Sansar News- Online for Global Nepali

ओली र भण्डारीबीचको ‘मिलेमतो’ देश र संविधानका लागि खतरा छ

दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
१ महिना पहिले
ओली र भण्डारीबीचको ‘मिलेमतो’ देश र संविधानका लागि खतरा छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोली (सोमबार) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा धेरै प्रश्नहरु सँगै उब्जिएका छन् । उनका यसअघिका कदमका कारण विश्वासको मत नपाए उनले आगामी समय कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने जिज्ञासा सबैका सामू छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग हामीले ओलीले लिँदै गरेको विश्वासको मत र विश्वासको मत पछाडि चाल्न सक्ने कदमबारे केहि जिज्ञासा राखेका छौं । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुन्छन् । संसदीय प्रणालीको मुल मर्म भनेको जबसम्म संसदको विश्वास रहन्छ तबसम्म पदमा बहाल रहन पाइन्छ । अहिले विश्वासको मत लिन खोजिएको कारण पनि संसदमा आफुँप्रति विश्वासको मत छ भनेर देखाउनको लागि हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रामा विभाजित भईसकेको छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नबहाली पछि उनीमाथि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आवाज थियो । तर उनले लिएनन् ।

अहिले एमाले नै फुट्न लागेको र बहुमत पुर्याउन सहयोग गरेको माओवादी केन्द्रले समर्थन नरहेको बताईरहेको अवस्थामा यो सरकार यसै पनि अल्पमतमा छ । एकातिर अल्पमतमा परेको कारण सरकारमाथि विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब छ भने अर्को तिर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउँदा पास नहुने चुनौति पनि छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसकेमा लज्जास्पद तरिकाले बाहिरिनु पर्ने चुनौतिलाई बुझेर अहिले विश्वासको मत लिन खोजिएको हो ।

यदि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । अनि यो सरकार ढल्ने अवस्था रहन्छ ।

लुम्बिनीको घटना संवैधानिक ‘कु’को अवस्था हो । त्यो संविधानमाथि गरिएको धोकाधडि र जालसाझी हो । अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिने अनि जालसाझी तरिकाले उनैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्ने, त्यो संविधानको बर्खिलाप छ । त्यस्तो संविधान मिच्ने गतिविधिमा प्रधानमन्त्री उद्धत छन् ।

सरकारले विश्वासको मत नपाएमा अर्को सरकार कसरी बन्छ ?

विश्वासको मत लिन नसकेसँगै प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माण गर्न नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । त्यसमा राष्ट्रपति जिले वैकल्पीक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संसदीय अंकगणितलाई हेर्दा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार बन्ने स्थिति छैन् । त्यसकारण राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढि दलको तर्फबाट ७६ (२) बमोजिम सरकार बन्नको लागि आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि ७६ (२) अन्तर्गत सरकार बन्यो भने राष्ट्रपतिले सपथ गराउनुपर्ने हुन्छ यदि बनेन भने अर्को प्रक्रियामा जान्छ । ७६ (२) अनुसार बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनसक्यो भने भईहाल्यो, नसक्यो भने फेरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दललाई अवसर दिइन्छ । त्यसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके ७६ (५) बमोजिम कुनै एक व्यक्तिले बहुमतको समर्थन देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ । उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटनमा जाने र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिने अवस्था रहन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा बताईरहँदा, अहिले लुम्बिनी प्रदेश केहि भिन्न खालको घटना देखियो । लुम्बिनीमा जसरी शंकर पोखरेल बहमुत नै नदेखाई मुख्यमन्त्री बने त्यस्तो अवस्था केन्द्रमा पनि सम्भव होला नि ?

लुम्बिनीको घटना संवैधानिक ‘कु’को अवस्था हो । त्यो संविधानमाथि गरिएको धोकाधडि र जालसाझी हो । अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिने अनि जालसाझी तरिकाले उनैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्ने, त्यो संविधानको बर्खिलाप छ । त्यस्तो संविधान मिच्ने गतिविधिमा प्रधानमन्त्री उद्धत छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको निकै मिठो साथ छ । त्यसकारण यसअघि जस्तै असंवैधानिक कदमका सम्भावना पनि होलान् नि ?

हो तपाईँले भनेजस्तै, राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट चालिएका हरेक गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई ल्याप्चे लगाउँदै आउनुभएको छ । अनुमोदन गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदम एकपछि अर्को संविधानलाई मिच्ने, सत्ता र शक्ति एकिकृत गर्ने खालका छन् । चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होस्, चाहे अध्यादेशका कुरा । उहाँहरुमा निकै मिलेमतो देखिन्छ ।

संसदलाई छलेर एउटै अध्यादेशलाई पटक–पटक जारी गरिएको छ । त्यो आधारमा नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई विना कुनै कारण पदमुक्त गरिदिए । र त्यसमा पनि राष्ट्रपति महोदयले कुनै प्रश्न उठाउनुभएन ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि हिसाबले आफ्नो पदको गरिमा राख्नुभएको छैन् । उहाँ राष्ट्रपति नभएर एउटा दलको गुटको नेता जस्तो हुनुभएको छ । उहाँको भूमिका गुटको भेला गराउने र निर्णय गराउने खालको छ । उहाँले पदको निकै दुरुपयोग गर्नुभएको छ । उहाँको भूमिकाले नेपालको संवैधानिक प्रणालीमा निकै ठूलो विचलन ल्याएको छ ।

त्यसकारण फेरि कुनै धोकाधडी खालको कार्य हुनसक्दैन भन्न सकिन्न । न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै नैतिकताले छेक्छ न राष्ट्रपति ज्यूलाई । राष्ट्रपति जीले त प्रधानमन्त्रीले लगेका सबै कुरा आँखा चिम्लेर गरिदिनु भएको छ । त्यसकारण उहाँहरुको भूमिकाले जता पनि लैजान सक्छ । संवैधानिक ‘कु’का सम्भावना रहन सक्छ ।

No description available.

राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट चालिएका हरेक गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई ल्याप्चे लगाउँदै आउनुभएको छ । अनुमोदन गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदम एकपछि अर्को संविधानलाई मिच्ने, सत्ता र शक्ति एकिकृत गर्ने खालका छन् । चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होस्, चाहे अध्यादेशका कुरा । उहाँहरुमा निकै ‘मिलेमतो’ देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बेला–बेला ‘संसद फेरि विघटन हुनसक्छ’ भनेर तर्साइरहेको पनि देखिन्छ । पछिल्ला घटनाहरुले त्यतै तिर लैजान खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यस्तो हुँदैन् भन्न सकिन्न । उहाँमा त्यस्तो दुरासययुक्त सोंच भएको देखिन्छ । किनकी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच निकै गम्भिर खालको मिलेमतो छ । त्यो मिलेमतोलाई हेर्दा मुलुकमा जे पनि हुनसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छ ।

संविधानतः हेर्दा, अदालतले भने झैं क्रमबद्ध धारा ७६ का उपधाराहरु आर्कषित हुने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री आफुँ अनुकुल नभएका धारा मिच्न हरदम तयार भएको देखिन्छ । यदि संविधानको कुनै प्रावधान उहाँको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षामा बाधक छ भने त्यो प्रावधानलाई उहाँले मिचेर अगाडि बढ्नु हुन्छ । उहाँलाई संविधानको धारा र अक्षरले रोक्दैन् ।

राष्ट्रपति महोदयका लागि संविधान सर्वोच्च दस्तावेज होइन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस चाहिँ उहाँका लागि सर्वोच्च हो । उहाँले संविधान हेर्नु हुन्न, उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट जे सिफारिस हुन्छ त्यो संविधान विपरित भएपनि, जे विपरित भएपनि त्यो सिफारिस सर्वोच्च हो । प्रधानमन्त्रीमा एउटा बदनियत, उहाँको सत्तामा यदि कुनै प्रावधान बाधक छ भने त्यसलाई मिच्न उहाँलाई कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन् । त्यसकारण एउटा डरलाग्दो अवस्था चाहिँ छ । मुलुकमा संवैधानिक प्रणाली नै संकटमा भएन हुनाले गलत काम हुने सम्भावना नरहने भएन ।

अनि अर्को तिर, कतिपयले हालको अवस्थालाई देखाएर स्वास्थ्य संकटकालको सम्भावना पनि भएको बताएका छन् । कानूनतः त्यो सम्भावना कति छ ?

संकटकाल केका लागि ? अहिलेको स्वास्थ्यको समस्यालाई सम्बोधन गर्न उहाँले चालेका कुन कदमलाई कसले विरोध गरेको छ ? दैनिक ज्यालादारीमा बस्ने मजदुरहरुले समेत आफ्नो जिविका गुमाएर पनि सहयोग गरेको होइन् ?

फेरि पनि तपाईँको प्रश्नमा एउटै उत्तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच मिलेमतो छ । जे प्रस्ताव लिएर गएपनि त्यहाँबाट सदर भईहाल्छ । संकटकाल लगाउने कुरा संविधान अनुकुल छैन् र संविधानले संकटकाल लगाएर नागरिकको अधिकार खोस्न दिएको छैन् । तर, त्यस्तो हुँदैन् भन्न पनि सकिँदैन् ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि हिसाबले आफ्नो पदको गरिमा राख्नुभएको छैन् । उहाँ राष्ट्रपति नभएर एउटा दलको, गुटको नेता जस्तो हुनुभएको छ । उहाँको भूमिका गुटको भेला गराउने र निर्णय गराउने खालको छ । उहाँले पदको निकै दुरुपयोग गर्नुभएको छ । उहाँको भूमिकाले नेपालको संवैधानिक प्रणालीमा निकै ठूलो विचलन ल्याएको छ ।

तपाईँ संविधान विद् भनेर पनि चिनिनुहुन्छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वले जे पनि गर्न मिल्ने छिद्रयुक्त संविधान बनेछ भन्ने लाग्दैन् ?

संसारको कुनै पनि संविधान एउटा असल नियतले लागु गर्यो भने अगाडि बढ्छ । तर नियत नै खराब रैछ भने समस्या आई नै हाल्छ । संविधानले जनताले चुन्ने व्यक्ति इमान्दार हुन्छ, संवैधानिक निकायहरुमा नैतिकवान नेतृत्व हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको छ । हामीले पनि ति व्यक्तिलाई असल छन् भन्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले ती कल्पना गरेर नै कार्यकारीलाई धेरै अधिकार दिएको हो ।

संविधानमा भएका प्रावधानलाई इमान्दारीपूर्वक असल नियतले कार्यान्वयन गर्यो भने सफल हुन्छ तर, अहिलेका जस्ता ठग, बेइमान भए भने संवैधानिक प्रणाली चल्दैन् । संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति सहि भएन भने समस्या आई नै हाल्छ ।

बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन् तरपनि त्यहाँका शासकमा उच्च नैतिकता छ । जसको कारण त्यहाँ समस्या छैन् । संविधान लिखित नै नभएपनि एउटा मर्यादाको आधारमा, नैतिकताको आधारमा मुलुक चलेको छ । यहाँ जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान बनाए पनि के गर्ने, सबै पात्रहरु बेइमान बनेपछि । त्यसकारण संविधानमा समस्या भयो भन्न मिल्दैन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच निकै गम्भिर खालको ‘मिलेमतो’ छ । त्यो मिलेमतोलाई हेर्दा मुलुकमा यहि हुनसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन् । प्रधानमन्त्री आफुँ अनुकुल नभएका धारा मिच्न हरदम तयार भएको देखिन्छ । यदि संविधानको कुनै प्रावधान उहाँको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षामा बाधक छ भने उहाँ त्यो प्रावधानलाई मिचेर अगाडि बढ्नु हुन्छ । उहाँलाई संविधानको धारा र अक्षरले रोक्दैन् ।

अन्त्यमा, पछिल्लो समय तपाईँले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाईरहनु भएको छ । केका आधारमा महाअभियोग ?

प्रधानन्यायाधिश भनेको न्यायापालिकाको नेता हो । न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य भनेको राज्यका कुनै निकायबाट संविधान मिचिएको बेलामा त्यसलाई सच्याउनु हो । सहि ठाउँमा ल्याउनु हो । र राज्यका सबै निकायका पदाधिकारीलाई संविधानको चार किल्लाभित्रै रहेर कार्य सम्पादन गर्न वाध्य बनाउनु हो । संविधानको चार किल्ला नाघ्नै बित्तिकै त्यसलाई बदर गर्नु हो ।

तर अहिले प्रधानन्यायधीश आफैं गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिन्छ । जस्तो अहिलेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, जसलाई पटक–पटक जारी गरियो । एउटै अध्यादेशलाई संसदमा बहस नगराईकन जारी गरिनु संविधानमाथि गरिएको धोकाधडि हो । अझ त्योमाथि मुद्दासमेत छ ।

त्यो मुद्दा सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रधानन्यायधीशले आफैं गैरसंवैधानिक संवैधानिक परिषद अध्यादेशको आधारमा बोलाईएको बैठकमा जानुहुन्छ र त्यस्ता बैठकका निर्णयमा सहभागी हुनुहुन्छ भने प्रष्ट भन्न मिल्छ उहाँका गतिविधि गैर संवैधानिक छन् ।

जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सभामुख असंवैधानिक भनेर उपस्थित भएनन्, त्यस्तो बैठकमा प्रधानन्यायधीश जान्छन् । प्रश्न उठेपछि संविधानको परिक्षण गर्नुपर्ने व्यक्ति यस्ता बैठकमा फेरि संलग्न हुनु भनेको गम्भिर कुरा हो । यो महाअभियोगको इस्यू पनि हो । त्यसकारण संविधानमाथि अर्को ठूलो खतरा न्यायापालिकाबाट पनि देखियो । त्यसकारण उनलाई महाअभियोगको प्रक्रियाबाट विदा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन् । किनभने उहाँले पटक–पटक संविधान मिच्दै आउनु भएको छ । सारा राष्ट्रले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

भोली प्रधानमन्त्रीको मतदान हुँदैन्, आज हतार–हतारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुनु निकै लज्जास्पद छ । मेरो सबै सांसदहरुलाई आग्रह छ, उहाँमाथि तत्कालै महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाईयोस् । संविधान र विधिको रक्षा गर्न तर्फ ध्यान दिइयोस् ।

सर्बाधिक पढिएको

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : बादल र देवकोटामध्ये कुनको सम्भावना कति ?

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : बादल र देवकोटामध्ये कुनको सम्भावना कति ? ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

जेठ ५, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदका…

एमालेभित्रका अर्का ४ भाइको आयो नयाँ वक्तव्य(हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ)

एमालेभित्रका अर्का ४ भाइको आयो नयाँ वक्तव्य(हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ) २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल…

एसडी मुनी भन्छन् – ओलीको सत्ता भारतको सहयोगमा चलेको छ (भिडियोसहित)

एसडी मुनी भन्छन् – ओलीको सत्ता भारतको सहयोगमा चलेको छ (भिडियोसहित) ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

जेठ १२, काठमाडौं । नेपाल मामलाका जानकार जेएनयूका प्राध्यापक एसडी…

डा .ओममूर्ति अनिलको सुझाव–दैनिक जीवनमा यी खानेकुरा बढी प्रयोग गर्नुहोस्

डा .ओममूर्ति अनिलको सुझाव–दैनिक जीवनमा यी खानेकुरा बढी प्रयोग गर्नुहोस् २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा ओममूर्ति अनिलले दैनिक जीवनमा यी खानेकुरा…