Sansar News- Online for Global Nepali

भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ

नारायणप्रसाद अर्याल
३ हप्ता पहिले
भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ

काठमाडाैं । कोरोना महामारीले सम्पुर्ण क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायहरुलाई असर गर्याे । उद्योग व्यवसायहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिने बैंकहरुले स्वभाविक रुपमा त्यसको असर भोगे । पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरुले इबैंकिङ प्रणालीलाई स्थापित गर्न आम सेवाग्राहीलाई निकै प्रोत्साहन गरेका छन् ।, नयाँ बैंकिङ प्रविधिको विकाससँगै नयाँ जोखिमहरुको पनि विकास भएको छ । साथै बैंकमा सबैको पहुँच स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा, पुनः कर्जा, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विविध सवालहरुमा रहेर विकास बैंकको बीचमा उँचो पहिचान बनाएको गरिमा विकास बैंकका सिइओ गोविन्दप्रसाद ढकालसँग संसार न्युजका विशेष संवाददाता नारायणप्रसाद अर्यालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अन्तरवार्ता :

संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समय गरिमा विकास बैंकको पुँजी, नाफा र सेवा तथा सुविधाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

अहिले पछिल्लो चैत्र महिना सम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो बैंकमा पेड क्यापिटल पुँजी ३ अरब ६७ करोड रुपैैंया छ, भने कोर क्यापीटल ४ अर्ब २५ करोड रुपैंया रहेको छ । हामीले अहिले मेची देखि महाकाली सम्म नै १ सय ६ वटा शाखा कार्यालयहरुबाट अहिले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसमा करिब ६० प्रतिशत कार्यालयहरु ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा हामीले ग्रामिण क्षेत्रलाई अलिक बढि प्राथमिकता दिएको अवस्था छ ।

आजसम्म हामीले झण्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छौं भने झण्डै ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं । यो बीचमा हामीले १ सय ७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छौं भने कुल नाफा ७० करोड हुने अवस्था रहेको छ । यो बैंकमा करिब १ हजार जना कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ ।

हामीले ग्रामिण क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर महिला लक्षित सहुलियत कर्जा लगाएत साना–साना कर्जाको क्षेत्रमा बढि लगानी गरेका छौं । औसतमा हाम्रो लगानी २७ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । हामीले आफुले विष्लेशण गर्दा गरिमा विकास बैंक विकास बैंकहरुको बीचमा अग्रणी स्थानमा छ भन्ने लागेको छ ।

अब बैकिङ्ग सेवा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । ‘क्यासलेस’ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहन गरेको छ । आजको पुरै संसार ‘क्यासलेस’ हुने प्रक्रियमा छ र हामीहरु पनि अब ‘क्यासलेस’ तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विषय सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको अहिले मिसन नै हो ।

बैंकले अहिले ‘रहनुहोस होसियार’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, के पछिल्लो समयमा इन्टरनेट बैंकिङ समस्या र गुनासो बढेको हो ?

अब प्रविधिमैत्री बैंकिङ गर्नुपर्छ, क्यासलेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहन गरेको छ । आजको पुरै संसार क्यासलेस हुने प्रक्रियमा छ र हामीहरु पनि अब क्यासलेस तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विषय सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको अहिले मिसन नै हो ।

हामीले जतिपनि प्रविधि भित्र्याएका हुन्छौं त्यति जोखिम पनि सँगसँगै आएको हुन्छ । हामीले सय प्रतिशत नै जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले जोखिमलाई न्युनिकरण गर्दै जाने हो । सेवाग्राहीहरु अलिक बढि होसियार भएनन् भने, साना साना कुराहरुको लोभमा फस्न पुगे भने अथवा लोभलाग्दा किसिमका मेसेज वा इमेलको पछाडि लागेर फ्लो गर्दै जाँदाखेरि आँफ्नो एकाउन्ट नम्बर र अन्य गोप्य नम्बरहरु ह्याकरहरुलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा ह्याकरहरुले खाताबाट पैसा झिक्दिने खतरा हुनसक्छ ।

यस्तो झोखिबाट सेवाग्राहीलाई बचाउनको लागि हामीले सचेतना कार्याक्रम चलाएका हौं । यसलाई हामीले मेची महाकालीमा रहेका हाम्रा शाखा कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्ष सेवाग्राहीहरुलाई सचेतना गराइरहेका छौं । बैंकले कहिल्यै पनि सम्बन्धित सेवाग्राहीको पासवर्ड र खाता खोज्दैन । त्यसरी बैंकको कुनैपनि कर्मचारीले ग्राहकलाई तपाईंको खाता नम्बर चाहियो दिनुस भनेर कहिल्यैपनि सोध्दैन् । व्यक्तिको बैंकसँग सम्बन्धित निजी कुराहरु अपरिचित ढंगले ह्याकर वा उहाँहरुको बैंकबाट पैसा लैजान चाहने पक्षले मात्रै माग्न सक्छ । त्यसैले हामीले होसियार बनौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका हौं ।

यो विषय अहिले गरिमाको मात्रै नभएर पुरै सिस्टमकै समस्या हो । यस्तो समस्या विकास वैंकहरुको तुलनामा कर्मसियल बैकहरुमा अझ बढि भएको देखिन्छ । अब यस्तो प्रकारको समस्या सामाधानको लागि सबै बैंकहरु पनि मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

कोभिड महामारी लक्षित सहुलियत कर्जा वितरण, जरिवाना कटौती र कर्जा पुनःतालिकीकरण जस्ता कार्यक्रम कस्तो रह्यो ? त्यसले बैंकको निरन्तरताको प्रक्षेपित नाफा सन्तुलनमा असर गर्यो कि गरेन ?

कोभिड महामारीले बैंक, उद्योग र व्यवसाय सबैमा असर गर्यो । अझ यसमा पनि बैंक र व्यवसाय भनेका एक सिक्काको दुई पाटा हुन् । त्यसैले एउटा पक्षमा असर परेपछि अर्को पक्षलाई पनि स्वभाविक रुपमा असर पर्छ । उद्योग व्यवसायहरु सफल वा राम्रो भयो भने बैंकहरु राम्रो हुने हो । यो विषयमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले जे विषयहरुलाई अगाडि सार्यो मेरो विचारमा सबै बैंकहरुले त्यसलाई लागु गरे ।

बैंक तथा वित्तिय सँस्थाहरुले ब्याज सहुलियत, पुनः तालिकिकरण, पुनः संरचना, आदि लगाएतका सबै विषयहरुलाई कार्यान्वयन गरेका छन् । यो विषय हामी बैंकिङ क्षेत्रले गर्नपर्ने दायित्वको विषय पनि थियो । किनभने उद्योग व्यवसायहरुलाई बचाउन पर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो ।

गरिमा विकास बैंकको तर्फबाट महामारीमा हामीले अझै बढि सहलियत प्रदान गरेका छौं । महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हायर प्रचेज कर्जामा असार महिनाको ब्याज पुर्ण रुपमा छुट गरेका छौं । गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार सम्पुर्ण विषयलाई समानुपातिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने काम गरेका छौं । यसमा हामीले यसमा कत्तिपनि अन्यथा गरेका छैनौ ।

नाफाको विषय हेर्दा कतिपयको दृष्टिकोण यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरुले नाफा कमाए भन्ने होला । तर विगतका २ वर्षहरु हेर्दा हामीले प्रत्येक वर्ष सेयर होल्डरहरुलाई १८ देखि २० प्रतिशत लाभांश दिएको अवस्था थियो भने गत वर्ष देखि अहिलेसम्म हामी १२÷१३ प्रतिशत भन्दा माथि दिने अवस्थामा रहेका छैनौं । त्यसैले अंकको हिसावले नाफा वृद्धि हुँदै गएको होला तर व्यवसायको आकार पुँजीको आकारमा भएको वृद्धिको अुनपातमा नाफा आर्जनमा महामारीको कारण वृद्धि हुन सकेन् । यदि महामारी हुँदैनथ्यो र निरन्तर कारोबार हुने अवस्था रहन्थ्यो भने अहिले भएको नाफा भन्दा २५/३० प्रतिशत बढि हुन्थ्यो ।

सहुलियतपुर्ण कर्जाको विषय जहाँ सम्म छ युवा लक्षित कर्जा, महिला लक्षित कर्जा आदिको विषय । हामीले बिना धितो झण्डै २२ सय जना महिलालाई राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले लगानी गरेका छौं । अहिलेपनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौं । गरिमा विकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट हामीले प्रोजेक्टको आधारमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छौं ।

तर यो विषयमा समस्या पनि उत्तिकै आएको छ जस्तो, कतिपय मानिसहरु फर्म दर्ता गर्ने, पान नं. लिने तर प्रोजेक्ट नचलाउने तर, सहुलियत ऋण हामीले पाउनुपर्छ भन्ने पनि छन् । त्यस्ता मान्छेहरुलाई हामीले कर्जा दिन सक्दैनौ । जो मान्छेले काम गर्छ, प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छ, त्यस्ता मानिसहरुलाई हामीले पनि दिएका छौं र अरुले पनि दिएका छन् । यो विषयमा हामी अझै अग्रणी स्थानमा छौं कि भन्ने हाम्रो मुल्यांकन रहेको छ ।

सकभर जुन शिर्षकमा कर्जा लिएको त्यहि क्षेत्रमा लगानी गर्नुस भनेर भन्छौं । कसैले यति भैंसी वा बाख्रा पाल्छु भनेर राम्रो कागज बनाएर ल्याएर पेश गर्छ र हामीले कर्जा प्रवाह गर्छौं । तर कतिसम्म भएको भेटियो भने अन्य छिमेकीका गाइवस्तु ल्याएर राखेर देखाएका विषयहरु पनि छन् ।

महामारीका कारण करिब १ वर्षदेखि पुरै विश्व प्रभावित भयो । खासगरि कुन क्षेत्रका ऋणीहरुले उचित समयमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ ? कुन क्षेत्रका ऋणीहरु अझैपनि औसत अवस्थामा आउन सकेका छैनन् ?

औसत अवस्थामा अझै पनि आएको देखिदैन् । महामारीको कारण विशेषगरी ट्राभल एजेन्सी, पर्यटन व्यवसाय र यातायात क्षेत्र बढि प्रभावित भए । यि क्षेत्रहरु अहिले पनि माथि उठ्न सकेका छैनन् । यो लगायत ठुला ठुला क्लबहरु, डान्स, रेस्टुँरा, आदि लगाएतका क्षेत्रमा पनि मर्कामा नै रहेको देखिन्छ । अरु साना साना उद्योगहरु, व्यवसायहरु लगाएतले साना कर्जा लिएको विषयमा अहिले त्यति धेरै समस्या रहेको पाईंदैन् ।

एउटा हामीमा अझैपनि के कमजोरी देखिएको छ भने, अझै पनि राष्ट्रले केहि गर्छ कि, केहि छुट पाइन्छ कि भनेर जो मान्छेले नियमित व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, नियमित आम्दानी गरेको छ, नियमित रुपमा भाडा तिरेको छ र आम्दानीको स्रोत देखाएर कर्जा लिएको छ, त्यस्ता मानिसहरुले पनि कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । जसलाई बढि मर्का परेको छ त्यसलाई अझ बढि सहयोग गर्न पर्छ । तर जसले समयमा नै कर्जा तथा व्याज भुक्तानि गर्न सक्छ उसले समेत आनकानी गर्दा वास्तविक पिडितलाई जति सहयोग गर्न सकिने हो त्यति गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो हुनुमा हामीले पनि बर्गिकरण गर्न सकेनौ र राष्ट्र बैंकले पनि नीति नल्याएको हो की ? मलाई लाग्छ महामारीबाट असर परेका २÷३ वटा क्षेत्रहरु औसत अवस्थामा आउन अझै पनि १ वर्ष लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विविध नियमित सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा के बैंकले निर्धारित मात्रामा लगानी गरेको छ त ? यस्तो कार्यक्रमको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु किन पछाडी हट्छन् ?

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा बैंकहरुले निर्धारण गर्नपर्ने हुन्छ । युवा लक्षित कर्जा र महिला उद्यमी कर्जाको क्षेत्रमा त विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढि गरेको अवस्था छ । अहिलेको सन्दर्भमा विकास बैंकले १० देखि ११ प्रतिशत र बाँकी ८३ प्रतिशत कमर्सियल बैंकहरुको छ । कतिपय फोरममा वाणिज्य बैंकहरुले के भनेको सुनिन्छ भने सानो सानो क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न गाह्रो भयो भन्ने सुनिन्छ । कतिपय बैंकहरुले गर्न नसकेको अवस्था छ । पुनः कर्जा भन्ने जुन राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ त्यस क्षेत्रमा अलिकति नसकेको नचाहेको कि भन्ने देखिन्छ । यस्तो भएको सत्य हो किनभने सबै कुरा पुनःकर्जामा दिने हो भने बैंक वित्तिय सँस्थाहरुले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । किनभने हाम्रो कस्ट अफ फन्ड सात प्रतिशत हुने २ प्रतिशत लिएर लगानी गर्दा ५ प्रतिशत पाइन्छ । जसमा ३ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन पर्छ । २ प्रतिशत बैंक तथा बित्तिय सँस्थाहरुले प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा उल्टो हाम्रो हामीलाई घाटा हुन्छ । यो हामीलाई गाह्रो भयो, कमसेकम राष्ट्रबैंकले १÷२ प्रतिशत लिएर बाँकी बैंकहरुलाई दिने वातावरण होस, भन्ने कुरामा हाम्रो माग छ । तर राष्ट्र बैंकले त्यसको सुनुवाई गरिरहेको छैन् । त्यसैले आन्तरिक वाध्यताले गर्दाखेरी हामीले पुर्ण रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । यस्तो विषय कार्यान्वयन गर्दा बैंक पनि सर्भाइभ हुन पर्यो । कि त राष्ट्र बैंक वा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्यो । बैंक बित्तिय सँस्थालाई मात्रै जिम्मेवारी दिँदा थाम्न नसक्ने अवस्था रह्यो । अरु बाँकी राष्ट्र बैंकले जुन प्रति शाखा ५ जनालाई दिनुपर्ने महिला उद्यम जस्ता कर्जा हामीले लागु नगरे हामीलाई राष्ट्र बैंकले पेनाल्टी गर्छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौं ।

सहुलियत ऋण प्रवाहमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कत्तिको हावी हुने गर्छ ?

एकदम । तपाईंले एकदम जेन्युन विषयको उठान गर्नुभयो । सबैभन्दा हामीलाई दुख नै त्यहि छ । जो मान्छेले काम गर्छ, जो मान्छेले सोर्स फोर्स लाउनै पर्दैन । उसले बैंकमा गएपछि कर्जा पाउँछ । जो मान्छेले काम गर्दैन, राज्यले दिएको सहुलियत हो मैले ५ प्रतिशतमा लिएर ९ प्रतिशतम मुद्दतिमा राख्छु अथवा ५ जना मिलेर ७५ लाख लिएर जग्गा किन्छु र कारोबार गर्छु भन्ने मान्छेले विभिन्न क्षेत्रका उच्चपदस्थ व्यात्तिहरुबाट फोन गराउने अवस्था रहेको छ । एउटा सोचाई के पनि छ भने यस्तो पैसा त तिर्नै पर्दैन हामीलाई राज्यले सहुलियतमा दिएको हो । भन्ने जस्तो विषय कतिपय राजनीतिक कार्यकर्तामा देखिएको पाइन्छ ।

तिनै मान्छेहरुले फेरि बैंकहरुले सहुलियत ऋण दिंदैनन भनेर भाषण गर्छन् । त्यसमा हामीलाई दुखः लाग्छ । हामीले महिलाहरुलाई उनिहरुको क्षमता हेरेर १० देखि १५ लाख सम्म लगानी गरेका छौं, अरु बैंकहरुले पनि लगानी गरेका होलान । अहिलेको अवस्थामा कसैलाई कर्जा चाहिएमा शक्ति केन्द्र धाउन पर्नै आवश्यकता छैन् । काम गर्ने मान्छेले स्पष्ट रुपमा कर्जा पाउँछ ।

एउटा शिर्षकमा सहुलियत कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कत्तिको रहेको छ ? के यसमा बैंकहरुले प्रभावकारी अनुगमन गरेका छन् ?

हामीले सकभर जुन शिर्षकमा कर्जा लिएको त्यहि क्षेत्रमा लगानी गर्नुस भनेर भन्छौं । कसैले यति भैंसी वा बाख्रा पाल्छु भनेर राम्रो कागज बनाएर ल्याएर पेश गर्छ र हामीले कर्जा प्रवाह गर्छौं । तर कतिसम्म भएको भेटियो भने अन्य छिमेकीका गाइवस्तु ल्याएर राखेर देखाएका विषयहरु पनि छन् । त्यस्तै गर्ने मान्छेले राजनीतिक सोर्स फोर्स लाउने काम गर्छन् । यसमा हाम्रो सहयोग त रहँदैन् । नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि तोकिएकै क्षेत्रमा सय प्रतिशत हाम्रो कर्जा प्रयोग भएको छ भन्न त हामीले भन्न सक्दैनौ । तर यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नपर्छ भनेर हेड अफिसदेखि सबै ब्रान्चमा हामीले कडाइका साथ भनेका छौं ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई निकै प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीले बैंकको पुँजी आकार वृद्धी गर्न भुमिका खेलेको छ ?

इलेक्ट्रोनिक बैंकिङमा अब हामी नगई हुँदैन् । हाम्रो मात्रै नभएर बाहिरको विषय जस्तै वल्र्ड बैंक आइएमएफको पनि विषय हुन्छ । हामीले कहाँबाट शुरु गर्नुपर्छ भने नगरपालिका, मालपोत र यातायातमा मात्रै हामीले क्यूआर कोडबाट सरकारी कार्यालयको खातामा पैसा जाने अवस्था हुने हो भने स्वतः भ्रष्ट्राचारको न्युनिकरण हुन्छ । नोट छपाईमा राज्यको वर्षेनी अरबौं खर्च हुन्छ, इबैंकिङले स्वतः रुपमा यसलाई न्युनिकरण गर्छ । इलेक्ट्रोनिक भुक्तानि लागु भएको अवस्थामा कसैले पनि पैसा बोकेर हिँड्न परेन । एउटा मोवाइलको सहायताले सम्पुर्ण कारोवार गर्न मिल्यो । अहिले धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा आइसकेको अवस्था छ । अब हामीले एउटै बैंकमा कारोबार गर्दा इन्टरनेट पनि नचाहिने प्रविधि भित्र्याउँदैछौं ।

इलेक्ट्रोनीक भुक्तानीले पुरै अर्थतन्त्रमा नै सकरात्मक प्रभाव पार्छ । बैंकहरुको पुँजी पनि अटोमेटिक रुपमा वृद्धि हुन्छ । पैसा बैंकहरुको सिस्टम भन्दा बाहिर जाँदैन् । पुँजीको निक्षेप बढि भएपछि हामीले सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्छौं । त्यसो हुन जाँदा त्यसबाट उत्पादित वस्तुको मुल्य पनि केहि सस्तो हुन जान्छ । त्यसैले यसले देशको सम्पुर्ण अर्थव्यवस्थामा नै विकास गर्न सहयोग पुर्याँउछ ।

No description available.

इलेक्ट्रोनिक बैंकिङ्गमा अब हामी नगई हुँदैन् । हाम्रो मात्रै नभएर बाहिरको विषय जस्तै वल्र्ड बैंक आइएमएफको पनि विषय हुन्छ । नगरपालिका, मालपोत र यातायातमा मात्रै हामीले क्यूआर कोडबाट सरकारी कार्यालयको खातामा पैसा जाने अवस्था हुने हो भने स्वतः भ्रष्ट्राचारको न्युनिकरण हुन्छ । नोट छपाईमा राज्यको वर्षेनी अरबौं खर्च हुन्छ, इबैंकिङले स्वतः रुपमा यसलाई न्युनिकरण गर्छ ।

उत्पादन, उत्खनन र औद्योगिक क्षेत्रमा मुनाफा मुलक लगानी पहिल्याउने र नवउद्योगी सिर्जना गर्ने कुरामा बैंकहरुको भूमिकामा कमि भएको हो ? के नवउद्योगी प्रवद्र्धनको लागि राज्यले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी देख्नुभएको छ ?

पहिलो, यो उद्यमी वा नव उद्यमी को सन्दर्भमा बैंकहरुको भुमिका के हो भने यदि कसैले मैले यो गर्छु भन्यो भने हामीले हाम्रो परिधिभित्र रहेर लगानी गर्ने हो । दोस्रो, उसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट तपाईंले यसो गर्नुस यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो । यो हामीले सँधै गरेका छौं ।

नवउद्यमी सिर्जना हुनको लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा के छ भने व्यवसायीक वातावरण बन्न पर्छ । बैंकहरुको कारणले नवउद्यमी हुने वातवरण नभएको होइन् । बरु हाम्रोमा रहेको कानुनी र नीतिगत कतिपय जो जटिलताहरु छन्, तिनिहरुको कारणले हो । ति विषयहरुलाई हामीले संसोधन गर्नपर्छ र उहाँहरु आउन सक्नुहुन्छ ।

सबैभन्दा ठुलो महत्वपुर्ण विषय राजनीति हो । जब सम्म राजनीतिक रुपमा नव उद्यमी सिर्जना गर्ने वातावरण बन्दैन तवसम्म यस्तै अवस्था रहिरहन्छ । अहिले पनि राजनीतिक स्थिरता होला भनेको ब्रेक भएको छ । यो हाम्रो दुर्दशा हो । हामी बैंकहरु त सबै तयार छौं । कोही राम्रो उद्योग लिएर आउँछ भने तरलता प्रसस्त छ । अहिले हामीसँग प्रसस्त पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्न पाएका छैनौं । किनकी नयाँ उद्यमी नआएको हुँदा यस्तो अवस्था भएको छ ।

अहिले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कति हो ? तपाईंको बैंकले त्यस्ता कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको छ ?

यो सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय अहिले कस्तो समेत होला जस्तो भैसक्यो भने फल्नो गरिब छ त्यसको विहे गर्न पर्यो अलिकति पैसा दिन पर्यो भन्ने जस्तो अवस्था आउन लाइसक्यो । हामीले कुल नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नपर्ने अवस्था हो । त्यो के–के मा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । जसबाट हामीले बाहिर गएर खर्च गर्न पाईदैन् । त्यसमा अझ केसम्म व्यवस्था गरेको छ भने सिइओ वा सञ्चालक वा अध्यक्षको गाविस/गाउँपालिका वा प्रभाव रहने ठाउँमा खर्च भयो भने त्यसलाई मान्यता दिइनेछैन भनेको छ ।

पब्लिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । विद्यालय, बैंकिङ सचेतनाको क्षेत्रमा, खानेपानी आदि क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइन्छ । जसमा कसैको स्वार्थ गाँसिनुभएन् । योभित्र रहेर हामीले गरेका छौं । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सबै बैंकको पैसा कोभिडको कोषमा लगेर जम्मा गर्न निर्देशन दियो हामीले त्यहि गर्यौं ।

अन्त्यमा, गरिमा विकास बैंक विकास बैंकहरुमध्ये सफल बैंकको रुपमा लिने गरिन्छ । आगामी दिनमा पुँजी विकास, सेवा तथा सुविधा विस्तार र नाफा विकासको योजना के रहेका छन् ?

हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाएर अगाडि बढेका छौं । मिल्यो भने ०८२ सम्ममा गरिमा विकास बैंकलाई बैंक बनाउने योजनामा छौं । त्यस्तो भएन भनेपनि विकास बैंकहरुको बीचमा सर्वोत्कृष्ट बैंक बनाएर अगाडि बढाउने योजना छौं । जसमा सँस्थागत सुधार, उत्कृष्ट सेवा, कर्मचारीलाई उत्कृष्ट सुविधा र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल, शाखा विस्तार र पुँजी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने कार्ययोजनामा हामी छौं ।

सर्बाधिक पढिएको

माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि…

माओवादीका प्रदेश प्रमुखले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएपछि… ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

वैशाख २, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले…

यी हुन् शाहीको सत्ता जोगाउने एमालेका ४ सांसद

यी हुन् शाहीको सत्ता जोगाउने एमालेका ४ सांसद ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

वैशाख ३, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का चार सांसदले ‘फ्लोरक्रस’ गर्दै…

आफ्नै निर्देशन नमान्ने सानिमा बैंकलाई राष्ट्र बैंककाे झण्डै २४ करोड जरिवानाबाट उन्मुक्ति

आफ्नै निर्देशन नमान्ने सानिमा बैंकलाई राष्ट्र बैंककाे झण्डै २४ करोड जरिवानाबाट उन्मुक्ति ४ दिन पहिले | संसार न्यूज़

२० वैशाख, काठमाडाैं । सानिमा बैंकले नेपाल सरकारलाई करीब २४…

हनिमुन मनाउन गएका शरिक दम्पत्ती २१ महिना कतारको जेलमा, जेलमै जन्मिइन् छोरी

हनिमुन मनाउन गएका शरिक दम्पत्ती २१ महिना कतारको जेलमा, जेलमै जन्मिइन् छोरी ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

३ बैशाख, भारत । हनिमुन मनाउन कतार गएका एकजोडी विना…