back

संघीय व्यवस्था असफल होइन नेता असफल हुन

वि.सं.२०७८ वैशाख १९ आइतवार

252 

shares
NTC AD
Global IME AD

काठमाडाैं । वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पहिलो तह स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् ? स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उनिहरुको अनुभव कस्तो रहेको छ ? केहि पक्षले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइरहँदा संघीयताको अभ्यासमा उनिहरुको प्रतिक्रिया के रहेको छ ? यस्तै विषयमा सन्सारन्युजले स्थानीय बहसलाई अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा रहेर सन्सारन्युजका विशेष संवाददाता नारायण अर्यालले गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत अगाडि सारेका मुख्य विषयहरु के थिए ? अहिले तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

हामीले निर्वाचनको बेला उठाएका मुख्य मुद्दाहरुलाई हाम्रो पालामा नै करिब ८० प्रतिशत कार्यान्वयन सम्पन्न हुनेगरि हामी अगाडि बढेका छौं । जसको नतिजा पनि प्राप्त भइसकेको छ । धुर्कोटमा रहेको मुख्य समस्या खानेपानीको हो । एक घर एक धारा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता रहेको थियो । यसमा हामीले करिब ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कार्यान्वयन गरेका छौं । खरका छाना विस्थापित गरि टिनका छाना लगाउने कार्यक्रम पुर्ण रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

कृषि र पशुपालनमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकीकरण गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको थियो, त्यस अन्र्तगत मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिसकेका छौं । अण्डा र दुध उत्पादनमा आगामी २ वर्ष भित्रमा आत्मनिर्भर बनाउने तरिकाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । प्रविधि यान्त्रीकीकरण र जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई यो वर्षदेखि शुरु भएको छ । यसले समग्र कृषी क्षेत्रमा किसानहरुलाई व्यवसायीकीरण हुनमा सहयोग पुर्याउँछ ।

साना घरेलु उद्योग सम्बन्धी विभिन्न सिपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने र अनुदानमा मेशिन तथा औजार वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । जसले गर्दा स्वरोजगार बन्ने कार्यको वृद्धि भएको छ । यो ४ वर्षको समयमा हामीले करिब ५ सय भन्दा धेरैलाई तालिम प्रदान गरेका छौं । गाउँपालिका भित्रै व्यवसाय गर्ने युवाहरुलाई विभिन्न प्याकेजमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरेका छौं ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था र पठनपाठनमा सुधार गरेका छौं । सामुदायिक विद्यालय भित्रका शिशु कक्षाहरुको नमुना व्यवस्थापन गरेका छौं । यि विषयलाई विद्यालयमा अहिले प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले विभिन्न आत्मनिर्भरका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौं । स्वाभालम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्रमा पालिकाले धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । विस्तारै यसको नतिजा देखिंदैछ ।

पुर्वाधारको क्षेत्रमा गाउँपालिकाको आफ्नै भवन बनाएका छौं । सम्पुर्ण वडामा आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरेका छौं । गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने सभाहल र जग्गाको पनि व्यवस्था गरेका छौं । यसले पनि सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याएको छ ।

विभिन्न सामुदायिक भवनहरुको निर्माण र सिंचाई कुलोको निर्माणको काम गरेका छौं । वडाबाट गाउँपालिका र गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम जोडिने सडक सञ्जाललाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरि काम गरेका छौं । अहिले पालिका भित्रका सबै वस्तिहरु करिब बढिमा सडकबाट ५ मिनेटको दुरी भन्दा टाढा छैनन् ।

बाँकी विद्यतीकरण र सञ्चार विस्तारको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा समन्वय गरि सेवा विस्तारको कामलाई अगाडि बढाएका छौं । हामी निर्वाचित भएको तेस्रो र चौथो वर्ष बाढीपहिरो, हावाहुरी र आगलागी लगाएतका धेरै घट्नाहरु घटे, भने प्रमुख विपदको रुपमा यहि कोभिड नै आएको छ । यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा गाउँपालिकाले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ ।

गाउँपालिका, वडा र टोल स्तरमा समिति निर्माण गरेर सरसफाई घोषणा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाएका छौं ।

योजनावद्ध एवं संस्थागत विकासको लागि पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरेका छौं । आम नागरिकलाई दिने सेवा पारदर्शी र छिटो छरितो गर्ने गरि अनलाइन प्राणालीबाट राजस्व संकलन, बैंकिङ प्राणालीबाट सामाजिक सुरक्षा वितरण र अनलाइन प्राणाली मार्फत घट्ना दर्ताका कामहरु सञ्चालन गर्ने गर्दछौं । यसले सँस्थागत सुसासनको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने काम गर्दछ । यस्तै पारदर्शिता र सुसासन अन्र्तगत सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गर्ने कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं । यसैगरि हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न तालिमहरु पनि सञ्चालन गर्ने गर्छौं ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानून, नियमावली र कार्यविधिको अवस्था कस्तो छ ? यसले किन पुर्णता पाउन सकेन ?

हामीले गाउँपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने करिब ५० वटा ऐन, कानून, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छौं । केहि संघिय र प्रदेश कानून नबन्दा हामीले बनाउन नमिल्ने कानूनहरु निर्माण गर्न बाँकी छन् । अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धि कानून, स्थानीय कर्मचारीको सेवा ऐन, आदि लगाएतका साझा अधिकारमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित कानूनहरु केन्द्र सरकारले नै नबनाएको हुँदा हामीले पनि बनाउन सकेका छैनौं । तर हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन भने निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।

धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनाको बाबजुद पालिकाले गौरबको आयोजनाको रुपमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? तिनको अवस्था कस्तो छ ?

गौरबको आयोजना अन्र्तगत हामीले पालिकामा एउटा शहिदपार्क र ऐतिहासिक ध्रुकोट दरबार क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम गर्दैछौं । यी काम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । गाउँपालिका भित्र बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण गर्ने विषयमा यी कुराले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछन् । यी आयोजनामा गाउँपालिका, प्रदेश र संघिय सरकारको साझेदारीमा काम भइरहेको छ । पुरातात्विक विषयहरु संघिय सरकारको तर्फबाट र भौतिक निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा काम भएको छ ।

तपाईंको पालिकाको नमुना कामको रुपमा चर्चा गरिएको वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ?

वातावरण संरक्षणको सम्बन्धमा पोखरी निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने र सचेतना सम्बन्धि कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आएका र्छौं । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा धुर्कोट पालिका देशकै अब्बल पालिकाको रुपमा पनि परिचित हुँदै आएको छ ।

सुख्खा पोखरीहरु निर्माण गरेर वर्षातको पानी संकलन गर्ने काम गरेका छौं । समुदायलाई परिचालन गरेर २ सय वटा पोखरी निर्माण भएका छन् । जसले गर्दा हाम्रा पानीका मुहान संरक्षण हुने सम्भावनाको विकास भएको छ । यसका साथै खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरेर त्यसलाई हरियाली बनाउने कामलाई हामीले अभियानको रुपमा अगाडि बढाएका छौं ।

No description available.

हामीले निर्वाचनको बेला उठाएका मुख्य मुद्दाहरुलाई हाम्रो पालामा नै करिब ८० प्रतिशत कार्यान्वयन सम्पन्न हुनेगरि हामी अगाडि बढेका छौं । जसको नतिजा पनि प्राप्त भइसकेको छ । धुर्कोटमा रहेको मुख्य समस्या खानेपानीको हो । एक घर एक धारा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता रहेको थियो । यसमा हामीले करिब ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कार्यान्वयन गरेका छौं । खरका छाना विस्थापित गरि टिनका छाना लगाउने कार्यक्रम पुर्ण रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? के पालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम पर्याप्त छन् ?

संघिय सरकारले शिक्षामा संघीयता लागु गर्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । तरपनि हामीले शिक्षा धेरै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । अनाथ बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरेर जैसीचोकमा २० जना क्षमताको छात्रावास निर्माण गरेका छौं । भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । यहाँ आभिभावक विहिन बच्चाहरुलाई १२ कक्षा सम्म आवासीय सुविधा सहित पढाउने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

गाउँपालिका भित्रका सम्पुर्ण स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा भौतिक संरचनाको विकास, आवश्यक फर्निचर, प्रविधिको विकास र सेवा प्रवाहलाई नागरिकको पहुँचमा विकास गरेका छौं । साथै सबै स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा बर्थिङ सेन्टरको विकास गरेका छौं । अहिले पालिका भित्रै ५ ठाउँमा प्रसुती सेवाको व्यवस्था गरेका छौं भने बाँकी २ ठाउँमा पनि भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । यसमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सामाग्री र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रसुतीहरुलाई निशुल्कः एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं ।

आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा लाई पनि हामीले गाउँघर क्लिनिक मार्फत सबैको पहुँचमा पुर्याउने प्रयास गरेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था स्थानीय तहबाट सम्भव नहुने विषय रहेछ । त्यसैले त्यसको लागि हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरेका छौं ।

संघिय र प्रदेश सरकारले स्रोत र साधनको वितरण गर्ने विधि पद्दतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संघ र प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने स्रोत साधन आवश्यकताको आधारमा छ कि पहुँचको आधारमा छ ?

संघ र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकासका कार्यक्रमहरुमा समन्वयमा अभाव देखिन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने आयोजनामा समन्वय नै हुँदैन, त्यसको उचित अनुगमन हुँदैन्, त्यसैले ति आयोजनाको गुणस्तरियतामा कहिँ न कहिँ समस्या देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुमा ससर्त बजेट बढाउँदै लैजाने तर समानिकरणको बजेट धेरै वृद्धि नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो भनेको संघिय सरकारले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई तिमी यसो गर, तिमीले भनेको मान्नपर्छ भन्ने हो । यसरी ससर्त अनुदान बढाउनु भनेको संघीयताको मर्म विपरित नै हो ।

समानीकरण बजेटअन्तर्गतको कार्यक्रम स्थानिय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र जनताको मागको आधारमा सञ्चालन हुन्छ, तर ससर्त अनुदानको कार्यक्रममाथि रहेका केहि व्यक्तिमा भर पर्छ । त्यसैले, यो ससर्त बजेट बढाउने जुन काम भएको छ यो गलत छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो समयमा संघीयता असफल भयो भन्ने आवाज केहि व्यक्तिहरुले उठाउन थालेका छन् । तपाईं स्थानीय तहको सरकार प्रमुख भएको अनुभव बाट संघिय संरचनाको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के संघिय व्यवस्था असफल भएको हो ?

संघिय व्यवस्था त असफल होइन, हाम्रा नेता असफल भएका हुन् । पछिल्लो ४ वर्षमा भएको काम र ३० वर्षसम्म गरेको कामलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने धेरै काम भएको छ । अझैपनि स्थानीय तहहरुले संविधानअनुसार अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् । अधिकारलाई संघले नै केन्द्रित गरिरहेको छ । तर पनि हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं ।

जनताको नजिकको सरकारको रुपमा हामी उपस्थित हुँदा जनताले पाउने सेवा र स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुको सन्दर्भमा छिटो, छरितो, पारदर्शी, जनसहभागीता र दिगोपना विषयमा अति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेका छन् । विगत ३० वर्षमा नभएको काम हामीले ४ वर्षमा गरेका छौं ।

उदाहरणको रुपमा हामीले ३ वर्षमा ३ हजार घरमा १ घर १ धारा निर्माण गर्न सफल भएका छौं । सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्र्तगत ६ सय धुरी घरमा जस्तापाता लगाउने काम सम्पन्न गरेका छौं । हामीले यो ४ पालिकालाई वर्षमा कुनै पनि खरको छाना नभएको घर बनाउन सफल भएका छौं । ५४ सालदेखि डोजरहरु ल्याएर गाउँमा सडक खन्न शुरु गरेको हो, तरपनि कुनै सडक सञ्चालन हुने खालका थिएनन् । अहिले पालिका मुकाम, जिल्ला मुकाम र पालिका भित्रका कुनैपनि वडामा सडक मार्फत जान सजिलो भएको छ ।

शिक्षामा त्यस्तै सुधार भएको छ, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा सुत्केरी बनाउन गाडी लिएर सदरमुकाम दौडाउन पर्ने अवस्था थियो । अहिले प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टरको सुविधा स्थापना भएको छ ।

त्यसैले संघीयता फेल भएको होइन, संघिय तहमा निर्वाचित भएका हाम्रा नेता फेल भएका हुन् । बरु संसदिय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय संघिय सरकार र प्रदेश सरकारमा किनबेचको कुरा चलेको छ । त्यस्तो समस्या स्थानीय तहमा कहिँपनि छैन नि । त्यसैले कार्यकारी तहमा निर्वाचित मान्छेबाट सासन व्यवस्था चलाउँदा यो व्यवस्थालाई अलिक बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारबाट सिक्न सकिन्छ ।

अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको भए ५ वर्ष कसैले हटाउन सक्दैनथ्यो, अरु खेल पनि हुँदैनथ्यो । जसरी हामीले स्थानीय तहमा निर्वाद रुपमा ५ वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने हो भने यो समस्या नै आउँदैन् । त्यसैले अब सोहि दिशामा जानुपर्छ ।

वि.सं.२०७८ वैशाख १९ आइतवार १४:०८ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD