थापन नगरेसम्म नेपाल जहिलेपनि मुख्यतः भारतबाट असुरक्षित रही रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक हिसाबले पनि सीमाबाट हुने तस्करी आदि रोक्न पनि सीमा नियन्त्रित हुनु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो मुलुकमा कति मानिस बाहिरी देशबाट प्रवेश गरे कति मुलुकबाट बाहिर गए भन्ने कुराको रेकर्ड राख्नु कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो । नेपाल भारतकै अभिन्न अंग हो भन्ने भारतीय शासकवर्गको मान्यतालाई तोड्न पनि सीमा व्यवस्थापन जरुरी छ । त्यसैगरी पार्टीभित्रको जनतन्त्र पार्टीको आत्मा हो ।

वर्षोदेखि पार्टीमा बहस छलफल बन्द छ । जनजीविकाको अवस्था झनै दयनीय छ । लाखौं नेपाली विदेशमा पलायन भएका छन् । समाजवाद उन्मुख नीति लिएको भनिएको नेकपाको सरकारमा शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उद्योग आदि सबैथोक निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको छ । दलाल पूंजीवादको बोलवाला छ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण कागजमा सीमित छ ।

तर प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरुले नेकपाको कार्यकालमा विकास– निर्माणका काम तीव्र भएको, सडक, हवाईअड्डा, रेललाइन आदिको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको दावी गरेको पाइन्छ । तपाईँको नजरमा ती सरकारका सकारात्मक काम होइनन् र ?

सरकारले दावी गरेका काम सकारात्मक काम हुन सक्छन् । तर ती त्यतिका धेरै बखान गरिरहनु पर्ने काम होइनन् । सरकारले गर्नु पर्ने मुख्य काम भएन, सहायक र झिना मसिना कामहरुलाई अत्याधिक हाइलाइट गरियो । जस्तै सडक विस्तारको काम । अहिले जति सडक विस्तार भएका छन् वा जलविद्युतको क्षेत्रमा केही काम अगाडि बढेको देखिएको छ ती नियमित प्रकारका विकास–निर्माणका काम त जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निरन्तरतामा भई रहने कामहरु हुन् ।

योभन्दा राम्रो विकास त पञ्चायतकालमै भएको थियो । त्यसबेला केही करोडको बजेट हुँदा पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्गजस्ता विशाल सडक परियोजनाहरु अगाडि बढेका थिए । अहिले मुलुकको बजेटको आकार १५ खर्ब हाराहारीको हुँदा केही सय वा हजार किलोमिटर सडक निर्माण हुने कुरा ठुलो होइन । त्यसमा नेकपा सरकारले आत्मरित लिनु पर्ने कुनै कारण छैन ।


नेपाल भौतिक पूर्वाधारमा संसारमा सबैभन्दा पछि रहेको मुलुक भनेर बुझिसकेपछि, सरकारले गरेको विकासको दावी आफै खारेज हुन्न र ? यो भन्दा राम्रो विकास त पञ्चायत नै भए पनि हुने थियो । किनभने त्यसबेला मात्र केही करोडको बजेट हुँदा पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग जस्ता विशाल सडक परियोजनाहरु अगाडि बढेका थिए । अहिले मुलुकको बजटको आकार १५ खर्ब हाराहारीको हुँदा केही सय वा हजार किलोमीटर सडक निर्माण कुनै ठुलो कुरा भएन । त्यसमा नेकपा सरकारले आत्मरित लिनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

वृद्धभत्ता जस्ता नेकपाका योजनाहरुलाई त राम्रो काम गरेको भनेर मान्नु पर्ला नि ?

हेर्नुस्, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई व्यवहारमा लागु गर्ने काम सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई सर्वसुलभ बनाएर सोभियत संघले अघिल्लो शताब्दीको सन् तीसको दशकमा आरम्भ गरेको हो । त्यसैको सिको गरेर विश्वमा थुप्रै पूँजीवादी प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मुख्यरुपमा राजकीय नियन्त्रणमा राखेर सर्वसुलभ र सस्तो बनाएका हुन् ।

भारतका विभिन्न राज्यमा पनि वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता आदि अनेकौं कल्याणकारी योजनाहरु त्यहाँका गैरवामपन्थी सरकारले लागु गरेका छन् । अझ दक्षिण भारतका केही राज्यमा त दुई–चार रुपैयाँ प्रतिकिलो दाममै चामल, गहुँ, चीनी लगायतका उपभोग्य सामग्री सरकारले निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्कमा उपलब्ध गराउने गर्दछ । दिल्ली राज्यमा आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीका अढाई करोड जनतालाई औषधि र उपचार सेवा पूर्णतः निशुल्क उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले यो एक–दुई हजार वृद्ध भत्ताको वितरण ठुलो कुरा होइन । त्यो भन्दा मुख्य कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा लिएर जनता र मुख्यरुपमा वृद्धजनसंख्यालाई सहज र सुलभ र निशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने कुरा मुख्य हो ।

पार्टीमा मतभेद चरम अवस्थामा पुगेर विभाजनको डिलमा उभिएको छ । यसको समाधान के देख्नु भएको छ ?

पार्टी एक हुनुको विकल्प छैन । पार्टीको विभाजन हुनु जनतामाथिको विश्वासघात हुन जान्छ । किनभने जनताले एकीकृत पार्टीबाट मुलुकका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर जिताएका हुन् । तर मेरो विचारमा पार्टीलाई फुटाउने खोज्ने र एकताबद्ध भैरहनु पर्छ भन्ने जुन दुइवटा विचार पार्टीमा सतहमा आएका छन् ती दुवै विचार र त्यसका वाहकहरुसित दलाल पूँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने बाहेक मुलुकको संकटको समाधानको कुनै पनि कार्यसूची छैन । दुवै विचार मुख्यतः पदको भागबण्डामा केन्द्रित छन् । दुवैसित प्रगतिशील एजेण्डा छैनन् ।

पार्टीलाई फुटाउने खोज्ने र एकताबद्ध भैरहनु पर्छ भन्ने जुन दुइवटा विचार पार्टीमा सतहमा आएका छन् ती दुवै विचार र त्यसका वाहकहरुसित दलाल पूँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने बाहेक मुलुकको संकटको समाधानको कुनै पनि कार्यसूची छैन । दुवै विचार मुख्यतः पदको भागबण्डामा केन्द्रित छन् । दुवैसित प्रगतिशील एजेण्डा छैनन् ।


मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउने, राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउने गोर्खाभर्तीलगायत काला र असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यमा उक्त दुवैथरी विचार आधारित देखिदैनन् । न त शिक्षा स्वास्थ, यातायात, उद्योग आदि क्षेत्रलाई दलाल पूँजीपति वर्गको पकडबाट खोसेर राजकीय क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन गरी समाजवादको जग बसाल्नेतिर नै ती आधारित छन् । त्यसैले पार्टी एक हुनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो देश र जनताका उक्त समस्याहरुको समाधान ।

वर्तमान पार्टी नेतृत्वमध्ये कसैप्रति पनि मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन । तर विगतमा निरंकुशता विरोधी आन्दोलनको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको पार्टी नेतृत्वले अब विश्राम लिनु पर्दछ । किनकि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र विकास–निर्माणको नेतृत्व गर्ने कुरा एउटै होइन । विध्वंस र निर्माण फरक फरक विषय हुन् । हाम्रो मुलुक निर्माणको चरणमा छ । त्यसका लागि फरक विचार, फरक नेतृत्व र फरक योजना र फरक कार्यप्रणालीको आवश्यकता पर्दछ जुन पुरानो नेतृत्वबाट सम्भव देखिदैन । त्यसैले नेकपाभित्रको इमान्दार तेस्रो पार्टी पंक्ति वा तेस्रो पक्षले पार्टीलाई नयाँ शिराबाट पुनर्गठित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सर्बाधिक पढिएको

वैद्य र विप्लवको अगुवाईमा पूर्वमाओवादी एक हुँदै, सत्तारुढ नेकपामा जाँदैछ पहिरो

वैद्य र विप्लवको अगुवाईमा पूर्वमाओवादी एक हुँदै, सत्तारुढ नेकपामा जाँदैछ पहिरो १ हप्ता पहिले | समर शर्मा

काठमाडौं । विभाजन र टुटफुटले सकिन लागेको माओवादी आन्दोलन फेरि…

३० वर्षे कलिलो उमेरमै बेलायतमा अस्ताए एक नेपाली युवा

३० वर्षे कलिलो उमेरमै बेलायतमा अस्ताए एक नेपाली युवा २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२५ भदौ, युके । बेलायतमा एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको…

काण्डै काण्डले चर्चित बने कांग्रेस मेयर शिव गिरी, यस्ता छन् उनका ६ काण्ड

काण्डै काण्डले चर्चित बने कांग्रेस मेयर शिव गिरी, यस्ता छन् उनका ६ काण्ड २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

काठमाडौं । स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिकाका मेयरमा नेपाली कांग्रेशका पुराना…

निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ त आज प्रतितोला ?

निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ त आज प्रतितोला ? ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

९ भदौ, काठमाडौं । निरन्तर उकालो लागेर लाख नाघेको सुनको…