Sansar News- Online for Global Nepali

के हुन् दलित आन्दोलनका समस्या ?

डि.बि. नेपाली
२ हप्ता पहिले
के हुन् दलित आन्दोलनका समस्या ?

निहित स्वार्थको लागि केही मुट्ठीभर चतुर आर्य ब्राह्मणहरुले सुदुर इतिहासको एक कालखण्डमा शोषणको लागि रचना गरेको कुटिल अस्त्र हो जाति प्रथा (व्यवस्था) जुन वर्णाश्रमको कुरुप सिद्धान्तमा आधारित छ । यो प्रथालाई सनातन धर्म, वैदिक धर्म हुँदै २२००/२३०० वर्ष ब्राह्मण धर्मको प्रत्यक्ष संरक्षणमा र केहि सताब्दी पहिलाबाट हिन्दू धर्मद्वारा पोषित र संरक्षित गर्दै आएको छ । यो प्रथा दक्षिण एसियाली समाज विकासको क्यान्सरका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । वर्णाश्रममा आधारित जाति प्रथा र सोभित्र रहेको विभेद एवं छुवाछूत प्रथा तत्कालिन राजगुरु ब्राह्मण र राजा (शासक)हरुको सहमतिमा समाजको निरन्तर शोषण र निहित स्वार्थपूर्तीका लागि बनाएको ग्रान्ड डिजाइन पनि हो ।

विषय प्रारम्भ

वर्णाश्रममा आधारित जातीय व्यवस्थाले समय सापेक्ष घटना, प्रवृत्ति, संस्कार, संस्कृती र धर्मको रुप धारण गर्दै आएको छ । निरन्तर राज्यशक्तिको प्रत्यक्ष संरक्षणमा हुर्किएको जात प्रथाको समृद्ध वृक्षमा फलेको विषाक्त फल हो दलित प्रथा (जातीय विभेद र छुवाछूत) । मानव समाजको समग्र विकासको सन्दर्भमा यो विषाक्त फल जहाँ जहाँ फल्यो, ज–जसले फलाए र ज–जसले खाए दीर्घकालिन र सामुहिक हितको सन्दर्भमा कोही कसैलाई कहिल्यै हित भएन र गरेन । अझ प्रष्ट रुपमा भन्दा वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट विभिन्न कारणले परित्यक्त अवस्था (सम्बन्धित मानिसहरु)का जनसमुदायहरु आजका दलितहरु हुन् । उदाहरणका लागि वैदीक कालका शूद्रदेखी मूलुकी ऐनसम्मका कतिपय शूद्रहरुले पनि दलितहरुलाई विभेद र छुवाछूत व्यवहार गर्दछन् । हो, जसरी घर, परिवार र समाजबाट बहिस्कृत वा घर, परिवार र समाज छोडेर सडकमा आइपुगेका सडक वालवालिका र नागरिकहरुको परिवेशजस्तै हो दलितसँग सम्वन्धित जाति प्रथा । हाम्रो समाजको चिन्तनको कारण दलित बन्ने प्रकृया र सडकमा झर्ने यी दुवै प्रकृयाहरु एउटै हुन् र आज पनि निरन्तर चलिरहेका छन् ।

असली पहिचान, शक्ति र सम्मान खोसेर शास्त्र र शस्त्र (ज्ञान र बल)बाट बन्चित गरेको दलित समुदाय वैदिक कालमा शूद्र, ब्राह्मण धर्ममा अछूत, हिन्दू धर्ममा अछूत र दलित बने । सोहिअनुसार सामन्ती युगको भूदास, कृषि युगको भूमीहीन किसान, औधोगिक युगको सर्वहारा मजदूर र संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको फगत भोट बैंक बनेको छ । ऊ, स्वयं कहिल्यै चुनिने (अपवाद बाहेक) सम्भावना रहँदैन । हजारौंमा एक चुनिने र लाखौंमा एकजनाले मानसम्मान पाउने, खाने र नेता ब्न्ने परिपाटीको चक्रव्युहमा फसेको छ दलित (मुक्ति) आन्दोलन । जसलाई आजकल मूल प्रवाहबाट दलित आन्दोलन भन्ने गरिएको छ । यो विधि, गरेर खानेभन्दा पनि झरेको खाने तर्फ उन्मूख छ । जुन खतरनाक षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यो अवस्था किन परिवर्तन हुँदैन ? जाति व्यवस्था अवैज्ञानिक छ भन्दै जाति प्रथाको विरोध गर्ने, दलित (मुक्ति) आन्दोलनको ठेकेदार ठान्ने तर, जाती तथा धार्मिक तटस्थता कायम नगर्ने, वर्णाश्रमलाई स्वीकार गर्ने, आफ्नो जात, कुल र थरमा गर्व गर्ने, अरुलाई नीचरहीन ठान्ने, घुमाउरो हिसाबले शोषण गर्नेजस्ता दिवालीया प्रवृत्ति नै परिवर्तनका बाधक हुन् । उल्लेखित प्रवृत्तिको आधारमा प्राय सबै नै जातीवादी भएको हुँदा परिवर्तन हुन नसकेको हो । यहाँ सवैलाई काम, नामभन्दा पनि जात र थर प्रति अती मोह छ । गौरवको अनुभूती गर्छ र जातीय विभेदविरुद्धको मोर्चा हाँक्छ । यही हो बिडम्वना ।

हामीलाई सँधै र सबै व्यवस्थामा राज्य संरक्षित समाजले जे होस भने त्यही पत्यायौं । प्रतिरोधी क्षमता गुमायौं । सत्य के हो जान्न बुझ्न तर्फ लागेनौं । इतिहास पढेनौं । आफ्ना मान्छेको विश्वास गरेनौं । आफ्नो मान्छे बनाउने र राख्ने तर्फ त्यति ख्याल गरेनौं । फलस्वरुप शुद्र भन्यो समाज र राज्यले हामीले हो, हैन् भन्न सकेनौं । दास, दश्यु, अस्पृश्य, अछूत आदी भन्यो समाज र राज्यले हामीले हैनौं भन्न सकेनौं । दलित भनेको छ समाज र राज्यले अहिले पनि हैन भन्न सकेका छैनौं ।

शुद्र, अछुत, दलित को हुन् ? कसरी सृजना भयो ? मूल के हो ? कहाँ छ ? समाजमा सम्मानित जीवन बिताउने उपाएहरु के–के छन् ? विकल्पहरु बाँकी छन् भने अवलम्बन गर्ने की ? सबाल यो पनि छ । हैन भने जे भन्दिन्छन् त्यही बन्ने, जहाँ राखेर र जसरी जे खान दिन्छन् त्यही चिज, त्यही ठाउँमा र त्यसरी नै खाने हो भने बँधुवा पशुभन्दा बढी हुन सकिएला र ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिकको स्तरबाट सोचौं एक पटक । दुनियामा सबै समयको विरुद्ध एकै खालको हतियारले युद्ध जितेको इतिहास छैन ।

साँचो बोल्ने आँट गरौं । हामीले गरेका तमाम कामहरु परिवर्तनका लागि पर्याप्त छैनन् । प्रयत्नहरु व्यवस्थित र संगठित पनि छैनन् । प्रश्न उठिरहेको हुन्छ, हामीले परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि भन्दै कुनै व्यक्तिको इच्क्षा पुरा गर्ने काम गरिरहेका त छैनौं ? यतिका समयसम्म स्पष्ट र विश्वसनीय मार्गचित्रसहितको स्वतन्त्र र साझा आन्दोलनको उठान हुन किन सकेको छैन । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु (परिस्कृत र समृद्ध विचार, संगठन, जनाधार, निरन्तर अभियान, विभिन्न मिडिया, स्रोत, समन्वय, सहकार्य र एक्यबद्धता आदी)मा कसैको ध्यान पुगेको छैन । साथमा सर्वस्विकार्य नेतृत्वको पनि विकास हुन सकेन । गन्तव्यहीन यात्रीको यात्रा जस्तै बनेको छ दलित मुक्ति आन्दोलन । केही हदसम्म हामी पनि दोषी छौं । यो परिस्थितिमा गुज्रिएको दलित मुक्ति आन्दोलनको नाडिमा कति दम छ भनेर छट्टु शासकहरुलाई प्रष्ट थाहा छ र अपेच्क्षाकृत परिवर्तन हुन दिएका छैनन् । हुन सकेको छैन । हुन नदिनको लागि नीतिगत र संस्थागत पूर्वसजगतासहितको रणनीति लागु गरीसकेका छन् ।

भविश्यका विकल्पहरु

नेपालको विद्यमान सामाजिक संरचनाअनुसार म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा कृयाशिल एक जना अभियन्ताको नाताले भन्नुपर्दा कुनै चमत्कार हुने अवस्था बाहेक दलित समुदायको भविश्य त्यति सुखद हुने सम्भावना मैले देख्दिन । दलित समुदायको सन्दर्भमा निदाएको बेलामा देख्ने सपनाको कुनै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक चेतना र व्यक्तिगत जीवनको आधारमा प्रायः दलित समुदायहरु आजसम्म निदाएकै अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पार्टीको शक्तिशाली गुट र केही नेतालाई रिझाउन, कतै दलित कोटाबाट लाभ लिने र स्थापित हुने दाउ बाहेक जनतालाई जागरुक बनाउने कतै काम भएका छैनन् । संगठित, दुरदर्शी व्यक्ति र संगठनको बलबाट सुन्दर सपना देखेको छ र त्यसको प्राप्तीको लागि व्यवस्थित र योजनावद्ध हिसावले काम गरिरहेको छ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छैन ।

मैले यति कुरा भन्नका लागि ६० को दशकसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३, अन्तरिम संविधान निर्माण र जारी २०६३, संविधानसभाको निर्वाचन र गठन, २०६४, अन्तरिम संविधान, २०६३ को २५ बुँदे असंवैधानिक संशोधन, संविधानसभा (दोस्रो) निर्वाचन र गठन २०७० र संविधान निर्माण र जारी प्रकृयामा दलित समुदायबाट दलगत प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सभासदहरु, दलमा आबद्ध नेताहरु, भातृसंगठनमा कृयाशिल नेताहरु र मातहत समितिका अगुवाहरु, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु सहित अग्रज यो क्लष्टरको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकहरुको विषय र परस्थितिगत गाम्र्भियता, लगनशिलता, खटनपटन, सूचना आदान–प्रदान र समुदायसँग (क्लष्टर)को अनुत्तरदायी भूमिका र सामिप्यहीनतालाई आधार मानेको छु । बिडम्वना त अझ के रह्यो भने संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु खोस्दा पनि प्रगतीशिल र दलित मैत्री संविधान जारी भएको भन्दै दिपावली मनाउने काम गरे । आलोचना, बहिस्कार र फरक मत (पंक्तिकार बाहेक) समेत जाहेर गर्न नसकेको अवस्थाले दलित क्लष्टरको समग्र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

संविधानसभालाई जुन महत्वका साथ पार्टी, भातृसंगठन, नागरिक समाज र अगुवाले लिएर दबाब सृजना गर्नु पर्ने थियो त्यो काम हुन सकेन । सभासदहरुले जसरी काम गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि भएन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनहरु निर्माणको बखत संसदीय समिति, संसदीय दल र पार्टीहरुमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन । यी नै गतिविधिहरुको आधारमा पनि भविश्य सुन्दर छैन भन्न सकिन्छ । हाम्रा जाती र पार्टीका तर्फबाट राजनीति गरेका र सभासद रसांसद भएकाहरुले आफूलाई अरुभन्दा फरक भएको स्वमूल्यांकन त गरे तर, संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर जहाँबाट जनताका प्रशस्त हकअधिकारहरु स्थापना गर्न सकिन्थ्यो त्यो सुनौलो अवसर गुमाउने कामका साँक्षी बने । आज व्यवहारिक रुपमा मुरी गुमाएर मानो पाएकोमा बुरुक्क–बुरुक्क उफ्रिदै शासकको जित र हितलाई महान उपलब्धी भएको भनेर हिँडिरहेको दुःखद अवस्था छ ।

मेरो विश्लेषणमा अझै केही दशक यहि बिडम्वनापूर्ण अवस्था रहिरहन्छ । सचेत र संगठित रुपमा पर्याप्त जनदवाव सृजना गर्न सकेको भए संविधानसभा चलिरहेको बेलामा नै संविधानलाई हरेक हिसाबले दलित मैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । त्यो भएन, आज हाम्रो (दलित) समुदाय घटना–घटनामा, दलित विरोधी एउटा ऐन, एउटा ऐन संशोधन, दलित आयोगलाई पूर्णता, लोकसेवा आयोगको एउटा विज्ञापनजस्ता राज्यका निकाय, मन्त्रालय र विभागहरुले गर्ने दलित हीतको विपक्षमा भएका गतिविधिहरु विरुद्ध किस्तावन्दीमा संघर्ष अझै भन्नुपर्दा प्रतिकृयात्मक हल्का गतिबिधिहरु गर्नुपर्ने परिस्थितिमा गुज्रिन बाध्य भएको छ ।

निष्कर्षमा,

वर्णाश्रममा आधारित जातीय व्यवस्थाले दशौं हजार वर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ । सनातन धर्मको उत्तरार्धसँगै रचित वर्णाश्रममा आधारित जाती व्यवस्था वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म हुँदै २२००/२३०० वर्षदेखि यता पुराण, स्मृतिकाल हुँदै भारतीय उपमहादृपको इतिवृतान्तले कहाली लाग्दो समाजको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । यो क्रममा जाती व्यवस्था कतै समृद्ध रुपमा साम्राज्य जमाएको छ भने कतै गल्ने र ढल्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । नेपाल पसेपछी खस साम्राज्य, लिच्छवी, मल्ल, शाहकाल, पन्चायती व्यवस्था भोग्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रालाई नियाल्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा हिन्दू जातिवादी व्यवस्था पुनर्संरचित पहलुमा रहेको देखिन्छ ।

हिन्दू धर्मावलम्बि मात्र नभएर गैरहिन्दू (बौद्ध, इसाई, इस्लाम र अन्य) धर्म सम्प्रदाय पनि जातीवादी व्यवस्थाले धेरथोर संक्रमित छ । घटना दोहोरिनुलाई प्रवृत्ति र प्रवृत्ति दोहोरिनुलाई संस्कार भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ । जाती प्रथा क्रमशः सबै समाजमा फैलिँदै गएको तथ्य पछिल्ला घटनाक्रमहरुले देखाएको छ । निरपेक्ष दलित मुक्ति आन्दोलनको अपेच्क्षा गर्न सकिँदैन । एउटै समस्याबाट पीडित हुने अवस्थाको बाबजुद पनि दलित समुदायमा भएको विविधता (जातीय, मनोवैज्ञानिक र वैचारिक) नै एकिकृत आन्दोलन नउठ्नुको मूल कारण हो । यसको विकल्पमा पछिल्लो चरणमा पंक्तिकारकै अगुवाइमा महासंघीय ढाँचाको संगठनमार्फत अभ्यासहरु पनि सुरु भएका छन् ।

यदि जाती व्यवस्था अवैज्ञानिक छ भन्ने निश्कर्षमा हामी दृढ विश्वास गर्छौं भने जातीय विभेदमा आधारित छुवाछूत, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध हाम्रा गतिविधीहरु धारिलो, कामयाबी, फलदायी हुनुपर्छ र बनाउनु पर्छ । राज्यका सबै अंगलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आजसम्म हामीले गरेका कामले कति परिवर्तन गर्न सक्यौं र विरोधीहरुको विद्यमान अवस्था के छ ? समिक्षा हुन जरुरी छ । सवै परिस्थितिमा एउटै कार्यशैलीले काम गर्दैन । तसर्थ स्थापित राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक रुपमा प्राप्त उपलब्धीहरु, कानूनी आधार र नजिरहरु सहित विश्वव्यापी कानूनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समाजमा सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलन, अन्तरजातीय विवाह, पेशामा विविधिकरण, नामांकन र पहिरन र कहिरनमा वर्णाश्रमसहितको व्यापक सुधार, जातीय तथा धार्मिक तटश्थता, रणनीतिक थर (नेपाली र नेपाल, सिमा, हिन्दू, के के हुनसक्छन्) जात र थरको संख्या घटाउनुआदी मार्फत विभेदका आधारहरु साँघुरो र कमजोर पार्न सकिन्छ । दलित क्लष्टरलाई बटुवाले रात काटे पछि पौवा छोडे झै निश्चित समयसीमाभित्र छोड्नुपर्छ र हटाउनु पर्छ ।

‘उत्पत्ति तर्फ फर्क’ भन्ने नारा पनि एक विकल्प हुन सक्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा सामाजिक उद्धार गरी पुनस्र्थापनामार्फत विभेदजन्य जीवन परित्याग गर्ने अभियानलाई व्यापक रुपमा चलाउनुपर्छ । जसरी सडकमा आइपुगेका बावबालिका र नागरिकहरुलाई उद्धार गरी परिवारमा पुनस्र्थापना गरिन्छ त्यसरी नै स्थापित राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक रुपमा प्राप्त उपलब्धीहरु, कानूनी आधार र नजिरहरु सहित विश्वव्यापी कानूनको अधिकतम प्रयोग गर्दै दलित समुदायको पनि पुनस्र्थापना गर्न जरुरी छ । यसका विभिन्न आयामहरु माथी व्यापक रुपमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

आज व्यवस्था फेरिएको छ । समय बदिलएको छ । बदलिँदो समयसँगै हामी पनि बदलिन जरुरी छ । विगतभन्दा केही खुला समाज देखा परेको छ । मौलिक अधिकारको दायरा बढेको छ । विभेदको मोडालिटी पनि फेरिएको छ । केही व्यक्ति विशेष र स्थान विशेषमा मात्रात्मक परिवर्तन भएको विषयलाई अनदेखा गरिनु हुन्न । यति मात्र नभै हामीले चाहेको व्यापक रुपमा राज्यको पुनर्संरचनासहितको नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारिक परिवर्तन पनि हो । जसका लागि हामी हरेक हिसाबले तयार हुनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

(संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका लेखक नेपाली जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य पनि हुन्)

सर्बाधिक पढिएको

सि.स. ६१ अधिकृत क्याडेट पदमा उर्तीण हुनेहरुको नामावली सार्वजनिक

सि.स. ६१ अधिकृत क्याडेट पदमा उर्तीण हुनेहरुको नामावली सार्वजनिक ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी…

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन फारम  सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्धारा…

इजरायलको भूमिमा अस्ताइन् एक नेपाली चेली

इजरायलको भूमिमा अस्ताइन् एक नेपाली चेली १ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

११ फागुन, इजरायल । इजरायलमा कार्यरत एक नेपाली चेलीको अकस्मात…

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको सूचना २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

६ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन…