Sansar News- Online for Global Nepali

नेपाल बहुराष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय ?

धर्मेन्द्र बास्ताेला ‘कञ्चन’
६ दिन पहिले
नेपाल बहुराष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय ?

उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले देशलाई तरंगित बनायो । व्यापक जनसमुदाय त्यसको विरोधमा उठ्यो र अन्ततः राजेन्द्र महतोले भनाइलाइ सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने नै भयो । सञ्चारमाध्यममार्फत अएका समाचारमा शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका राजेन्द्रले “बहुल राष्ट्र राज्य” स्थापना गर्ने पार्टीको कार्यसुची भएको र त्यही एजेण्डा पुरा गर्नकालागि संघर्ष गर्न सरकारमा गएको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिलाई संसदवादी पार्टीका धेरै नेताहरुले विरोध गरे, संसदवादको विरुद्धमा भएका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले विरोध गरे र नेपाली जनताले त्यसको विरोध गर्ने कुरा नै भयो, किनकी उनको यो भनाईले नेपाली जनतामा रहेको केही मधेशी नेताहरुको बिखण्डनकारी नीति प्रतिको आसंकापूर्ण आगोमा घीउ–तेल थप्ने काम गर्थ्याे ।

विरोधको प्रतिक्रिया स्वरुप कोरोनाको महामारीका कारण सडकमा निस्कन नसके पनि सामाजिक संजाल मार्फत राजेन्द्रको नागरिकता छानविन गरी देश निकाला गर्नु पर्ने सम्मको माग उठ्यो, र राजेन्द्रको अभिव्यक्ति के हो भत्रे जवाफ प्रधानमन्त्री समक्ष माग हुन पुग्यो । व्यापक रुपमा बिरोध भएपछि राजेन्द्रले आफ्नो भनाईमा सुधार गर्ने कोशीस गरेका छन् र वत्तव्य जारी गर्दै आफु राष्ट्रिय एकता र अखण्डता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउन बाध्य भएका छन् । उनले नेपालको “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली राष्ट्र हो भत्रे विषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आसय व्यक्त गरेको हुँ” भनेर संविधानको धारा तीनमा उल्लेख भएका विषयलाई ढालको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।

तर, यहाँ संविधानले जसरी नेपाललाई “संघीय गणतन्त्र” भनेर परिभाषित गरेको छ, त्यसले राजेन्द्र महतो जस्ता दक्षिणपन्थीहरु र कतिपय सिद्धान्तहीन विकृत मार्क्सवादीहरुकालागि असारे हीलो खेल्ने आहाल पैदा गरेको छ । केही कथित मार्क्सवादीहरुले निरन्तर र एकोहोरो रुपमा भत्रे गरेका छन् संघीयता माओवादीको एजेण्डा थियो । अझ उदेक लाग्दो विषय त के हो भने, निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि पुर्वमाओवादी प्रचण्डहरुले जनयुद्धकालमा संघीयता आफ्नो मुद्धा थियो भनेर बोल्दै हिंडेका छन् । तर, वास्तविक कुरा के हो भने नेपालको जातीय समस्याको विषयमा आधारभूत, सैद्धान्तिक र राजनीतिक मुद्धा २०५१ सालको जेष्ट महीनामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकता केन्द्र)को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्पष्ट रुपमा तय गरेको थियो । त्यो बैठकले मुलभूत रुपमा तीनगोटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो जसमा पहिलो, बैठकमा भाग नलिने निर्मल लामाको समूहलाई कार्यबाही गरी एकता केन्द्रको नाम परिवर्तन गरेको थियो र कामअनुसारको नाम बनाउनु पर्ने तर्ककासँगै पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) राखेको थियो ।

प्रचण्ड महामन्त्री रहेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)कालागि संघीयता एजेण्डा थिएन, त्यसको अलावा देशको जातीय, क्षेत्रीय, लींगीय उत्पीडनको एजेण्डा थियो, र यो पनि स्पष्ट थियो कि सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा सामन्ती बुर्जुवा अधिनायकत्वको अन्त्य गरी नयाँजनवादी क्रान्ति सम्पत्र गरेपछि दिईने राजनीतिक स्वायत्तताको अधिकारले मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या समाधान हुन सक्छ र नेपालको बृहत राष्ट्रिय एकता पैदा हुन सक्छ ।

दोश्रो एक वर्षभित्र दीर्घकालिन जनयुद्धको नीति र सिद्धान्तमा आधारित जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो र तेश्रो, नेपालको जातीय अथवा राष्ट्रिय उत्पीडनको अन्त्य गर्न स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने र अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लेनिनले स्थापित गरेको र विश्वले स्वीकार गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तरगत अलग हुने अधिकार सिद्धान्ततः सही भएपनि नेपालमा लागु नहुने भनेर स्पष्ट गरीएको थियो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको औपचारिक संखघोष गरियो । २०५३ सालको वैशाखतिर भारतको नयाँ दिल्लीमा जातीय समस्या र मुक्ति आन्दोलनका विषयमा अन्तराष्ट्रिय बिचार गोष्टी आयोजना भयो । त्यो बिचार गष्टीमा क्रान्तीकारी कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त राज्य अमेरीकाका रेमण्ड लोट्टा, विश्वका प्रतिठित कम्युनिष्ट नेताहरु सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को प्रतिनिधिले बहस गरेका थिए । नेपालका प्रतिनीधिले पार्टीको नीतिअनुसार नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जातीय समस्या राजनीतिक स्वायत्तताबाट समाधान गर्न सकिने र अलग हुने जातीय अधिकार लागु नहुने विषय राखेपछि तत्कालिन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (पीपुल्स वार)का प्रतिनिधिलगायत तमाम कम्युनिष्ट नेताहरुले माओवादीको आलोचना गरेका थिए ।

जनयुद्धको विकाससँगै स्वायत्तता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भत्रे जटिलता पैदा हुनु स्वभाविक थियो । सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त नगरेको अवस्थामा स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्रारुप गठन गरीए । जसलाई संविधान सभाको चुनाव, संविधान लेखन र त्यसको कार्यन्वयन पछि संसदवादीहरु र विकृत कम्युनिष्टहरुले संघीयता माओवादीले ल्याएको हो भनेर गोयबल्स शैलीके प्रचार गर्दै आएका छन् । अनि, निहीत स्वार्थकालागि फोहरको भारी बोक्न पछि नपर्ने अवसरवादी प्रचण्डहरुले त्यसको जिम्मा लिने गरेका छन् । यसमा स्पष्ट गर्न खोजीएको कुरा के हो भने सचेतपूर्ण तरिकाले प्रचण्ड महामन्त्री रहेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)कालागि संघीयता एजेण्डा थिएन, त्यसको अलावा देशको जातीय, क्षेत्रीय, लींगीय उत्पीडनको एजेण्डा थियो, र यो पनि स्पष्ट थियो कि सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा सामन्ती बुर्जुवा अधिनायकत्वको अन्त्य गरी नयाँजनवादी क्रान्ति सम्पत्र गरेपछि दिईने राजनीतिक स्वायत्तताको अधिकारले मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या समाधान हुन सक्छ र नेपालको बृहत राष्ट्रिय एकता पैदा हुन सक्छ ।

यो विषयलाई विविध कोणबाट बिभित्र व्यक्ति र संगठनहरुले विभित्र तरिकाले उठाउँदै आएका छन् । केही वास्तविकता र केही अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले विषयलाई उछाल्ने प्रक्रिया पनि चलेको छ । केही बर्ष पहिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमै रहेका सीके रावतलाई देश टुक्रयाउन खोजेको आरोप संसदवादीहरुले लगाए, जसले जनतामा रावत प्रति आतंक र आक्रोस मात्र सृजना गरेन, त्यसले मधेशी र पहाडि जनताको बिचमा अविश्वास र विभाजनको खाडल पैदा गर्याे । पछि, संसदवादीहरुलेनै सीके रावतलाई सार्वजनिक रुपमा स्वागत गरे, तर उनीमाथि लगाईएको आरोपको सैद्धान्तिक छलफलसमेत गरीएन र त्यस आरोपप्रति जनतामा पैदा भएको आतंक, आक्रोशको र मधेस र पहाडबीच पैदा भएको अविश्वास र विभाजनको क्षतिपूर्ति स्वरुप देशेका जनताप्रति कुनै याचना पनि गरिएन ।

त्यस्तै, राजेन्द्र महतोका विरुद्ध पनि बेलाबखत आवश्यक पर्दा उनको नागरिकताको प्रश्न उठाउने गरिन्छ, र आवश्यक पर्दा देशको उप–प्रधानमन्त्री समेत बनाईएको छ । सत्तामा पुगेका मानिसहरुबाट हुने अस्पष्ट र अवसरवादी नीति, उनिहरुको व्यवसायिक मानसिकता र कुर्चीकालागि जस्तोसुकै घृर्णितत काम गर्न पछि नपर्ने नीतिले आम मानिसमा राजनीतिप्रति वितिष्णा पैदा गरेको छ । त्यसकारण, कुनै पनि विषयहरुमा पहिलो प्रश्न नीतिगत रुपमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ, र त्यो नीतिका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नु पनि जरुरी हुन्छ ।

नेपाल बहुराष्ट्र हो कि बहु राष्ट्रियता भएको देश हो ? यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । निश्चितरुपमा नेपाल लामो इतिहास, बिबिधता युक्त सामाजिक संरचना, भौगोलिक बनोटको र प्राचिन संस्कृतिको निरन्तरतामा बहुराष्ट्रिय देश हो । सामन्ती तथा पूँजीवादी शोषण उत्पीडन, राष्ट्रियतामाथिको बिबेधकारी नीति तथा क्षेत्रीय उपेक्षा र त्यसका विरुद्ध जनताको राजनीतिक संघर्ष, अधिकारकालागि योद्धाहरुको बलिदान, सत्ताधारीका विरुद्ध बिभित्र समुदायको विभिन्न विषयमा पैदा हुने निरन्तर आक्रोश र जनतामाथिको निरन्तर दमनको कारण राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वायत्तता र समानताको नारा राष्ट्रको स्वाधिनताको स्तरमा विकास हुन पुग्यो । यो विषयलाई राज्यले वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्न नसक्नुको कारणनै सीके रावत र राजेन्द्र महतो जस्ता प्रवृतिहरु पैदा भईरहने हुन्छन् ।

यहि प्रसंगमा नेपाल बहुराष्ट्र हो कि बहु राष्ट्रियता भएको देश हो ? यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । निश्चितरुपमा नेपाल लामो इतिहास, बिबिधता युक्त सामाजिक संरचना, भौगोलिक बनोटको र प्राचिन संस्कृतिको निरन्तरतामा बहुराष्ट्रिय देश हो । सामन्ती तथा पूँजीवादी शोषण उत्पीडन, राष्ट्रियतामाथिको बिबेधकारी नीति तथा क्षेत्रीय उपेक्षा र त्यसका विरुद्ध जनताको राजनीतिक संघर्ष, अधिकारकालागि योद्धाहरुको बलिदान, सत्ताधारीका विरुद्ध बिभित्र समुदायको विभिन्न विषयमा पैदा हुने निरन्तर आक्रोश र जनतामाथिको निरन्तर दमनको कारण राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वायत्तता र समानताको नारा राष्ट्रको स्वाधिनताको स्तरमा विकास हुन पुग्यो । यो विषयलाई राज्यले वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्न नसक्नुको कारणनै सीके रावत र राजेन्द्र महतो जस्ता प्रवृतिहरु पैदा भईरहने हुन्छन् ।

बहुराष्ट्र भनेको दुई या दुई भन्दा बढी राष्ट्रहरुको समृश्रण भएको देश अथवा दुई या दुई भन्दा बढी देशहरुले स्वेक्षाले एकीकृत रुपमा एउटै देश हुने गरी सहमतिले बनेको देश, या कुनै मुलुकले अन्य कुनै मुलुकलाई उपनिबेश बनाएर या अधिनस्त गरेर बनेको देशको समृश्रण हो । यस प्रकारको देशको संरचनामा संघ (फेडरेसन) हुने गर्छ । उत्राइसौं र बीसौ शताव्दीमा यसप्रकारको उपनिवेशबाट मुक्त हुनकालागि कार्ल मार्क्स, लेनिन र स्तालिनले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वतन्त्र हुने अधिकारको नारा अगाडि सार्नु भएको थियो । बेलायती साम्राज्यवादको पतन, दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्र संघको गठनसंगै स्वतन्त्र राष्ट्रको मागको नारा गौण बन्यो र क्रान्तिको नारा प्रमुख भयो । यसले के तथ्यलाई स्पष्ट गर्याे भने विश्वका जनता अव देशको टुटफुट र विभाजन होइन, क्रान्ति द्वारा साम्राज्यवादी उत्पीडनको अन्त्य र स्वाधिनता एबम सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।

राज्य विभाजनको नारालाई माओले निषेध गरी दिनु भयो । चीनमा क्रान्तिको विकास हुँदै गर्दा साम्राज्यवादीहरुले चीनलाई दुई देशमा विभाजन गर्न खोजेका थिए । भनिन्छ यसमा स्तालिनको पनि सहमति थियो । तर माओले त्यो प्रस्तावको अन्त्य गर्नु भयो र भत्रु भयो, या त सिंगो चीन च्याङकाईसेकले शाशन गर्छ या कम्युनिष्ट पार्टीले, तर चिन विभाजित हुन सक्दैन ।

माओको यो प्रस्तावनाले मार्क्स देखि लेनिन स्टालिनसम्मको क्रान्तिकारी नीतिको निरन्तरतामा क्रमभंग गर्याे, जसले देश टुक्रयाउने होइन भएको देशमा क्रान्ति सम्पत्र गर्ने र श्रमिक बर्गको शाशन व्यवस्था स्थापित गर्ने नीति हावि भयो । यो नीति विश्वभर यसरी फैलियो कि क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो देशमा क्रान्तिको लहर विकास गर्न खोजे । तर, साम्राज्यवादले बलपूर्वक देशलाइ औपनिवेशिक अधिनस्त गरी एकतावद्ध गर्ने नीति परिवर्तन ग¥यो र देशहरुमा विभाजन ल्याउने नीति अनुसरण ग¥यो । जसको परिणाम भारत–पाकिस्तान, उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरीया, उत्तर भियतनाम–दक्षिण भियतनाम हुन पुगे । त्यतिमात्र होइन, विश्मा तमाम देशहरु टुक्रयाईए र नयाँ देशहरु पैदा गरिए ।

बेलायती साम्राज्यवादको पतन र दोश्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादको पराजयले विश्वभर क्रान्तिकारी उभार पैदा भयो, जुन उभार रोक्नकालागि मार्क्स र लेनिनले त्यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा प्रतिपादन गरेको देशसँग सम्बन्ध विच्क्षेदको नीति साम्राज्यवादी अमेरिका र युरोपीयन देशहरुले समात्न पुगे । अहिले, जहाँ–जहाँ साम्राज्यवाद र उसका दलाल सामन्त तथा दलाल पूँजीवादका विरुद्ध उत्पीडित जनताले संघर्ष गर्छन र क्रान्तिको नारा अगाडि आउँछ त्यहाँ देशबाट अलग हुने अधिकारको नारा उठिहाल्छ । त्यसका आधारमा देश टुक्रयाई पनि हालिन्छ । र, आन्दोलन चलेका कतिपय देशहरुमा साम्राज्यवादको योजना, नीति र इसारामा या उनिहरुको समर्थन प्राप्त गर्नकालागि र मुलतः सर्वहारा वर्गीय कम्युनिष्ट आन्दोलन कम्जोर बनाउनकालागि देशलाई टुक्रयाउने, अलग हुने नाराहरु दिन थालिनेछ । त्यहिकारण हो नेपालमा राजेन्द्र महतो, सीके राउत र त्यस्तै अरु शक्तिहरुको बारेमा निरन्तर संदेहात्मक टिप्पणी हुने गर्छन ।

बिडम्बनाबस, यो तथ्य पनि जगजाहेर छ कि समयको गति पकड्न नसक्ने कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु अलग हुने अधिकारको सान्दर्भिकता अहिले पनि देख्छन, जस्तो भारतको काश्मीर, बोडो, मनीपुर आशाम आदिको सन्दर्भमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बुझाइ आउने गर्छ र कतिपय साम्रज्यवादका पिछलग्गुहरु आफ्नो देशको विभाजनको बिपक्षमा देखिन्छन, तर अरु देशको विभाजनको पक्षमा देखिन्छन् जुन चरित्र नेपालका कतिपय संशोधनवादी कम्युनिष्टहरुमा देखा पर्छ । यी दुबै कुराहरु असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र अवसरवादी प्रकारका छन र यो व्यवहारले क्रान्तिकारीहरुलाई अकर्मण्यता र सशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थीहरुलाई सदैभरी साम्राज्यवादको कठपुतली बनाउने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाललाइ “संघीय गणतन्त्र” भनेकोले सिद्धान्ततः बहुराष्ट्रको बहस गर्ने अनावस्यक चौतारी सृजना गरेको छ । यदि माओवादी नीति अनुसार बर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरिएको हुन्थ्यो, जनताको जनवादी गणतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो र जातीय, क्षत्रिय असन्तुलनका समाप्त गर्न स्वायत्तताको नीति अपनाईएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अनावश्यक तनाव नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने थिएन । अहिलेको वास्तविक प्रश्न भनेको नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास सामाजिक गतिशीलता, मानविय एकता हो ।

जहाँसम्म हाम्रो बुझाई छ, एक्काइसौ शताव्दीको हाईपर क्यापिटलीज्म या उत्तर–साम्राज्यवाद र कम्युनिष्ट क्रान्तिको युगमा भारतमा काश्मीरीहरुले अलग देश बनाएर होईन, बोडो, आसाम र मनिपुरले भारतबाट अलग रहेर पनि होईन, गोवा केरला र तमिलनाडुले भारतबाट सम्बन्ध बिच्क्षेद गरेर होइन, सिंगो भारतलाई साम्राज्यवाद र दलाल पूजीवादबाट मुक्त गरेर मात्र काश्मीर देखि कन्याकुमारी, राजस्थान देखि नागाल्याण्ड सम्मका समस्त भारतीय जनताले वास्तविक स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । ठिक त्यसै गरी अमेरीकामा संयुक्त राज्य अमेरीका बत्रु अघिका स्वतन्त्र राज्यहरु र उपनिवेशहरुले अमेरीकासंग सम्बन्ध बिच्छेद गरी अलग देश बनाएर होइन, बरु क्यानडासहित एकजुट हुँदै साम्राज्यवाद, एकाधिकार पूजीवादको अन्त्य गरर वास्तविक स्वतन्त्रता र स्वाधिनता प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपाल जस्तो संसारकै विशिष्ठ देश – जहाँ एउटा फूलबारीको सयौ फूल जस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसास्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको छ, जहाँ यी बिबिधताका बिच समान आकाँक्षा रहेका छन्, जहाँका जनता नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान छन् यसप्रकारको देशमा न बहुराष्ट्रको प्रश्न आउँछ न अलग हुने अधिकारको प्रश्न ।

तर, नेपालको संविधानले नेपाललाइ “संघीय गणतन्त्र” भनेकोले सिद्धान्ततः बहुराष्ट्रको बहस गर्ने अनावस्यक चौतारी सृजना गरेको छ । यदि माओवादी नीति अनुसार बर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरिएको हुन्थ्यो, जनताको जनवादी गणतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो र जातीय, क्षत्रिय असन्तुलनका समाप्त गर्न स्वायत्तताको नीति अपनाईएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अनावश्यक तनाव नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने थिएन । अहिलेको वास्तविक प्रश्न भनेको नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास सामाजिक गतिशीलता, मानविय एकता हो जुन पूँजीवाद रहँदासम्म राष्ट्रिय एकताको रुपमा अभिवयक्त हुन्छ र यसकालागि नेपालको दलाल पूँजीवादको अन्त्यको आवश्यक छ, साम्राज्यवादी उत्पीडन र शोषणको अन्त्यको आवश्यक छ र त्यसकालागि वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको आवश्यक छ ।

सर्बाधिक पढिएको

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : बादल र देवकोटामध्ये कुनको सम्भावना कति ?

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : बादल र देवकोटामध्ये कुनको सम्भावना कति ? ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

जेठ ५, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदका…

एमालेभित्रका अर्का ४ भाइको आयो नयाँ वक्तव्य(हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ)

एमालेभित्रका अर्का ४ भाइको आयो नयाँ वक्तव्य(हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ) २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल…

एसडी मुनी भन्छन् – ओलीको सत्ता भारतको सहयोगमा चलेको छ (भिडियोसहित)

एसडी मुनी भन्छन् – ओलीको सत्ता भारतको सहयोगमा चलेको छ (भिडियोसहित) ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

जेठ १२, काठमाडौं । नेपाल मामलाका जानकार जेएनयूका प्राध्यापक एसडी…

डा .ओममूर्ति अनिलको सुझाव–दैनिक जीवनमा यी खानेकुरा बढी प्रयोग गर्नुहोस्

डा .ओममूर्ति अनिलको सुझाव–दैनिक जीवनमा यी खानेकुरा बढी प्रयोग गर्नुहोस् २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा ओममूर्ति अनिलले दैनिक जीवनमा यी खानेकुरा…