Sansar News- Online for Global Nepali

यसकारण ओली पक्षमा छैनन् निर्वाचन आयोगका निर्णय

सन्देश अर्याल
३ महिना पहिले
यसकारण ओली पक्षमा छैनन् निर्वाचन आयोगका निर्णय

माघ १४, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन यता दुई पक्ष (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष’बीच आधिकारिताको लडाईँ चलिरहेको छ । जुन लडाईँलाई निर्वाचन आयोगले निर्क्याेल गर्नेछ । तर, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै भने थप आधिकारिताको लडाईँ किचोलिएको देखिन्छ ।

आयोगको माघ ११ गते बसेको बैठकको निर्णय नै कसको पक्षमा भयो भन्ने अन्यौंल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको बताईरहेको बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरिरहेको छ ।

आयोगको सार्वजनिक एघार पृष्ठे निर्णयलाई खोतलेर हेर्दा भने धेरै दुवै पक्षका भनाई अनुकुल छैनन् । चर्चामा आएका धेरै कुरा तर्क संगत नभएको पनि निर्णयबाट बुझ्न सकिन्छ ।

के छन् आयोगका मुख्य निर्णयमा ?

१. ओली पक्षका यी निर्णय भए अस्वीकार

क) केन्द्रीय समिति विस्तार

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गत पुस ७ मा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो । तर, आयोगले ओली पक्षले गरेको उक्त निर्णय दलको अन्तरिम विधान–२०७५ प्रतिकुल देखिएको प्रष्ट पारेको छ । जसलाई आयोगले स्वीकार गरेको छैन् ।

नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा ४३ (ङ)मा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७१ मा विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाभन्दा बाहिर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको आयोगको पत्रमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ।

ख) विधान संशोधन

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गत पुस ९ मा विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले उक्त संशोधनलाई अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले विधान संशोधनलाई पार्टीको विधान प्रतिकुल भएको ठहर गरेको छ ।

नेकपाको विधानको धारा ४३ (ङ) अनुसार निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई मनोनयन गर्न सक्ने र धारा ६५ मा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने प्रावधान छ । साथै धारा ७१ (घ) मा विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई सदस्य आवश्यक हुने वाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर, उक्त व्यवस्थालाई नटेकी विधान संशोधन गरिएको निर्वाचन आयोगको ठहर छ ।

ग) प्रचण्डमाथिको कारबाही

ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटिको निर्णय भन्दै पुस ९ मा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (घ) मा पार्टीको एकता महाधिवेशनसम्म दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । प्रचण्डमाथिको कारबाहीमा आयोगले कुन धारा र व्यवस्था टेकेर कारबाही गरिएको प्रष्ट नभएको बताएको छ । र प्रचण्डलाई हटाउनु विधान प्रतिकुल भएको आयोगको ठहर छ ।

२. प्रचण्ड नेपाल पक्षका यी निर्णयलाई अस्वीकार

क) ओलीमाथि गरिएको कारबाही र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको गत पुस ८ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । साथै बैठकले ओलीको ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा नियुक्ती पनि गरेको थियो । जसबारे प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलको विवरणमा सामान्य परिवर्तन गर्दै पुस १० मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

तर, आयोगले ओलीमाथि गरिएको कारबाही नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार नभएको बताएको छ । ‘केपी शर्मा ओलीमाथि गरिएको कारबाही विधानको धारा ६१ (क) बमोजिम गरिएको बताइएपनि कुन अवस्थामा कारबाही गरेको नखुलेको’, आयोगको पत्रमा भनिएको छ । आयोगले ओलीलाई हटाएको विषयलाई जोड्दै माधवकुमार नेपालको नियुक्तीलाई विधानसम्मत नभएको बताएको छ ।

३. तर, बहुमत पक्षलाई स्वीकार

आयोगको गत माघ ११ गतेको निर्णयहरु हेर्दा अलमल्याउने खालको छ । तर, आयोगले पार्टी विभाजन पूर्वको साबिक केन्द्रीय समितिलाई भने स्वीकार गरेको छ । आयोगले बहुमतको निर्णयलाई नै अन्तिम मान्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरिम विधान–२०७५को धारा ७१ (घ) र धारा ७७ लाई स्वीकार गरेको छ ।

विधानको धारा ७१ (घ)मा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था छ ।

साथै विधानको धारा १८ (ग) (१२) मा पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसैगरि विधानको धारा ४८ (क) (३)मा अनुशासनात्मक कारबाही गरि निष्काशित गर्ने व्यवस्था छ । जहाँ बहुमतको निर्णय अर्थात धारा ७७ मा भएको बाधा अड्काउ फुकाउलाई स्वीकार गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा, विभाजित नेकपाको साबिक केन्द्रीय समिति सदस्यको बहुमत पक्षलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ । जसअन्तर्गक प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा साबिक नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत देखिन्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले साबिक केन्द्रीय समिति ४४१ जनामध्ये हाल कायम ४३४ जनाको दुई तिहाई बहुमत अर्थात् २९५ सदस्यको हस्ताक्षरसहित यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको थियो ।

यस्तो छ निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ मा गरेको निर्णय

सर्बाधिक पढिएको

एमाले नेता अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग, ३ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह

एमाले नेता अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग, ३ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१० चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का युवा नेता दामोदर अर्यालले…

कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना

कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१२ चैत्र, काठमाडौँ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतारमा रहेका नेपालीहरुको जानकारीका…

माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि…

माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि… ५ दिन पहिले | संसार न्यूज़

वैशाख २, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले…

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन भर्ने\भराउने सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन भर्ने\भराउने सम्बन्धी सूचना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

८ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले…