निहित स्वार्थको लागि केही मुट्ठीभर चतुर आर्य ब्राह्मणहरुले सुदुर इतिहासको एक कालखण्डमा शोषणको लागि रचना गरेको कुटिल अस्त्र हो जाति प्रथा (व्यवस्था) जुन वर्णाश्रमको कुरुप सिद्धान्तमा आधारित छ । यो प्रथालाई सनातन धर्म, वैदिक धर्म हुँदै २२००/२३०० वर्ष ब्राह्मण धर्मको प्रत्यक्ष संरक्षणमा र केहि सताब्दी पहिलाबाट हिन्दू धर्मद्वारा पोषित र संरक्षित गर्दै आएको छ । यो प्रथा दक्षिण एसियाली समाज विकासको क्यान्सरका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । वर्णाश्रममा आधारित जाति प्रथा र सोभित्र रहेको विभेद एवं छुवाछूत प्रथा तत्कालिन राजगुरु ब्राह्मण र राजा (शासक)हरुको सहमतिमा समाजको निरन्तर शोषण र निहित स्वार्थपूर्तीका लागि बनाएको ग्रान्ड डिजाइन पनि हो ।
विषय प्रारम्भ
वर्णाश्रममा आधारित जातीय व्यवस्थाले समय सापेक्ष घटना, प्रवृत्ति, संस्कार, संस्कृती र धर्मको रुप धारण गर्दै आएको छ । निरन्तर राज्यशक्तिको प्रत्यक्ष संरक्षणमा हुर्किएको जात प्रथाको समृद्ध वृक्षमा फलेको विषाक्त फल हो दलित प्रथा (जातीय विभेद र छुवाछूत) । मानव समाजको समग्र विकासको सन्दर्भमा यो विषाक्त फल जहाँ जहाँ फल्यो, ज–जसले फलाए र ज–जसले खाए दीर्घकालिन र सामुहिक हितको सन्दर्भमा कोही कसैलाई कहिल्यै हित भएन र गरेन । अझ प्रष्ट रुपमा भन्दा वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट विभिन्न कारणले परित्यक्त अवस्था (सम्बन्धित मानिसहरु)का जनसमुदायहरु आजका दलितहरु हुन् । उदाहरणका लागि वैदीक कालका शूद्रदेखी मूलुकी ऐनसम्मका कतिपय शूद्रहरुले पनि दलितहरुलाई विभेद र छुवाछूत व्यवहार गर्दछन् । हो, जसरी घर, परिवार र समाजबाट बहिस्कृत वा घर, परिवार र समाज छोडेर सडकमा आइपुगेका सडक वालवालिका र नागरिकहरुको परिवेशजस्तै हो दलितसँग सम्वन्धित जाति प्रथा । हाम्रो समाजको चिन्तनको कारण दलित बन्ने प्रकृया र सडकमा झर्ने यी दुवै प्रकृयाहरु एउटै हुन् र आज पनि निरन्तर चलिरहेका छन् ।
असली पहिचान, शक्ति र सम्मान खोसेर शास्त्र र शस्त्र (ज्ञान र बल)बाट बन्चित गरेको दलित समुदाय वैदिक कालमा शूद्र, ब्राह्मण धर्ममा अछूत, हिन्दू धर्ममा अछूत र दलित बने । सोहिअनुसार सामन्ती युगको भूदास, कृषि युगको भूमीहीन किसान, औधोगिक युगको सर्वहारा मजदूर र संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको फगत भोट बैंक बनेको छ । ऊ, स्वयं कहिल्यै चुनिने (अपवाद बाहेक) सम्भावना रहँदैन । हजारौंमा एक चुनिने र लाखौंमा एकजनाले मानसम्मान पाउने, खाने र नेता ब्न्ने परिपाटीको चक्रव्युहमा फसेको छ दलित (मुक्ति) आन्दोलन । जसलाई आजकल मूल प्रवाहबाट दलित आन्दोलन भन्ने गरिएको छ । यो विधि, गरेर खानेभन्दा पनि झरेको खाने तर्फ उन्मूख छ । जुन खतरनाक षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
यो अवस्था किन परिवर्तन हुँदैन ? जाति व्यवस्था अवैज्ञानिक छ भन्दै जाति प्रथाको विरोध गर्ने, दलित (मुक्ति) आन्दोलनको ठेकेदार ठान्ने तर, जाती तथा धार्मिक तटस्थता कायम नगर्ने, वर्णाश्रमलाई स्वीकार गर्ने, आफ्नो जात, कुल र थरमा गर्व गर्ने, अरुलाई नीचरहीन ठान्ने, घुमाउरो हिसाबले शोषण गर्नेजस्ता दिवालीया प्रवृत्ति नै परिवर्तनका बाधक हुन् । उल्लेखित प्रवृत्तिको आधारमा प्राय सबै नै जातीवादी भएको हुँदा परिवर्तन हुन नसकेको हो । यहाँ सवैलाई काम, नामभन्दा पनि जात र थर प्रति अती मोह छ । गौरवको अनुभूती गर्छ र जातीय विभेदविरुद्धको मोर्चा हाँक्छ । यही हो बिडम्वना ।
हामीलाई सँधै र सबै व्यवस्थामा राज्य संरक्षित समाजले जे होस भने त्यही पत्यायौं । प्रतिरोधी क्षमता गुमायौं । सत्य के हो जान्न बुझ्न तर्फ लागेनौं । इतिहास पढेनौं । आफ्ना मान्छेको विश्वास गरेनौं । आफ्नो मान्छे बनाउने र राख्ने तर्फ त्यति ख्याल गरेनौं । फलस्वरुप शुद्र भन्यो समाज र राज्यले हामीले हो, हैन् भन्न सकेनौं । दास, दश्यु, अस्पृश्य, अछूत आदी भन्यो समाज र राज्यले हामीले हैनौं भन्न सकेनौं । दलित भनेको छ समाज र राज्यले अहिले पनि हैन भन्न सकेका छैनौं ।
शुद्र, अछुत, दलित को हुन् ? कसरी सृजना भयो ? मूल के हो ? कहाँ छ ? समाजमा सम्मानित जीवन बिताउने उपाएहरु के–के छन् ? विकल्पहरु बाँकी छन् भने अवलम्बन गर्ने की ? सबाल यो पनि छ । हैन भने जे भन्दिन्छन् त्यही बन्ने, जहाँ राखेर र जसरी जे खान दिन्छन् त्यही चिज, त्यही ठाउँमा र त्यसरी नै खाने हो भने बँधुवा पशुभन्दा बढी हुन सकिएला र ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिकको स्तरबाट सोचौं एक पटक । दुनियामा सबै समयको विरुद्ध एकै खालको हतियारले युद्ध जितेको इतिहास छैन ।
साँचो बोल्ने आँट गरौं । हामीले गरेका तमाम कामहरु परिवर्तनका लागि पर्याप्त छैनन् । प्रयत्नहरु व्यवस्थित र संगठित पनि छैनन् । प्रश्न उठिरहेको हुन्छ, हामीले परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि भन्दै कुनै व्यक्तिको इच्क्षा पुरा गर्ने काम गरिरहेका त छैनौं ? यतिका समयसम्म स्पष्ट र विश्वसनीय मार्गचित्रसहितको स्वतन्त्र र साझा आन्दोलनको उठान हुन किन सकेको छैन । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु (परिस्कृत र समृद्ध विचार, संगठन, जनाधार, निरन्तर अभियान, विभिन्न मिडिया, स्रोत, समन्वय, सहकार्य र एक्यबद्धता आदी)मा कसैको ध्यान पुगेको छैन । साथमा सर्वस्विकार्य नेतृत्वको पनि विकास हुन सकेन । गन्तव्यहीन यात्रीको यात्रा जस्तै बनेको छ दलित मुक्ति आन्दोलन । केही हदसम्म हामी पनि दोषी छौं । यो परिस्थितिमा गुज्रिएको दलित मुक्ति आन्दोलनको नाडिमा कति दम छ भनेर छट्टु शासकहरुलाई प्रष्ट थाहा छ र अपेच्क्षाकृत परिवर्तन हुन दिएका छैनन् । हुन सकेको छैन । हुन नदिनको लागि नीतिगत र संस्थागत पूर्वसजगतासहितको रणनीति लागु गरीसकेका छन् ।
भविश्यका विकल्पहरु
नेपालको विद्यमान सामाजिक संरचनाअनुसार म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा कृयाशिल एक जना अभियन्ताको नाताले भन्नुपर्दा कुनै चमत्कार हुने अवस्था बाहेक दलित समुदायको भविश्य त्यति सुखद हुने सम्भावना मैले देख्दिन । दलित समुदायको सन्दर्भमा निदाएको बेलामा देख्ने सपनाको कुनै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक चेतना र व्यक्तिगत जीवनको आधारमा प्रायः दलित समुदायहरु आजसम्म निदाएकै अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पार्टीको शक्तिशाली गुट र केही नेतालाई रिझाउन, कतै दलित कोटाबाट लाभ लिने र स्थापित हुने दाउ बाहेक जनतालाई जागरुक बनाउने कतै काम भएका छैनन् । संगठित, दुरदर्शी व्यक्ति र संगठनको बलबाट सुन्दर सपना देखेको छ र त्यसको प्राप्तीको लागि व्यवस्थित र योजनावद्ध हिसावले काम गरिरहेको छ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छैन ।
मैले यति कुरा भन्नका लागि ६० को दशकसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३, अन्तरिम संविधान निर्माण र जारी २०६३, संविधानसभाको निर्वाचन र गठन, २०६४, अन्तरिम संविधान, २०६३ को २५ बुँदे असंवैधानिक संशोधन, संविधानसभा (दोस्रो) निर्वाचन र गठन २०७० र संविधान निर्माण र जारी प्रकृयामा दलित समुदायबाट दलगत प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सभासदहरु, दलमा आबद्ध नेताहरु, भातृसंगठनमा कृयाशिल नेताहरु र मातहत समितिका अगुवाहरु, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु सहित अग्रज यो क्लष्टरको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकहरुको विषय र परस्थितिगत गाम्र्भियता, लगनशिलता, खटनपटन, सूचना आदान–प्रदान र समुदायसँग (क्लष्टर)को अनुत्तरदायी भूमिका र सामिप्यहीनतालाई आधार मानेको छु । बिडम्वना त अझ के रह्यो भने संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु खोस्दा पनि प्रगतीशिल र दलित मैत्री संविधान जारी भएको भन्दै दिपावली मनाउने काम गरे । आलोचना, बहिस्कार र फरक मत (पंक्तिकार बाहेक) समेत जाहेर गर्न नसकेको अवस्थाले दलित क्लष्टरको समग्र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
संविधानसभालाई जुन महत्वका साथ पार्टी, भातृसंगठन, नागरिक समाज र अगुवाले लिएर दबाब सृजना गर्नु पर्ने थियो त्यो काम हुन सकेन । सभासदहरुले जसरी काम गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि भएन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनहरु निर्माणको बखत संसदीय समिति, संसदीय दल र पार्टीहरुमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन । यी नै गतिविधिहरुको आधारमा पनि भविश्य सुन्दर छैन भन्न सकिन्छ । हाम्रा जाती र पार्टीका तर्फबाट राजनीति गरेका र सभासद रसांसद भएकाहरुले आफूलाई अरुभन्दा फरक भएको स्वमूल्यांकन त गरे तर, संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर जहाँबाट जनताका प्रशस्त हकअधिकारहरु स्थापना गर्न सकिन्थ्यो त्यो सुनौलो अवसर गुमाउने कामका साँक्षी बने । आज व्यवहारिक रुपमा मुरी गुमाएर मानो पाएकोमा बुरुक्क–बुरुक्क उफ्रिदै शासकको जित र हितलाई महान उपलब्धी भएको भनेर हिँडिरहेको दुःखद अवस्था छ ।
मेरो विश्लेषणमा अझै केही दशक यहि बिडम्वनापूर्ण अवस्था रहिरहन्छ । सचेत र संगठित रुपमा पर्याप्त जनदवाव सृजना गर्न सकेको भए संविधानसभा चलिरहेको बेलामा नै संविधानलाई हरेक हिसाबले दलित मैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । त्यो भएन, आज हाम्रो (दलित) समुदाय घटना–घटनामा, दलित विरोधी एउटा ऐन, एउटा ऐन संशोधन, दलित आयोगलाई पूर्णता, लोकसेवा आयोगको एउटा विज्ञापनजस्ता राज्यका निकाय, मन्त्रालय र विभागहरुले गर्ने दलित हीतको विपक्षमा भएका गतिविधिहरु विरुद्ध किस्तावन्दीमा संघर्ष अझै भन्नुपर्दा प्रतिकृयात्मक हल्का गतिबिधिहरु गर्नुपर्ने परिस्थितिमा गुज्रिन बाध्य भएको छ ।
निष्कर्षमा,
वर्णाश्रममा आधारित जातीय व्यवस्थाले दशौं हजार वर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ । सनातन धर्मको उत्तरार्धसँगै रचित वर्णाश्रममा आधारित जाती व्यवस्था वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म हुँदै २२००/२३०० वर्षदेखि यता पुराण, स्मृतिकाल हुँदै भारतीय उपमहादृपको इतिवृतान्तले कहाली लाग्दो समाजको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । यो क्रममा जाती व्यवस्था कतै समृद्ध रुपमा साम्राज्य जमाएको छ भने कतै गल्ने र ढल्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । नेपाल पसेपछी खस साम्राज्य, लिच्छवी, मल्ल, शाहकाल, पन्चायती व्यवस्था भोग्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रालाई नियाल्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा हिन्दू जातिवादी व्यवस्था पुनर्संरचित पहलुमा रहेको देखिन्छ ।
हिन्दू धर्मावलम्बि मात्र नभएर गैरहिन्दू (बौद्ध, इसाई, इस्लाम र अन्य) धर्म सम्प्रदाय पनि जातीवादी व्यवस्थाले धेरथोर संक्रमित छ । घटना दोहोरिनुलाई प्रवृत्ति र प्रवृत्ति दोहोरिनुलाई संस्कार भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ । जाती प्रथा क्रमशः सबै समाजमा फैलिँदै गएको तथ्य पछिल्ला घटनाक्रमहरुले देखाएको छ । निरपेक्ष दलित मुक्ति आन्दोलनको अपेच्क्षा गर्न सकिँदैन । एउटै समस्याबाट पीडित हुने अवस्थाको बाबजुद पनि दलित समुदायमा भएको विविधता (जातीय, मनोवैज्ञानिक र वैचारिक) नै एकिकृत आन्दोलन नउठ्नुको मूल कारण हो । यसको विकल्पमा पछिल्लो चरणमा पंक्तिकारकै अगुवाइमा महासंघीय ढाँचाको संगठनमार्फत अभ्यासहरु पनि सुरु भएका छन् ।
यदि जाती व्यवस्था अवैज्ञानिक छ भन्ने निश्कर्षमा हामी दृढ विश्वास गर्छौं भने जातीय विभेदमा आधारित छुवाछूत, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध हाम्रा गतिविधीहरु धारिलो, कामयाबी, फलदायी हुनुपर्छ र बनाउनु पर्छ । राज्यका सबै अंगलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आजसम्म हामीले गरेका कामले कति परिवर्तन गर्न सक्यौं र विरोधीहरुको विद्यमान अवस्था के छ ? समिक्षा हुन जरुरी छ । सवै परिस्थितिमा एउटै कार्यशैलीले काम गर्दैन । तसर्थ स्थापित राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक रुपमा प्राप्त उपलब्धीहरु, कानूनी आधार र नजिरहरु सहित विश्वव्यापी कानूनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समाजमा सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलन, अन्तरजातीय विवाह, पेशामा विविधिकरण, नामांकन र पहिरन र कहिरनमा वर्णाश्रमसहितको व्यापक सुधार, जातीय तथा धार्मिक तटश्थता, रणनीतिक थर (नेपाली र नेपाल, सिमा, हिन्दू, के के हुनसक्छन्) जात र थरको संख्या घटाउनुआदी मार्फत विभेदका आधारहरु साँघुरो र कमजोर पार्न सकिन्छ । दलित क्लष्टरलाई बटुवाले रात काटे पछि पौवा छोडे झै निश्चित समयसीमाभित्र छोड्नुपर्छ र हटाउनु पर्छ ।
‘उत्पत्ति तर्फ फर्क’ भन्ने नारा पनि एक विकल्प हुन सक्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा सामाजिक उद्धार गरी पुनस्र्थापनामार्फत विभेदजन्य जीवन परित्याग गर्ने अभियानलाई व्यापक रुपमा चलाउनुपर्छ । जसरी सडकमा आइपुगेका बावबालिका र नागरिकहरुलाई उद्धार गरी परिवारमा पुनस्र्थापना गरिन्छ त्यसरी नै स्थापित राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक रुपमा प्राप्त उपलब्धीहरु, कानूनी आधार र नजिरहरु सहित विश्वव्यापी कानूनको अधिकतम प्रयोग गर्दै दलित समुदायको पनि पुनस्र्थापना गर्न जरुरी छ । यसका विभिन्न आयामहरु माथी व्यापक रुपमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
आज व्यवस्था फेरिएको छ । समय बदिलएको छ । बदलिँदो समयसँगै हामी पनि बदलिन जरुरी छ । विगतभन्दा केही खुला समाज देखा परेको छ । मौलिक अधिकारको दायरा बढेको छ । विभेदको मोडालिटी पनि फेरिएको छ । केही व्यक्ति विशेष र स्थान विशेषमा मात्रात्मक परिवर्तन भएको विषयलाई अनदेखा गरिनु हुन्न । यति मात्र नभै हामीले चाहेको व्यापक रुपमा राज्यको पुनर्संरचनासहितको नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारिक परिवर्तन पनि हो । जसका लागि हामी हरेक हिसाबले तयार हुनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
(संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका लेखक नेपाली जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य पनि हुन्)
वि.सं.२०७७ फागुन ६ बिहीवार ११:२७ मा प्रकाशित