Sansar News- Online for Global Nepali

संविधान नै च्यातेर अगाडि बढे मात्रै प्रदेशसभा विघटन हुन्छ नत्र हुन्न : देव गुरुङ बहसमा प्रदेश सभा

देव गुरूङ
२ हप्ता पहिले
संविधान नै च्यातेर अगाडि बढे मात्रै प्रदेशसभा विघटन हुन्छ नत्र हुन्न : देव गुरुङ

पुस २१, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको सत्ता संघर्षका बीच अहिले प्रदेश सभा नै विघटन हुनसक्ने चर्चा चलेको छ । कानूनविद्समेत रहेकी संघीय सरकारकी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि प्रदेश सभाहरुमा ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ गरिन सक्ने संकते गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनले निम्त्याएको संकटका बीच प्रदेश सभा विघटनको चर्चा चलिरहेको बेला पूर्वकानून मन्त्रीसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हामीले केही जिज्ञासा राखेका छौं । प्रदेश सभा विघटनमा कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक अवस्थाबारे गुरुङसँग संसार न्यूज अनलाईनले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

सरकारमा रहनेमा संघियता विरोधी र एकात्मकतावादी चिन्तन प्रवृत्ति देखिएको छ । सर्वसत्तावाद हाबी छ । सर्वसत्तावादले संघीयता स्वायत्ततालाई मान्दैन् ।

मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभामा पनि ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएकाे छ। प्रदेश स्तरमा देखिएको सत्ता संकटका बीच उहाँले दिएकाे अभिव्यक्तिलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

सुन्नमा आएको उहाँको धारणालाई हेर्दा त्यो धारणा निकै गम्भीर खालको छ । कानूनमन्त्रीसमेत रहनु भएकी उहाँको धारणा संविधान सम्मत छैन् । संविधानले सामान्य राजनीतिक अवस्थामा प्रदेश विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन् । स‌ंविधानमा राष्ट्रियता, स्वाधिनता, भाैगाेलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रकारको संकट देखियो भने मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान छ। तर, सामान्य अवस्थामा केन्द्रले प्रदेश विघटन गर्न पाउने संविधानकाे व्यवस्था होइन् ।

सरकारमा रहनेमा संघियता विरोधी र एकात्मकतावादी चिन्तन प्रवृत्ति देखिएको छ । सर्वसत्तावाद हाबी छ । सर्वसत्तावादले संघीयता स्वायत्ततालाई मान्दैन् । यो अभिव्यक्तिलाई संघीयता नै नमान्ने चिन्तनको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानका आधारलाई मान्दै गर्दा, प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो नि !

संघीय संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छैन् । संविधानकाे व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाले ४/५ पटकको अभ्यास परिणाम स्वरुप पनि सरकार दिन सकेन भने स्वतः संसद विघटन भएर मध्यावधी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त ४ पटकका अभ्यास पुरा गरिसकेपछि मात्रै हुने विषय हो । अहिले त एक पटक पनि अभ्यास नभई विघटनको घोषणा गरिएको छ ।

जसरी प्रतिनिधि विघटन भएको छ, यसको अभ्यासलाई हेर्दा मन्त्रीको भनाईलाई के मान्न सकिन्छ ?

जसरी संघको सन्दर्भमा प्रदेश सभाको नियमावली आर्कषित हुँदैन् त्यसैगरि नै प्रदेशको सन्दर्भमा संघका नियमावली आर्कषित हुँदैनन् । प्रदेश भंग वा विघटन गर्ने खालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था देखिँदैन् । गम्भीर रुपले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्तामाथि संकट पैदा भयो भने मात्रै त्यो बेला प्रदेश सभा विघटन गर्दै केन्द्रीय शासन लागु गर्न मिल्छ । त्यो पनि राष्ट्रपतिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने हो । अन्यथा केन्द्रको संसद भंग गर्ने शैलीमा प्रदेश भंग गर्न मिल्दैन् ।

केन्द्रमै पनि संसद विघटन गर्ने कानूनमा व्यवस्था छैन् । अघि भनेजस्तै ४/५ पटकको परिणाममा पनि संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्रै संसदले पुष्टि गरेको खण्डमा स्वतः विघटन हुनसक्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् ।

सरकार निकटका केहीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)ले संविधान नै च्यातेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तर, संविधान नच्यात्ने हो भने सामान्य अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन गर्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

अहिलेसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो कदम चाल्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? यो विषयमा तपाईँ पक्षको बुझाई के हो ?

पहिलो कुरा त, संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना नै छैन् । संविधान नै उल्लंघन गरेर, संविधान नै च्यातेर मनोमानी ढंगले अगाडि बढे त जे पनि हुनसक्छ । यहाँ संविधानलाई आधार बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा नै मुख्य प्रश्न हो । यो संविधानको दुविधा परेको ठाउँमा व्याख्याको विषय होइन । संविधानको कुनै धारा दफाको व्याख्या पनि होइन् ।

हालै, विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद निरु पालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता खारेज गर्न खुल्ला रुपमा आग्रह पनि गर्नुभएको छ । सरकार कतै त्यतै तिर त गएको होइन् ?

सरकार निकटका केहीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)ले संविधान नै च्यातेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । संविधान नै नमाने पछि त अराजक ढंगले जे पनि हुनसक्ने कुरा भयो । संविधान च्यातेर गर्ने कुरा अलग हो तर, संविधान नच्यात्ने हो भने सामान्य अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन गर्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

सर्बाधिक पढिएको

यी हुन् नेपाली सेनाको विभिन्न पदमा लोकसेवा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरु

यी हुन् नेपाली सेनाको विभिन्न पदमा लोकसेवा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरु २ दिन पहिले | संसार न्यूज़

  २ माघ, काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छानौट निर्देशनालय…

१६ कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा,इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ माघ २ गतेदेखि

१६ कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा,इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ माघ २ गतेदेखि ४ दिन पहिले | अजय खत्री

२९ पुष, काठमडौं । सेयर बजारमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आकर्षण…

यस्तो छ सैन्य मेडिकल, खेलाडी र ड्राइभर पदको प्रयोगात्मक परीक्षामा उर्तीण  हुनेहरुको नामावली

यस्तो छ सैन्य मेडिकल, खेलाडी र ड्राइभर पदको प्रयोगात्मक परीक्षामा उर्तीण हुनेहरुको नामावली २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी…

प्रहरीले जारी गर्यो कार्यालय सहयोगी पदमा आवेदन दिएकाहरुका लागि यस्तो सूचना

प्रहरीले जारी गर्यो कार्यालय सहयोगी पदमा आवेदन दिएकाहरुका लागि यस्तो सूचना ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले कार्यालय सहयोगी पदमा उम्मेदवार…