वैशाख २१, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको आन्तरिक विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला जसपाको पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी समूहबीच पार्टीभित्र र संसदभित्र कसले बहुमत देखाउने भन्ने प्रतिष्पर्धा सुरु भएको छ । अहिले दुवै समूहले आफुँ पक्षीय मानिने नेता तथा सांसदहरुसँग हस्ताक्षर जुटाईरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रकरणसँगै जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत देखाउँदै पूर्वराजपा समूहका ४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । जुन घटनाबाट आक्रोशित बनेको पूर्वराजपा अर्थात् महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले पार्टीभित्र र संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर देखाउने कोसिस गरेको हो ।
राजपा समूहले पार्टीभित्र कुनै पक्षको पनि बहुमत पुष्टी भई नसकहेको बताईरहेको छ । सोमबार मात्रै आफुँ पक्षीय केन्द्रीय नेता तथा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएको पूर्वराजपा समूहले संसदीय दलमा बहुमत देखाउने प्रर्यत्न सुरु गरेको छ ।
उपेन्द्र समूहका सांसद फकाउने तयारीमा ठाकुर
पार्टी आन्तरिक विवादको कारण जसपामा हालसम्म पनि संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको छैन् । बताइएअनुसार पूर्वराजपाले समूह हालसम्म पनि चयन हुन नसकेको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
स्रोतले बताएअनुसार जसको लागि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पूर्वसमाजवादी समूहका सांसदहरु पनि एक्लाएक्लै छलफल थालेका छन् । दाबी गरिएअनुसार उपेन्द्र यादव पक्षका मानिएका सांसद डा. उमाशंकर अरगरिया, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, प्रदीप यादव र रुही नाझसँग ठाकुर समूह निरन्तर संवादमा जुटिरहेको छ ।
ठाकुर समूहले दाबी गरेअनुसार पछिल्लो छलफलसँगै ठाकुरको पक्षमा २० सांसदको समर्थन जुट्ने देखिएको छ ।
ओलीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयबाट विवाद सुरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने विषयबाटै जसपा विभाजित भएको थियो । अहिले जसपाको पूर्वराजपा समूह ओलीलाई सघाउने निर्णयसहित पार्टीभित्र बहुमत देखाउने तयारी गरिरहेको छ भने पूर्वसमाजवादी समूह ओलीविरुद्व ल्याउन लागिएको अविश्वासको प्रस्तावमा मत जुटाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकातर्फ विश्वासको मत लिने र अर्को तर्फ उनीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भईरहेको बेला जसपाको मतलाई निर्णायक मानिएको छ । ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषदमार्फत आगामी वैशाख २७ मा संसद अधिवेशन बोलाउँदै विश्वासको मत लिने निर्णय गराएका थिए । जुन निर्णयसँगै अन्य दलहरु भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरि छलफल थालेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
वि.सं.२०७८ वैशाख २१ मंगलवार १२:३१ मा प्रकाशित