Sansar News- Online for Global Nepali

प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा दिनेबाहेक अर्को विकल्प छैन्

संसार न्यूज़
२ महिना पहिले
प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा दिनेबाहेक अर्को विकल्प छैन्

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । झण्डै २ महिना लामो बहसपछिसर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत बदरको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले मंगलबार १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला र फैसलासँगै देखिने कानूनी जटिलताका विषयमा हामीले प्रतिनिधि विघटनको मुद्दामा बहसकर्ताको रुपमा समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग केहि जिज्ञासा राखेका छौं । सर्वोच्चको फैसला र आगामी अवस्थाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति तपाईँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ ?

सर्वोच्च अदालतले आज एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । संविधानलाई जसरी ‘ट्रयाक’भन्दा बाहिर लगिएको थियो र यो फैसलाले संविधानलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याएको छ । यो फैसलाले संविधान मजबुद छ र अदालत पनि सक्षम छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । यसले संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नमा हाम्रो अदालत सक्षम छ भन्ने देखाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत संविधानको वास्तविक संरक्षक हो । जसलाई अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको छ । आजको फैसलामा मिति नै तोकेर जसरी प्रतिनिधि सभा बैठक आव्हान गर्न आदेश गरिएको छ, यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नसक्ने सम्भावित षडयन्त्रलाई पनि रोकिदिएको छ । यो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमा मात्रै होइन् संसारकै लागि पनि उदाहरणीय फैसला हो ।

यो फैसलाले नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको छ । यस फैसलासँगै हाम्रो संविधान सहि पथमा गएको छ । यस फैसलासँगै हाम्रा संवैधानिक निकायहरु पनि मजबुद रैछन् भन्ने देखिएको छ । यसले नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई रक्षा गर्न सक्षम छ भन्ने देखाएको छ । हामी निकै ठूलो अग्नी परिक्षामा थियौं । त्यो परिक्षामा हामी सबै उत्तिर्णं भएका छौं ।

तपाईँ स्वंय पनि यी मुद्दाहरुमा कानूनी बहसकर्ताको रुपमा रहनु भएको थियो । तपाईँलाई के लागेको थियो, फैसला कसरी आउला भन्ने थियो ?

सुरुको दिनदेखि नै म सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गर्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । किनभने संसद विघटन गर्नको लागि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कहिँ कतै ठाउँ थिएन । तर, कतिपयको भनाईँ सेटिङ्ग छ, जे पनि हुनसक्छ भन्ने थियो । तर, मलाई त्यस्ता कुराप्रति विश्वास थिएन ।

यो पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा नै म विश्वस्त थिएँ । म अदालतमा पनि पूर्णं विश्वासका साथ उपस्थित भएको थिएँ । पुनस्र्थापना हुन्छ र पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन् भन्नेमा म सुरुदेखि नै स्पष्ट थिएँ ।

फैसला दिँदै गर्दा, न्यायाधिशहरुले मुख्यतः संविधानको कुन धारा र दफालाई टेकेर फैसला गरे ? कुनै नजिरहरुलाई पनि साथ लिइयो कि ?

न्यायाधिशहरुले समग्र संविधानका व्यवस्थाहरु र मुख्यतः मर्मलाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्नुभएको छ । संसद विघटन गर्न न संविधानको धारा ७६ ले अनुमति दिन्छ नत धारा ८५ ले । प्रष्ट हुन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीलाई कहिँ कतै पनि विघटन गर्ने ठाउँ नै छैन् । जुन कुरा संविधानले स्थापित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जसरी जस्तो कदम चालियो र देशलाई अन्यौंलता तर्फ धकेल्ने काम गरियो, यसले जस्तो खालको देशलाई घाटा बनाएको छ, यस्तो कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कारबाहीका भागीदार हुने कि नहुने ? कानूनले के बोल्छ ?

प्रधानमन्त्रीले त तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि तत्काल उहाँलाई कामचलाउ भन्नुपर्छ । राष्ट्रपतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न छ । किनकी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो ।

यो हिसाबले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यापक बदनीयत देखिन्छ । दुवै मिलेर नै संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार गर्ने काम गरिएको थियो । दुवै मिलेर संविधानलाई क्षेदविच्छेद गर्ने काम गरिएको थियो । यो कामको आधारमा दुवैलाई दण्ड दिइनुपर्छ । तत्कालै संसदले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

मुलुकलाई जुन खालको संकटमा हालियो र जसरी त्यो संकटका बीच भ्रष्टाचार मौलायो पनि तत्कालै छानबिन हुन आवश्यक छ ।

फैसलापश्चात स्वतन्त्र रुपले हेर्दा, अब प्रधानमन्त्रीले चाल्नसक्ने कदम के हुनसक्छन् ? अहिलेसम्मका उहाँका गतिविधि र अभिव्यक्ति हेर्दा थप संकटपूर्णं कदम चाल्नसक्ने स्थिति छ । सम्भावना के छ ?

प्रधानमन्त्रीको अब सबै बाटोहरु बन्द भईसकेको छ । कानूनी हिसाबले उहाँसँग चाल्ने कदम राजीनामा बाहेक बाँकी केहि छैन् । यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षा निकायले पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन् । अदालतले त कदम असंवैधानिक भनिसक्यो । अब त्यस्तो दुस्साहस गर्ने ठाउँ छैन् । यदि फेरि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्छु भन्ने उहाँले सोंच्नुभयो भने त्यो आफ्नै निम्ति घातपूर्णं हुन्छ ।

उहाँ स्वंयले नै बजारमा हल्ला मच्चाउनु भएको छ संकटकाल लगाउने भनेर । तर त्यस्तो दुस्साहस गर्नुभयो भने जनताले सडकबाट फाल्ने स्थिति आउँछ । त्यो उहाँको लागि निकै दुःखद हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा धाराहरु फरक देखिएका थिए । तत्कालै निर्णयको फाइल नै सर्वोच्चबाट लैजाने र सच्याएर फिर्ता गर्ने काम पनि गरिएको थियो । यहाँ महान्याधिवक्ताको कार्यालय पनि जोडिएको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा उहाँले सिधा–सिधा जालसाझी गर्नुभयो । यो जालसाझीमाथि कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

उहाँमाथि थप कानूनी कारबाही हुनैपर्छ । उहाँले किर्ते पनि गर्नुभएको छ, जालसाझी पनि गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति महोदयले पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख नै नगरेको धारा उल्लेख गरेर विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले लिखित जवाफमा एउटा कुरा भन्नुभएको छ, सिफारिसमा त्यो उल्लेख नै छैन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका कदम एकपछि अर्को धोकाधडिपूर्णं र जालसाझीपूर्णं छन् । साथै गैरसंवैधानिक पनि छन् ।

उहाँले जसरी आयोगहरुमा नियुक्ती गर्नुभयो योभन्दा ठूलो धोकाधडी के हुन्छ ? उहाँले गैरसंवैधानिक अध्यादेश ल्याउनुभयो । गलत प्रक्रियाबाट अध्यादेश मात्रै ल्याउनुभएन झुक्याउँदै जारी गर्नुभयो । यहाँ कुनै पनि कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको छैन् । अरु त अरु राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पनि कुनै निर्णय भएको छैन् भनेर राष्ट्रलाई ढाँट्ने काम गर्नुभयो । अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नाम संसद सचिवालयमा पठाएर ल यसलाई अनुमोदन गर भन्नुभयो । अनौठो सुनुवाई समिति नै नभएको अवस्थामा कसले कहाँबाट सुनुवाई गर्ने ? त्यसकारण उहाँले यी सबै घटनालाई हेर्दा राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने दुस्साहश गर्न खोज्नुभएको थियो । त्यसकारण ती सबै नियुक्तीहरु अब बदर हुनुपर्छ । संविधान विपरित गरिएका सबै कदम खारेज गर्नुपर्छ ।

उहाँलाई कामचलाउ पनि भनिएको छैन । संसद भंग गर्ने अनि आफुँ फुलफेज प्रधानमन्त्री रहने भन्ने हुँदैन् । जसरी उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि केहि महत्वपूर्णं निर्णय गर्नुभएको छ । तमाम कदमहरु खारेज हुनुपर्छ । यी जालसाझी थिए भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो फैसलासँगै प्रधानमन्त्रीको आगामी राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

उहाँको जति पनि गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, जालसाझीपूर्णं कार्यहरु थिए ती सबै छर्लङ्ग भएका छन् । मलाई लाग्छ, उहाँको राजनीति पनि अब सकियो । उहाँको राजनीतिको इतिश्री भयो । उहाँ नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा बदनाम र कलंकीत पात्रको रुपमा रहनुहुनेछ ।
उहाँले जसरी राज्यलाई गम्भीर अवस्थामा लानुभयो, त्यसलाई अदालतले सहि बाटोमा ल्याएको छ । यसलाई भने सुखद मान्न सक्छौं ।

सर्बाधिक पढिएको

एमाले नेता अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग, ३ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह

एमाले नेता अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग, ३ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१० चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का युवा नेता दामोदर अर्यालले…

कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना

कतारमा रहेका नेपालीहरुका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१२ चैत्र, काठमाडौँ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतारमा रहेका नेपालीहरुको जानकारीका…

माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि…

माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि… ५ दिन पहिले | संसार न्यूज़

वैशाख २, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले…

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन भर्ने\भराउने सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन भर्ने\भराउने सम्बन्धी सूचना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

८ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले…