Sansar News- Online for Global Nepali

चिनियाँ पक्ष नेकपा विभाजित नहोस्, भईहाले पनि छिमेक नीतिमा परिवर्तन नगरोस् भन्नेमा छ : परराष्ट्र विद् श्रेष्ठ

सन्देश अर्याल
४ महिना पहिले
चिनियाँ पक्ष नेकपा विभाजित नहोस्, भईहाले पनि छिमेक नीतिमा परिवर्तन नगरोस् भन्नेमा छ : परराष्ट्र विद् श्रेष्ठ

पुस १३, काठमाडौं । संसद विघटन र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनसँगै नेपालमा चिनियाँ पक्षको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले घर–घरमै पुगेर नेकपाका नेताहरुलाई भेटिरहेको बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च नेताहरु पनि काठमाडौं आएका छन् । अहिले उनीहरु नेताहरुसँगको भेटघाटमा छन् ।

नेपाल राजनीतिक रुपमा संकटमा पुगेको बेला र सत्तारुढ पार्टीभित्र विभाजन भएको बेला चिनियाँ पक्षको सक्रियताले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएका छन् । चिनियाँ पक्षको सक्रियताले उब्जाएको प्रश्नका बीच हामीले परराष्ट्र विद् एवं विश्लेषक हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग केही जिज्ञासा राखेका छौं । संसार न्यूज अनलाइनको तर्फबाट सन्देश अर्यालले परराष्ट्रविद् श्रेष्ठसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपा विभाजनसँगै चिनियाँ पक्षको सक्रियता अनौठो गरि बढेको छ । यो सक्रियतालाई कसरी बुझ्ने ?

चिनियाँ पक्षको चाँसो जहिले पनि नेपालको स्थिरतामा छ । नेपाली राजनीतिक पार्टीभित्र एकता होस्, समग्र राजनीति स्थिर रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो ।

यो चाहना हुनुको पछाडि केहि कारण छन् । मैंले मुलभूत तीन कारण यसमा देखेको छु । पहिलाे, नेपालमा अस्थिरता भयो भने चीन विरोधी गतिविधि दक्षिण र पश्चिमका शक्तिहरुले बढाउन सक्छन् । स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा भएका संगठनहरुलाई उचाल्न सक्छन् । जसले चीनमा थप सुरक्षा चुनौति बढ्न सक्छ ।

दोस्रो, नेपालको कम्यनिष्ट पार्टी र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध छ । भाइचारा पार्टी नटुटोस्, नफुटोस् भन्ने उसको राजनीतिक चाहना छ ।

तेस्रो, तीन वर्षको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चिनियाँ पक्ष नेपालमा लगानी गर्नेमा पहिलो रहेछन् । उनीहरु आफ्नो लगानीको पनि सुरक्षा खोजीरहेका छन् । लगानी नडुबोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । साथै, चिनियाँ पक्षले गरिदिएका अनुदानका कार्यक्रमलाई पनि निजिकरण नगरियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो ।

चिनियाँ पक्षको चाँसो जहिले पनि नेपालको स्थिरतामा छ । नेपाली राजनीतिक पार्टीभित्र एकता होस्, समग्र राजनीति स्थिर रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो ।

राजनीतिक चाँसोलाई हेर्दा, नेकपा औपचारिक रुपमा घोषणा नभएपनि विभाजित भईसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ पक्षको सक्रियताले मिलाउने सक्ने अवस्था रहन्छ र ?

अहिले चिनियाँ पक्ष भरसक नेकपालाई मिलाउने कोशिसमा देखिन्छ । उनीहरु मिलाउनै नसकिने स्थितिमा संयुक्त मोर्चा कायम गर भनिरहेका छन् भन्ने आएको छ । किनकी नेकपाको दुवै पक्ष चीनको सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमा खास फरक छैनन् भन्ने उनीहरुको बुझाई हो ।

कमसेकम चीन विरोध गतिविधि गर्न नदिने, एक चीनको नीतिमा दुवै दल एक हुन् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । नेपालको स्थिरता नखल्बलीने गरि विवादै भएपनि छिमेकीलाई समस्यामा पार्ने खालको काम नहोस् भन्न उनीहरु नेपाल आएका हुन् ।

एउटा विश्लेषकको रुपमा हेर्दै गर्दा, चिनियाँ भेटवार्तालाई कत्तिको उपलब्धीमुलक मान्न सकिन्छ ? उनीहरु कत्तिको सफल होलान् ?

चीनले पहिल्यैदेखि नै कोशिस गर्दै आएको हो । तर, नेकपा एकता प्रक्रिया नै पुरा नभई विभाजन तिर गयो । यसबीच पार्टीहरु फुट्ने मिल्ने विषयभन्दा परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा भिन्नता नआओस् भन्ने चिनियाँ चाँसो हो । भरसक मिलाउने, नमिले पनि विदेश नीति तथा छिमेक नीतिमा परिवर्तन नहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई छिमेक सम्बन्धसँग जोडेर नहेर भन्ने पनि उनीहरुको आग्रह हो । अहिले अर्काको सुरक्षा छाता नओड भनेर चिनियाँहरुले भनिरहेका छन् ।

भारतको विदेश विभाग प्रमुख आउने, अमेरिकाको सिनेटरले पनि बोल्ने अनि चीन चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि भएन । त्यसो भयो भने नेपाल दक्षिण र पश्चिमको प्रभाव क्षेत्र भनेर चीनले छोडेको विश्व राजनीतिमा सन्देश जान्छ । त्यसैले पनि यो बेला नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न सके, बाह्य हस्तक्षेप आउन नदिए नेपाल सहि हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

नेपाली राजनीतिमा बिआरआई र एमसीसीको विषय पनि बहसमा छ । अहिले सत्तामा रहेको समुह जसरी पनि एमसीसी कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ भने सत्ता बाहिरको समुह एमसीसीका प्रावधानप्रति असमत छ । यो खिचातानीका बीच बिआरआई अलपत्र जस्तो छ । के चिनियाँ पक्षको चाँसो यसमा पनि हो ?

मेरो बुझाईमा नेपाल पक्ष सहमत भईसकेको बिआरआईलाई चीन छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोंचमा छ । चीन विरोधी गतिविधि एमसीसीको माध्यम (आईपिएस)बाट अगाडि नबढोस् भन्ने उनीहरुको योजना हो । भारत र अमेरिका मिलेर नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधि गर्ने केन्द्र नबनाउन भन्ने चिनियाँहरुको चाहना हो ।

एमसीसीको जहाँसम्म प्रश्न छ, एकिकृत अवस्थामा रहँदा खेरि नै नेकपाको कार्यदलले स्पष्ट रुपमै संशोधन नगरी पास गर्नै हुन्न भनेको छ । जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष अहिले सत्तामा छन् । सुन्नमा आएको शेरबहादुर देउवालाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीलाई पास गराउने योजनामा छन् । अहिलेको सत्ता संघर्षमा दक्षिणी र पश्चिमी चलखेलको रहस्य पनि जोडिएको हुनसक्ने छन् । अहिले दक्षिणी पश्चिमी सक्रिय पक्ष सक्रिय भईरहँदा उत्तरको चीन पनि सक्रिय भएको हो । उनीहरु एमसीसी होइन् बिआरआई लागु हुनुपर्छ भन्ने लाईनमा स्पष्टै छन् ।

भारतको विदेश विभाग प्रमुख आउने, अमेरिकाको सिनेटरले पनि बोल्ने अनि चीन चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि भएन । त्यसो भयो भने नेपाल दक्षिण र पश्चिमको प्रभाव क्षेत्र भनेर चीनले छोडेको विश्व राजनीतिमा सन्देश जान्छ । त्यसैले पनि यो बेला नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न सके, बाह्य हस्तक्षेप आउन नदिए नेपाल सहि हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

संसद विघटन र चुनावको घोषणासँगै सरकार कामचलाउ बनिसकेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पनि चर्चा छ । यसलाई के बुझ्न मिल्छ ?

चुनावको मिति घोषणा गरेको, संसद विघटन गरिसकेको हुनाले यो सरकार कामचलाउ हो । ‘केयरटेकर’ सरकार भएको हुनाले सन्धी सम्झौता गर्ने, विदेशमा प्रतिनिधि मण्डल पठाउने, विदेश भ्रमणमा आफुँ जाने भन्ने कुरा मिल्दैन् । कामचलाउ सरकारको दायरामा यस्ता कुरा पर्दैनन् ।

नेपालमा द्वन्द्व चर्किरहेको बेलामा कमजोर बनेको सरकार जाँदा विदेशीले बढि फाइदा लिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्तो बेला विदेश भ्रमण गर्ने र सम्झौताहरु गर्ने भन्ने नै हुँदैन् । अनि आफ्नो देशको आन्तरिक विवादमा कुनै विदेशीको फेरो समात्ने काम गरिनु हुँदैन् । यसैले सरकारी पक्षले र अरु दलले पनि यस्तो गतिविधिलाई कदापी प्रोत्साहन गरिदिनु हुँदैन् ।

अन्त्यमा, परराष्ट्र विज्ञको हिसाबले हेर्दै गर्दा, विकसित घटना र प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई कसरी हेर्न मिल्छ ?

नेपालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा एउटा देशले संविधान जारी नगर र पर सार, हाम्रो अभिरुचीको कुराहरु थप गर, भन्न आयो त्यो बेला नेपालले मानेन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यस्तो प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गरिदिनु भयो । त्यो संविधान नमान्नेले अहिले चलखेल गर्न खोजेजस्तो पनि बुझिन्छ ।

अहिले संसद भंगको विषयमा पनि त्यहि संविधान अस्वीकार गर्ने पक्षको चलखेल देखिन्छ । नेपालमा अस्थिरता कायम राखिराख्न खोज्ने, नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोज्नेले संसद विघटन गरेको देखिन्छ । हामी एक ढिक्को भएर परराष्ट्रको विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र यहाँ सबै समस्यामा पर्न सक्छौं ।

सर्बाधिक पढिएको

एमाले नेता अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग, ३ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह

एमाले नेता अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग, ३ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१० चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का युवा नेता दामोदर अर्यालले…

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्कृष्ट गीतकारको पुरस्कार

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्कृष्ट गीतकारको पुरस्कार ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा…

कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना

कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१२ चैत्र, काठमाडौँ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतारमा रहेका नेपालीहरुको जानकारीका…

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन भर्ने\भराउने सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन भर्ने\भराउने सम्बन्धी सूचना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

८ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले…