फागुन १६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निकास दियो भनिरहँदा पुनः देश अन्यौंलतातर्फ मोडिएको छ । संसद बैठकको दिन नजिकिँदै गर्दा नेकपा विभाजनबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्नु र दलहरुबीच सहमती नहुनाका कारण अन्यौंलतातर्फ मोडिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संसद विघटनलाई बदर गर्ने निर्णयसँगै १३ दिन अर्थात् आगामी फागुन २३ गतेभित्रै संसद बैठक बस्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म पनि थप कदमबारे कुनै पक्षबाट पनि निक्र्यौल भएको छैन् ।
अविश्वास प्रस्ताव नै अन्यौंलमा छ
संसद विघटन गर्ने कदम चाल्दै गर्दा गत पुस ५ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आगामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव संसद विघटन भईसकेको कारण स्थगनमा पर्यो ।
संसद बैठक सुरु हुँदै गर्दा उक्त प्रस्ताव पुनः आउँछ वा थप सहमतीसहित आउँछ अन्यौंल छ । एकातर्फ नेकपा कानूनतः विभाजन भएको छैन् भने अर्को तर्फ अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रचण्ड–नेपाल समूह र दलहरुबीच सहमती छैन् ।
यस्तोमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा पारित नहुने सम्भावना रहन्छ । किनकी विपक्षी मुख्य दल नेपाली किांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई तत्कालै विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् ।
केहि दिनअघि आफुँलाई भेट्न पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘तपाईँहरुको पार्टी स्पष्ट गरेर आउनुस्’ भन्ने सुझाब दिएका थिए । यता जनता समाजवादी पार्टीले पनि कांग्र्रेसले जस्तै सुझाब दिएको थियो । दुवै दलहरुले नेकपा विभाजन नभएको स्थितिमा जस्तो सुकै निर्णय पनि विश्वास गर्न नसकिने बताएका थिए ।
जसको कारण अविश्वासको प्रस्ताव अन्यौंलमा परेको छ । कानूनतः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्णं सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव प्रचण्ड–नेपाल समूहले अन्य दलहरुको सहमती बिना पास गराउन सक्ने स्थिति छैन् । यदि प्रस्ताव असफल भएका पुनः १ वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाईँदैन् ।
आधिकारिक विभाजन नहुनु नै ओलीलाई फाईदा
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्ने अडान लिएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै आफूलाई प्रतिनिधि सभामा ६३ प्रतिशतको समर्थन रहेको बताइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को औपचारिक विभाजन नहुनु ।
निर्वाचन आयोगले विभाजनको निर्णय नगरेको कारण संसदभित्र नेकपा एउटै दलको रुपमा छ । कानूनतः एउटै दल नेकपाको संसदभित्र झण्डै दुई तिहाई बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालसम्म उक्त बहुमत पक्षका संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।
संसदभित्र बहुमत दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
