Sansar News- Online for Global Nepali

नेकपाको घोषणापत्र र संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको डा.केसीको मागलाई किन सुन्दैन सरकार ? समाचार-रिपाेर्ट

नारायण अर्याल
३ हप्ता पहिले
नेकपाको घोषणापत्र र संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको डा.केसीको मागलाई किन सुन्दैन सरकार ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर डा.गोविन्द केसी १७ दिनदेखि सत्याग्रह आन्दोलनमा छन् । यसपटकको आन्दोलनमा डा.केसीले उठाएका माग संविधान विरोधी, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट विचार विरोधी छैनन् । सबै माग जनता, संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिष्टको पक्षमा नै छन् ।

स्वयं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एजेण्डा बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्ने माग राखेर डा. केसीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकार सुन्दैन, नेकपा सुन्दैन ।

डा. गोविन्द केसीका मागहरु :

. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्।  गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।

३. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।

चलिरहेको सत्याग्रहको क्रममा डा.केसीले उठाएको पहिलो मागमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन र गेटा मेडिकल कलेजमा प्रक्रिया पुरा गरेर एमविविएस र पठनपाठनको शुरुवात गर्ने कुरा कसरी गलत छ ? त्यस्तै प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ७ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा कसरी गलत छ ?

तत्कालिन बाम गठबन्धनले चुनावमा उठाएको स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐजेन्डाको केहि बुँदाहरु :

१. स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिनेछ । प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शैया पुर्याइने छ ।

२. हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी  र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

३. स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने छ । 

नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्र्तगत स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा गरिएको व्यवस्था :

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकार अन्र्तगत स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा व्यवस्था गरिएको कुराले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको माग गर्दछ । जस अनुसार राज्यले सम्पुर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ । नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अगाडी सारेको ऐजेण्डामा पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहन गर्ने कुरा अगाडि सारेको थियो ।

डा.केसीले तेस्रो बुँदामा सरकारले स्वयं आफुसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधनको माग गरेका छन् । के सरकारले आफैले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन ? सम्झौताको सन्दर्भमा हेर्दा, ओली सरकारले ०७५ साउन १० गते डा.गोविन्द केसीसँग ९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरि डा.केसी सँगको सम्झौतामा प्रदेश नं. १, ७ र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारण आदी लगाएत विषय समावेश गरिएका थिए । डा.केसी सँग सरकारले गरेको सम्झौता र अहिलेको सन्दर्भलाई तुलना गरेर हेर्दा अधिकांश विषय सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिंदैन ।

यस्ताे थियाे डा. केसीसँग १५ ‌औं अनसनका बेला भएको सम्झौता

डा. केसीले आफ्नो मागको चौथो बुँदामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सँस्थान, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा बरियताका आधारमा पारदर्शि हिसाबले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । जुन विषयमा डा.केसीले ०७५ साउन १० गते नै सरकार सँग सम्झौता गरिससकेका छन् । के डा.केसीले उठाएको यो माग सुशासनको पक्षमा छैन ?

डा. केसीले दोस्रो बुँदामा समसामयिक माग उठाएका छन्, जसमा उनले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई कायम राख्दै पिसिआर परिक्षणलाई विस्तार गरेर निशेधआज्ञाको अन्त्य गर्ने कुराको माग गरेका छन् । कोरोनाको कारण अन्य विमारीहरुको उपचारमा भएको असहजताको अन्त्य गर्ने कुराको माग डा.केसीले राखेका छन् ।

कोरोना महामारीको नाममा उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय, वितरण र रोजगारिको क्षेत्रमा देखिएको समस्या दिनानुदिन चुलिदै गएको कुरा आज सम्पुर्ण समुदायमा छर्लङ्ग भएको छ । लाखौं नेपालीहरुको दैनिक आधारभुत जिवन नै जोखिमको दिशातर्फ गइरहेको छ । त्यसैले महामारीबाट सिर्जित समस्यालाई सिर्जनसिल ढंगले समाधान गर्दै जनताको समस्या सामाधान गर्नुपर्ने माग आफैंमा राज्यको अनिवार्य दायित्वसँग जोडिएको विषय हो । फेरी पछिल्लो समयमा सरकार स्वयंले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने व्यवहारको अख्तियार गरिसकेको छ ।

डा.केसीले छैटौं मागमा भ्रष्टाचारको सवाललाई उठाएका छन्, जसमा उनले पछिल्लो एकवर्षदेखि चर्चामा रहेका ठुला भ्रष्टाचारका विषयलाई छानविन गर्नुपर्ने भनेका छन् । समृद्धी र सुशासनको नारा अगाडि बढाइरहेको ओली सरकारलाई डा.केसीले उठाएको सुशासनको मागले कसरी असहयोग गर्छ ?

तत्कालिन बाम गठबन्धन घोषणापत्रको सुशासन शिर्षकको बुँदा नं. २ मा ‘भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान संचालन गरिने छ । पारदर्शिता र जबाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने छ,’ भनिएको छ । के डा.केसीको मागले नेकपाको कम्युनिष्ट घोषणापत्र कार्यान्वयनको माग गर्दैन ?

डा.केसीले सत्याग्रहको क्रममा उठाएको मागले न त संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ, नत नेकपाको विचार नीति र कार्यक्रममा बाधा पुर्याउँछ । नेपालको संविधान २०७२ र नेकपाको घोषणापत्रलाई अध्ययन गर्दा डा.केसीको आन्दोलनले सरकारलाई देश, जनता, लोकतन्त्र र विधिको साशनप्रति जवाफदेहि हुन मात्रै दबाब दिईरहेको छ ।

संविधान निर्माण पछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जननिर्वाचित भएको सरकारले संविधान र निर्वाचनमा जनतासँग घोषणापत्रको माध्यमबाट गरिएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अन्यथा नेकपा र नेकपा सरकारको संविधान, लोकतन्त्र, विधिको सासन र जनतासँगको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासमा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

सर्बाधिक पढिएको

तमादीको पहिरोमा एक्लै बाँचेकी घाईते मनिषाको प्रश्न : घरका सबै बितेका हुन र ?

तमादीको पहिरोमा एक्लै बाँचेकी घाईते मनिषाको प्रश्न : घरका सबै बितेका हुन र ? ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

स्याङ्जा । बिहिबारको बिहानले स्याङ्जा वालिङ, तमादीकी मनिषा नेपालीलाई अत्यन्तै…

Poem :”WAR”

Poem :”WAR” ३ हप्ता पहिले | Premal kumar khanal, kathmandu

In the movement of shivere war fighting some soldiers reaching…

कोरोना संक्रमणबाट अफ्रिकामा पर्वतका युवाको मृत्यु

कोरोना संक्रमणबाट अफ्रिकामा पर्वतका युवाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

६ असोज, अफ्रिका । कोरोना संक्रमणबाट अफ्रिकामा एक नेपाली युवाको…

रेलगाडीको ठक्करबाट अमेरिकामा नेपाली युवतीको मृत्यु

रेलगाडीको ठक्करबाट अमेरिकामा नेपाली युवतीको मृत्यु ५ दिन पहिले | संसार न्यूज़

२९ असोज, अमेरिका । रेलगाडीको ठक्करबाट अमेरिकाको क्विन्समा एक नेपाली…