वैशाख ८, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका २७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । उनले ‘अन्तिम मौका’ भन्दै एमालेका २७ सांसदहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । ओलीले स्पष्टीकरणमा सांसदहरुलाई पार्टीबाट नहटाउनु पर्ने कारण पेश गर्न भनेका छन् ।
२ दिने समयसीमा राखेर मंगलबार सोधिएको स्पष्टीकरणबारे आगामी वैशाख १० को बैठकले थप निर्णय गर्नेछ । एमालेको पार्टी विधानअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकाबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए ६ महिनासम्म निलम्बन, चेतावनी, नसिहतसम्म दिन सक्ने र त्यसभन्दा कडा कारबाहीको रुपमा पार्टीबाट निष्कासनसम्म हुनसक्छ ।
दुई दिने समयसीमा तोकेर सोधिएको स्पष्टीकरणपश्चात ओलीले पार्टीबाट हटाउनेसम्मको कारबाहीको डण्डा चलाउने सम्भावना छ । ओली पक्षीय केहि नेताले सार्वजनिक रुपमै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए तत्कालै पार्टीबाट हटाउने गरि कारबाही गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् ।
‘फ्लोर क्रस’को चिन्ताले कारबाही
कर्णाली प्रदेशभित्र देखिएको फ्लोर क्रसको घटनाबाट माधव पक्षसँग ओली पक्ष निकै सशंकीत देखिएको छ । कर्णाली घटना र त्यससँगैका प्रतिक्रियाबाट ओली पक्षले माधव पक्षसँग अब विश्वास गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । सरकारका विरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव आएमा वा विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्था आएमा माधव पक्षले असहयोग गर्ने ओली पक्षको बुझाई छ ।
माधव पक्षीय कतिपय नेताहरुले पनि ओलीलाई साथ नदिने कुरा सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । कतिपय माधव पक्षीय नेताहरुले कर्णालीमा भए जस्तै घटना संघ र अन्य प्रदेशमा पनि दोहोरिने चेतावनी दिईरहेका छन् ।
ओलीले हठात् रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय पनि सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव र माधव पक्षले गर्न सक्ने असहयोग कारण रहेको निकटस्थसँग बताएका छन् । सोमबार बसेको एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा उनले माधव पक्षले गर्नसक्ने सम्भावित असहयोगको खेलबारे चर्चा गरेका थिए ।
पार्टीबाट हटाउने कुरा कति सहज ?
संसदीय दलको विधानअनुसार दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा, नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन विपक्षी मोर्चामा उभिएमा वा बजेट पारित गर्न नदिएको अवस्थामा दलले सांसदको पद खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यसअघि एमाले प्रवेश गरेका सांसदलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयसँगै सभामुखले उनीहरुको पद खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए । एमाले प्रवेश गरेका सांसदमाथि कारबाही गरिए जस्तै एमालेले माओवादीलाई सघाएको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
जसमा केहि प्रक्रियागत अलमल भने रहेको कतिपयको बुझाई छ । माधव पक्षका सांसदले माओवादीका सांसदले जस्तै दल त्यागको घोषणा नगरेको कारण कारबाही प्रक्रियामा केहि समस्या हुनसक्ने बुझाई रहेको देखिन्छ ।
२७ सांसदलाई हटाउँदा ओलीलाई कति सजिलो ?
माधव पक्षीय सांसदहरुमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउँदै गर्दा सत्ता समिकरण र अंकगणीतबारे बहस सुरु हुन थालेको छ । २७ सांसदमाथि कारबाही गर्दा के होला संसदको आगामी अंकगणीत ? प्रश्नहरु उब्जीएका छन् ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ सांसद छन् । जसमा नेकपा एमालेका मात्रै १ सय २० सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र राप्रपाको १ सांसद छन् ।
ओलीले कारबाहीको डण्डा चलाउन लागेका २७ जनामध्ये ६ जना समानुपातिक सांसद हुन् । जसमध्ये कारबाही पछि पनि ओलीले नयाँ ६ जनालाई सांसद बनाउन सक्छन् । जसका आधारमा हेर्दा एमालेलाई २१ सांसदको घाटा देखिन्छ । यसरी हेर्दा कारबाही पछि पनि ओलीको पक्षमा ९९ सांसद बाँकी रहन्छन् ।
२१ सांसद निलम्बनसँगै संसदमा २ सय ५० सांसद कायम रहनेछन् । जसका आधारमा सरकार बनाउन कायम संख्याको बहुमत १ सय २६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुनेछ । जसका आधारमा ओलीलाई बहुमत पुर्याउन थप २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
यता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन भएको खण्डमा ११० सांसद पुग्नेछ । यदि दुई दलले थप १६ सांसद जुटाउन सकेमा सरकार बनाउन सक्नेछन् । जसका आधारमा हेर्दा जसपाको १६ सांसद भएको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षको साथ लिएमा बहुमत पुग्ने निश्चित छ ।
तर, ओलीलाई भने बहुमत पुर्याउन थप २७ सांसद जुटाउन निकै सकस देखिन्छ । जसका आधारमा भन्न सकिन्छ माधव पक्षलाई कारबाहीको डण्डा चलाएसँगै ओलीको आगामी सत्ता यात्रा निकै कठिनपूर्णं छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख ८ बुधवार १५:३४ मा प्रकाशित
