फागुन १८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष कमजोर हुने बताईरहेको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको देखिएको छ । जसको झल्को पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीबाट दिएका अभिव्यक्ति र थप केहि सांसदहरुले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई गरेको अविश्वास पनि हो ।
संसद विघटनको कदमलाई नै गलत भन्ने प्रभु शाह, शेरबहादुर तामाङ, गौरीशंकर चौधरी र यज्ञराज बोगटीले समूह परिवर्तन गरेका छन् । संसद विघटनकै दिन गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीविरुद्व दर्ता गरिएको अविश्वासको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका यी ४ सांसदले अन्तिम समय समूह परिवर्तन गरेका हुन् ।
साथै हालसम्म नखुलेकी तत्कालीन नेकपा एमालेको संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितकी धर्मपत्नी माया ज्ञवालीले पनि आफ्नो समूह स्पष्ट पारेकी छिन् । संसद विघटनको कदमलाई सर्वोच्चले बदर गरेसँगै उनले आफुँ ओली समूह तिरै रहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
कुन समूहमा कति सांसद ?
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्व गत पुस ५ मा दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । दर्ता अघि नै तयार गरिएको उक्त प्रस्तावका आधारमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९० सांसदको सहभागिता रहेको दाबी गरिँदै आइएको थियो ।
तर, उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ४ सांसद ओली समूहमा घोषीत रुपमै प्रवेश गरेका छन् । हस्ताक्षर गरेका अर्का सदस्य लालबाबु पण्डित भने अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन् ।
उनले यसअघि सार्वजनिक रुपमै पार्टी मिल्नुपर्ने र कांग्रेससँग सहकार्य गरिए आफुँले समर्थन नगर्ने पनि बताएका थिए । पण्डितका पछिल्ला अभिव्यक्ति ओली समूह नजिक रहेको कतिपयको बुझाई छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम नेकपाका १७३ सांसदमध्ये ८५/८५ सांसद ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेको देखिएको छ । केहि सांसदहरु हालसम्म पनि मौन स्थितिमा छन् ।
मौन स्थितिमा रहेका केहि सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।
ओलीको पक्षमा फेरि जुट्ला त समर्थन ?
ओली पक्ष पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरु तान्ने प्रर्यत्नमा छ । संसद विघटन अगाडि ओलीविरोधी देखिएका ५ सांसद हाल ओली समूहमा घोषीत रुपमै लागेका छन् । जससँगै ओलीसँग ८५ सांसदको समर्थन देखिएको छ ।
संसद बैठक बोलाइएको दिन अर्थात् फागुन २३ गतेसम्म थप केहि सांसद आउने ओली समूहको विश्वास छ । तर, संख्यामा कति आउने टुंगो छैन् ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद रहेता पनि भोटिङ्गमा २६९ सांसदले मतदान गर्न पाउनेछन् । नेकपा सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख भएकाले मतदान गर्न पाउँदैनन् भने यसअघि सांसद सानु शिवाको मृत्यु भएको कारण पनि उक्त सिट खाली छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र जसपाका २/२ सांसद निलम्बिनमा छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन र पुर्याउन संसदमा तत्काल कायम २६९ मध्ये १३५ को समर्थन जुटाउनु पर्छ ।
तर, प्रतिनिधि ६३ सांसद भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र ३२ सांसद भएको जसपा कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा अन्यौंल छन् । साथै एक/एक सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपा पनि अन्यौंलमा छन् । यसबीच स्वतन्त्र सांसद (छक्कबहादुर लामा)ले पनि कसलाई समर्थन गर्छन् टुंगो लगाएका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदममा प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित प्रतिनिधि सभाका सबै दलहरु विरोधमा उभिएका थिए । सडकमा निस्किएका बेला सबै दलहरुले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
तर, संसद पुनर्स्थापनासँगै विपक्षी दलहरुको संसदमा मत के हुने स्पष्ट छैन् ।
नेकपाको कानूनी विभाजन नहुँदा अन्यौंल
यता निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनको विषयमा टुंगो नलाएको कारण पनि संसदमा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहको घम्साघम्सी कसरी हुन्छ अन्यौंलपूर्णं नै छ । कानुनी विभाजन नपाएको नेकपाको संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री ओली छन् भने उपनेताका रुपमा सुवासचन्द्र नेमाङ्ग छन् ।
हालै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सचेतकमा आफ्नो समूहका विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।
संसदीय दलको बैठक बोलाउने, संसदमा दलको मत प्रस्तुत गर्ने कुरा संसदीय दलको नेता तथा उपनेताबाट निर्देशन गरे बमोजिम हुन्छ । नेकपाको संसदीय दलको विधानअनुसार आवश्यकताबमोजिम ह्वीप जारी गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था पनि छ ।
नेकपाको संसदीय दलको विधानको दफा ३० मा ह्वीप जारी गर्न सक्ने र उल्लंघन गरे कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा प्रचण्ड–नेपाल समूह कसरी अगाडि बढ्छ विषय अन्यौंलपूर्णं छ ।
