Sansar News- Online for Global Nepali

डा. केसीको आन्दोलन र कम्युनिष्ट सरकारको समाजवाद समाचार-रिपाेर्ट

नारायण अर्याल
१ महिना पहिले
डा. केसीको आन्दोलन र कम्युनिष्ट सरकारको समाजवाद

२०७७ असोज २४ गते राती १२.५ बजे अनशनरत प्रा. डाक्टर गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ८ बँुदे सहमति भएको छ । डा केसीले उठाउँँदै आएको चिकित्सा सेवासम्बन्धी विषयमा सहमति भएपछि २७ दिन देखि जारी १९ औँ अनशन तोडिएको थियो । यो पटक केसीले ६ बुँदे माग राखेर जुम्लामा भदौ २९ गते अनशन थालेका थिए ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी आगामी २०८० फागुन १० भित्रै पठनपाठन थाल्ने भनिएको छ । त्यसका लागि संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने भएको छ । डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै सप्तरीस्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिने सहमति भएको छ ।

यसैगरी ‘कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिडलगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने, अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । यस्तै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा बनाउने र कानूनी व्यवस्था नहुँदासम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतापछि केसीको जीवनरक्षालाई ध्यान दिएर मात्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको केसीपक्षले बताएको छ । समाजवादी मात्र हौइन वैज्ञानिक समाजवादी भन्नेहरुलाई कम्युनिष्टहरुलाई लाजको पसारो हुनेगरी केसीले सम्झौता गराइरहेका छन ।

कम्युनिष्ट सरकार र स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मानिसको जीवनसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय हो । मानिस स्वस्थ नभइकन कुनै पनि प्रकारको गतिविधिको लागि योग्य हुन सक्दैन् । त्यसैले पछिल्लो समय मान्ने गरिएको छ, ‘स्वास्थ्य मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो ।’

मानिसका नैसर्गिक अधिकार के हुन र राज्यले तिनको व्यवस्थापनमा कसरी भुमिका खेल्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राज्यसत्ताले अंगिकार गर्ने विचार सापेक्षतामा निर्भर रहेको देखिन्छ । समाजवादी, पुँजीवादी, उदारवादी र कम्युनिष्ट सत्ताका आधारमा सत्ता र जनताको सम्बन्धलाई फरक–फरक ढंगले परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सत्ताको सवाललाई हेर्दा नेपालको राज्यसत्ता पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको तत्कालिन संरचनामा क्रमशः आंशिक रुपमा परिवर्तन हुँदै आएको र कुनै पनि समयमा आमुल क्रान्तिकारी परिवर्तन नभएको कुरा सबैले स्वीकार गर्दछन् । तर, अहिले देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अत्याधिक बहुमतको सरकार रहेको छ । साथै यो सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि जनादेश प्राप्त पहिलो निर्वाचित सरकारसमेत हो ।

वर्तमान नेपाली राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिराखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १० वर्षे ससस्त्र युद्ध गरेर आएको तत्कालिन माओवादी र जनताको बहुदलिय जनवादलाई आफ्नो मुल्यमान्यता बताउँदै आएको तत्कालिन एमालेको बीचमा एकता भएर बनेको पार्टी हो । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो नीति तथा कानुन बनाउने भन्ने विषयमा एकिकरण पुर्वको अवस्थामा पनि नेकपाको पुर्वघटकहरुको वैचारिक मान्यतामा आंशिक समानता रहेको देखिन्छ । जसको आधार केलाउँदा माक्र्सवादी र लेनिनवादी विचारलाई वर्तमान नेकपाको पुर्वघटकहरुले समान रुपमा अंगिकार गर्ने गरेका थिए ।

त्यस्तै तत्कालिन माओवादीले विकास गरेको प्रचण्डपथ र एमालेले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा पनि राज्यसत्ताको स्वास्थ्य दृष्टिकोणमा आंशिक समानताहरु पाउन सकिन्छ । त्यस्तै वर्तमानमा कार्यान्वयन भइरहको संविधान निर्माणमा पनि दुवै पार्टीको समान सहभागिता रहेको थियो । एकिकरण हुनुपुर्व नेकपाको पुर्व घटकहरुले राज्यसत्ताको संरचना, अधिकार र उत्तरदायित्वको विषयहरु के के रहने भन्ने विषयमा एकमतका साथ संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

तर अहिले प्रश्न उठेको छ, के नेकपा सरकारले आम जनताको अति संवेदनशिल विषय स्वास्थ्यलाई उसले अंगिकार गर्ने भनिएको विचार, चुनावी प्रतिवद्धता र संविधानको मर्म अनुुसार कार्यान्वयन गरिरहेको छ त ? हामीले सत्ताको नेतृत्व गरिराखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संविधानमा रहेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध प्रावधानहरुलाई एकपटक हेरौं ।

तत्कालिन बाम गठबन्धनले चुनावमा उठाएको स्वास्थ्यसम्बन्धि एजेण्डाको केहि बुँदाहरु :

१. स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिनेछ । प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शैया पर्याईनेछ ।

२. हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

३. स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको विषयमा गरिएको व्यवस्था :

आफ्नै विचारअनुसार स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्न किन चाहँदैन नेकपा सरकार ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पुर्वघटक नेकपा (एमाले)ले मार्गनिर्देशकको रुपमा स्विकार्ने जनताको बहुदलीय जनवादको स्वास्थ्यसम्बन्धि विषयको पहिलो बुँदामा ‘स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गरी स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको रुपमा तथा सुविधा होइन अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई अंगिकार गरि सोअनुरुप नीतिहरु तय गरिनेछ,’ भनिएको छ ।

त्यस्तै ०७४ को निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले घोषणा गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको ‘सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा’ शिर्षकको पहिलो बुँदामा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिनेछ । प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शैया पु¥याईनेछ’, उल्लेख गरिएको छ । बाम राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार समाजवादी स्वास्थ्य नीतिअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम मानिसको सहज र समान पहुँच हुने अवस्था हुनुपर्दछ । रोका भन्छन, ‘सामान्य देखि जटिल प्रकृतिका रोग लागेका आम मानिसहरुको स्वास्थ्य उपचारमा समान र सहज पहुँच हुनुपर्दछ । आम मानिसहरुको स्वास्थ्य सेवामा सहज र समान पहुँच हुने अवस्थाको विकास गर्नु नै समाजवाद उन्मुख हुनु हो ।’

विश्लेषक रोकाले अहिलेको सरकारले समाजवादी स्वास्थ्य प्राणालीको विकास गर्नका लागि कुनै पनि आधार निर्माण गर्ने प्रयत्न नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवउदारवादी मोडेलको दिशाबाट काम गरेको छ । विश्लेषक रोका भन्छन, ‘यो सरकारले स्वास्थ्यको निजीकरण र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले सहज ढंगले मार्केटिङ गर्ने विषयलाई नै कानूनी र संस्थागत हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ ।’

विगतमा सम्पुर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण वा निःशुल्क स्वास्थ्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेका वर्तमान नेकपाको भातृ संगठनहरु अहिले गुमनाम भएको र डा. गोविन्द केसीले टुक्रा–टुक्रामा आन्दोलन गर्ने स्थितिको विकास भएको सन्दर्भमा विश्लेषक रोका भन्छन, ‘राजनैतिक पार्टीका भातृसंगठनहरु बजारको लागि बजारबाट सञ्चालित जस्तो हुन पुगे । जसकारणले गर्दा उनीहरु अहिले एकखालको दलाल वा विचौलियाको रुपमा रुपान्तरण भएको अवस्था छ ।’

प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रही आन्दोलनमा निरन्तर साथ दिँदै आएका डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकार, आकस्मिक सेवामा कसैलाई बञ्चित गर्न नपाइने र अरु स्वास्थ्य सेवा पनि राज्यले पुर्याउनुपर्ने भनेर लेख्ने काम भयो तर व्यवहारमा चाहीँ मानिसहरुले उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति कायम नै छ । डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘व्यवहारमा चाहीँ राज्यले जसले निजी क्षेत्रबाट महँगो उपचार गर्न सक्दैनन उनिहरुको लागि उनिहरुलाई पुग्नेगरि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने थियो । जसको अभावको कारणले अहिले आफ्नो उपचारको लागि मानिसहरुले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

डा. क्षेत्रीका अनुसार मेडिकल शिक्षा पनि राज्यले लगानी नगर्ने र निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्ने स्थितिको विकास भएको छ । जसकारण मेडिकल शिक्षा अधिक महंगो बन्न पुगेको छ । अहिलेको समस्या सरकारमा बस्नेहरुको नियतमा रहेको डा.क्षेत्रीको बुझाई रहेको छ । अहिलेको अवस्था राज्यको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरुको नियतको कारणले सिर्जना भएको हो । सरकारको नियत सहि हुन्थ्यो भने कर्णालीमा ३ वर्ष अगाडि नै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुुन सक्दथ्यो, सरकारको नियतका कारणले धेरै हुनसक्ने कामहरु पनि भैरहेका छैनन्,’ डा.क्षेत्रीले भने ।

डा.क्षेत्रीको बुझाईअनुसार डा.केसीले सरकारले पुरा गर्न सक्ने मागहरु मात्रै राख्दै आएका छन् । संविधानअनुसार नै सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोलेमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु आँफै सुक्दै जाने डाक्टर क्षेत्रीको बुझाइ छ । राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्र वा मेडिकल कलेजको विस्तारको निमित्त स्रोत जुटाउने समस्या नभएको भन्दै डा.क्षेत्रीले भने, ‘मन्दिर र भ्युटावरमा अरबौं लगानी जुटाउन सक्ने सरकारले के अस्पताल र मेडिकल कलेजको लागि पैसा जुटाउन सक्दैन ? अवश्य सक्छ ।’

वर्तमान सरकाले डा.केसीसँग सम्झौता गरेको कारणले नै काम गर्ने कुरामा शंका रहेको भन्दै त्यसका लागि आम मतदाता, नागरिक र जनप्रतिनिधिहरुले दबाब दिनुपर्ने डा.क्षेत्रीको बुझाई छ ।

सरकारलाई पुर्वाग्रही हिसाबले हेर्नेहरुले मात्रै सरकारको काम नदेखेको भन्दै पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता खगराज अधिकारी अहिलेको सरकार समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेको र समाजवादी स्वास्थ्य नीतिअनुरुपको आधार तयार गर्ने दिशामा नै काम
गरेको बताउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको नारा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा समर्थन रहेको बताउँदै नेता अधिकारी भन्छन, ‘स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनु, मानिसले उपचार गर्न नपाएर मर्न नपर्ने स्थितिको कायम गर्नु नै समाजवाद हो ।’ नेपालमा चिकित्सक जनसंख्याको अनुपात गहिरो रहेको बताउँदै नेता अधिकारी भन्छन्, ‘क्युबामा प्रति हजार १ चिकित्सकको व्यवस्था छ भने हाम्रोमा २५/३० हजारमा १ चिकित्सकको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन् । त्यसैले यो अनुपात घटाएर स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुणस्तर उठाउने र आधारभुत उपचार नपाएर मर्ने स्थिति आउन नदिने बनाउन प्रयत्न गर्ने हो र यो काम सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ ।

के नेकपा सरकारले आफैंले अंगिकार गरेको नीति र समाजवादी मान्यताको दिशामा नै स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरेको छ त भन्ने सन्दर्भमा नेता अधिकारी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा फि घटाउने, छात्रवृत्ति बढाएर निःशुल्क बनाउने, एम.डी. निःशुल्क बनाउने, सबै प्रदेशस्तरमा मेडिकल कलेज खोल्ने, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने आदिजस्ता विषयहरु के समाजवादको दिशामा छैनन् ?’

नेता अधिकारीका अनुसार हिजोको दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढोत्तरी गर्दै गएको थियो भने आज सरकारले सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचना र संस्थाको विकास गरेको छ । त्यसैले पनि सरकार समाजबादको दिशातर्फ तिव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई अहिले सरकारले निमिट्यान्न पार्न सक्दैन, किनभने यिनिहरु पनि हिजोको कानुन अनुसार स्थापना भएर सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । तर, निजीमा भर परेर होइन सरकारले गाउँ–गाउँ सम्म मेडिकल अफिसर, छात्रवृत्तिका डाक्टर र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पु¥याउने काम गरेको छ,’ नेता अधिकारीले भने ।

वास्तवमा आफँुहरुले नै जनउत्तरदायित्व स्वास्थ्य क्षेत्र बनाउनको लागि प्रयास गरेकोमा अरुले अवरोध गरेको नेता अधिकारीको भनाई छ । नेता अधिकारी भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्य विधेयकमा हामीले हिजो अबको ७ वर्षमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सरकारीकरण गर्ने भनेर प्रस्ताव गर्दा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्यो भने गोविन्द केसीलेनै विरोधको समर्थन गर्नुभयो । मैले नै त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ ।’

आफुले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्र रोज्न समेत सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेको नेता अधिकारीले बताए । ‘हामीले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई १० प्रतिशत बेड निःशुल्क बनाउ भनेका छौं, ७ वर्षभित्र तिमी सिफ्ट हौ भनेका छौं, मेडिकल कलेजदेखि अस्पतालसम्म अब निजी होइन सरकारी भनेका छौं । कानुन नै बनाएका छौं,’ भन्दै अधिकारीले सरकार स्पष्ट रुपमा समाजवादी स्वाथ्य नीतिको दिशातर्फ तिव्र गतिमा अगाडि बढेको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा भएको व्यवस्थाको केही अँश :

चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य विषयगत मागहरु राखेर प्रा.डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको १९ औं संस्करण २८ दिनका दिन ८ बुँदे सहमति गर्दै असोज २५ गते आइतवार तोडेका छन् । प्रा.डा. केसीले शुरुवातदेखी उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्दोलनका कतिपय विषयहरु सरकारले पुरा गरेको छ भने कतिपय विषयहरु पुरा गर्न बाँकी रहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्दोलनहरुको उठान गरेर संगठन विस्तार गर्ने गरेको नेकपाको भातृ संगठनहरु मातृ पार्टी सरकारमा पुगेपछि आन्दोलन विहिनताको अवस्थामा पुगेको छ । विगतमा नेकपाको भातृ संगठनले उठाउने जनताको सवाललाई यतिवेला टुक्रा–टुक्रामा प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाएका छन् । यद्यपि उनको आन्दोलनको राजनीतिक उद्धेश्यमाथि भने फरक प्रकारको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

प्रा.डा. केसीको राजनैतिक उद्धेश्य जे भएतापनि उनको आन्दोलनले आम जनताको स्वास्थ्य प्रति राज्यको उत्तरदायित्वमा आंशिक रुपमा भएपनि वृद्धि हुँदै गएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र स्वास्थ्य उपचारमा जनताको असमान पहुँचलाई हेर्दा नेकपा सरकारमाथि गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् ।

सर्बाधिक पढिएको

नेपाली सेनाले माग्यो सिभिल कर्मचारी

नेपाली सेनाले माग्यो सिभिल कर्मचारी ४ दिन पहिले | संसार न्यूज़

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले करार सेवामा जनशक्तिको माग…

ठूलो संख्यामा लोक सेवाको विज्ञापन ( हेर्नुस् यो सूचना)

ठूलो संख्यामा लोक सेवाको विज्ञापन ( हेर्नुस् यो सूचना) ७ दिन पहिले | संसार न्यूज़

८ मंसिर, काठमाडौँ । बागमती प्रदेश लोक सेवाले ठुलो सङ्ख्यामा…

यसरी गरे पूर्वसभामुख महराले पत्नीको अन्तिम विदाई (तस्बिरसहित)

यसरी गरे पूर्वसभामुख महराले पत्नीको अन्तिम विदाई (तस्बिरसहित) ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१९ कात्तिक, काठमाडौं ।  पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उपचारका क्रममा मृत्यु…

सेनाका पाँच प्रमुख सेनानीहरु महासेनानीमा बढुवा

सेनाका पाँच प्रमुख सेनानीहरु महासेनानीमा बढुवा ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२७ कार्तिक, काठमाडौँ । नेपाली सेनाका पाँच प्रमुख सेनानीहरु महासेनानीमा…