Sansar News- Nepal's Fast Khabar Online News Portal

मन्त्री अर्यालका विवादास्पद निर्णयहरु, कसले फसाउँदैछ श्रृङ्खलामा ? समाचार/रिपाेर्ट

सन्देश अर्याल
३ हप्ता पहिले
मन्त्री अर्यालका विवादास्पद निर्णयहरु, कसले फसाउँदैछ श्रृङ्खलामा ?

काठमाडौं । ०७४ को संसदिय निर्वाचनमा स्याङ्जा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ वाट विजयी भएकी पद्मा कुमारी अर्याललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिला स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरे । तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरमको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि पदमा अर्याललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएसँगै मन्त्री अर्यालले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णयलाई शंकाको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशाेधनदेखि कित्ताकाट फुकुवासम्मको निर्णयलाई हेर्दा मन्त्री अर्यालले भु–माफिया र दलालको पक्षमा निर्णय गरेको धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गरेका विवादास्पद निर्णयहरु

१. भूमिसम्बन्धि ऐनको आठौं संशोधन

भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संसोधन अगाडिको व्यवस्थामा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद कायम गरिएको थियो । जसअनुसार भित्री मधेससहित तराई क्षेत्रमा १०ं१ विघा, उपत्यकामा २५ं५ रोपनी र सम्पुर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७०ं५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था थियो ।

सोहि ऐनअनुसार कसैले हदभन्दा बढि जग्गा राखेको पाइएमा सो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेको थियो । साथै कुनै पनि शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग/कलकारखाना, फार्म आदिले स्वीकृति लिएर कानून बमोजिम नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्थासमेत ऐनको आठौं संशोधनभन्दा अगाडिको व्यवस्थामा रहेको थियो ।

हदभन्दा बढि भूमि आफ्नो स्वामित्वमा राखि उपभोग गर्दै आएका व्याक्ति वा संस्थाहरुलाई तत्कालिन विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा भूमि मन्त्रालयले ऐनमा नै नभएको दुई बुँदा थप गरेर विधेएक निर्माण गर्दै ऐनलाई संशोधन गर्ने काम गर्यो । भूमिसम्बन्धि ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ र ८ थप गरेर तत्कालिन कानुन बमोजिम हदभन्दा बढि भूमिको प्रयोग गर्दै आएका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थाहरुले ३ महिना भित्रमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरियो ।

भूमिको हदबन्दीसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको मुल मर्ममा नै संसोधन गरि निश्चित पक्षलाई फाइदा पु¥याउने काम उक्त संशोधनले गरेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

हेर्नुहोस भूमिसम्बन्धि ऐनको आठौं संसोधन मार्फत दफा ७ को उपदफा थपिएको उपदफा ७ को ‘क’

२. कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय

तीन वर्ष अगाडिदेखि रोकिएको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट सरकारले खुल्ला गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मातहतका कार्यालयलाई भदौ १९ गते शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कित्ताकाट खुल्ला गरिएको जनाएको हो । सूचनामा जनाइएअनुसार बिहिबार बसेको मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मातहतको कार्यालयलाई जारी गरेको पत्रको विषयमा नै ‘कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा जग्गाको खण्डिकरणसम्बन्धी विषय पेश हुँदा ‘कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरणसम्बन्धी भएका पुर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ’ भनिएको छ ।

उक्त निर्णयसँगै अब कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण गरि खरिद–बिक्री गर्न पाईने भएको छ । कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा नेपालको भुगोल अनुकुलको भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? जुन निर्णयसँगै भू–माफिया र घर–जग्गा व्यवसायी भने खुसी भएका छन् ।

हेर्नुहोस भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मातहतको कार्यालयलाई लेखेको पत्र

भूउपयोग नीतिमा काम नै नगरी गरिएको कित्ताकाट निर्णयले राष्ट्रलाई कति क्षति पुर्याउँछ ?

भूउपयोग ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले भूउपयोग तर्जुमा गर्नुअघि भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या बृद्धिदर, खाद्ध तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पुर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगाएतका विषयमा अध्ययन गरि दिर्घकालिन भु उपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

साथै ऐनअनुसार भूमिलाई ९ वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र रहेका छन् । ऐन अनुसार आवासिय क्षेत्रमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन जारी भएको १ वर्षभित्रमा मन्त्तालयले स्थानिय तहको भुउपयोगको नक्सा तयार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर मन्त्रालयले सो सम्बन्धि कुनै पनि कार्य नगरी कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाटको लागि मातहतका कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री दहितले रोकेका थिए कित्ताकाट

तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरिका कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । उनले २०७४ साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त निर्णय गराएका थिए ।

मन्त्री दहितले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयसँगै कृषि योग्य भूमिमा जथाभावी भईरहेको खण्डीकरण (कित्ताकाट) रोकिएको थियो ।

उक्त निर्णयले सगोलका अंसियारबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशवण्डा गर्न बाधा पारेको थिएन तर, मनपरी कित्ताकाट गरि घडेरीका रुपमा बिक्रि गर्ने कार्य भने रोकेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम गरिएको उक्त निर्णयप्रति भूमिमाफियाहरु भने निकै असन्तुष्ट बनेका थिए ।

निर्णय उल्ट्याउन भू–माफियाको कडा चलखेल

जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयप्रति भूमाफिया भने निकै असन्तुष्ट थिए । उनीहरुले उक्त निर्णयमा भएको कमी कमजोरीका आधारमा अख्तियार र अदालतमा समेत निर्णय उल्ट्याउन मुद्दा दायर गरे । निर्णयमा निर्देशन जारी हुनुपूर्वको स्वीकृतिलाई मानिने भनि गरिएको व्यवस्थाप्रति स्वभाविक असन्तुष्टी भने थियो ।

अदालतको निर्देशन बमोजिम उक्त निर्णय पनि संशोधन गरि स्थानीय निकायको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने अर्को निर्णय पनि भएको थियो । तर, उक्त निर्णयले पनि सरल घर–जग्गा किनबेच नभएपछि भूमाफियाले उक्त निर्णय बदर गराउन निकै कसरत गर्दै आएका थिए ।

सर्बाधिक पढिएको

वैद्य र विप्लवको अगुवाईमा पूर्वमाओवादी एक हुँदै, सत्तारुढ नेकपामा जाँदैछ पहिरो

वैद्य र विप्लवको अगुवाईमा पूर्वमाओवादी एक हुँदै, सत्तारुढ नेकपामा जाँदैछ पहिरो २ हप्ता पहिले | समर शर्मा

काठमाडौं । विभाजन र टुटफुटले सकिन लागेको माओवादी आन्दोलन फेरि…

३० वर्षे कलिलो उमेरमै बेलायतमा अस्ताए एक नेपाली युवा

३० वर्षे कलिलो उमेरमै बेलायतमा अस्ताए एक नेपाली युवा ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२५ भदौ, युके । बेलायतमा एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको…

काण्डै काण्डले चर्चित बने कांग्रेस मेयर शिव गिरी, यस्ता छन् उनका ६ काण्ड

काण्डै काण्डले चर्चित बने कांग्रेस मेयर शिव गिरी, यस्ता छन् उनका ६ काण्ड ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

काठमाडौं । स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिकाका मेयरमा नेपाली कांग्रेशका पुराना…

तमादीको पहिरोमा एक्लै बाँचेकी घाईते मनिषाको प्रश्न : घरका सबै बितेका हुन र ?

तमादीको पहिरोमा एक्लै बाँचेकी घाईते मनिषाको प्रश्न : घरका सबै बितेका हुन र ? ३ दिन पहिले | संसार न्यूज़

स्याङ्जा । बिहिबारको बिहानले स्याङ्जा वालिङ, तमादीकी मनिषा नेपालीलाई अत्यन्तै…