Sansar News- Online for Global Nepali

अद्वितीय जनसहभागिताको नमूना : स्थानीय विकास प्रक्रियामा

संसार न्यूज़
२ हप्ता पहिले
अद्वितीय जनसहभागिताको नमूना : स्थानीय विकास प्रक्रियामा

 सन्दर्भ

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो र यससँग जनताको दैनन्दिन कार्यमा प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्ध हुन्छ । स्थानीय सरकारसँग जनताको सम्बन्ध नङ् र मासुको जस्तो हुन्छ । शासन प्रणालीमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने हुनाले, स्थानीय शासन व्यवस्था अद्वितीय प्रणाली हो, स्थानीय मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्न, उनीहरूका प्रतिनिधिहरू तर्फबाट निर्णय लिन, भाइब्रेन्ट स्थानीय सरकारहरू एक अत्यावश्यक हिस्साको रूपमा जनताको नजिकको इकाई हो, जसले नागरिकहरूलाई पहुँच गर्न गर्छन्। स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भई स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचनालाई नागरिकको नजिकको सरकार निःसन्देह स्थानीय सरकार हो ।नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो। नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीयसेवा, विकास, समुन्नति र समृद्धिमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन् ।

जनसहभागिता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ । यसर्थ नागरिकले खोजेको समृद्धि र सुखको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण अभिभारा स्थानीय सरकारको रहेको छ । नेपालले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अधिकारसम्पन्न बलियो स्थानीय तहको अभ्यास गर्दैछ।सुशासन समृद्धिको आधारभूत मान्यता हो । हुने भएकाले स्थानीय तह रजनताको सम्बन्ध नङ् र मासुको जस्तो हुन्छ । स्थानीय तहमा गएर जनताले प्रश्न राख्ने, सोधखोज गर्ने, औंला उठाउने कार्य गरेमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी र दिगो बन्ने सम्भावना रहन्छ । दैलो अघि गरिने खासगरी विकासका काममा जनताले समयमा भूमिका निर्वाह गरेन भने लाभ लिने बेलामा पछुताएर अर्थ रहन्न । सुशासनमा नागरिकको सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ अहंसवाल हो । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग स्थानीय तहलाई कोसेढुंगा एउटा उपागम बन्न सक्छ । मोबाइल र इन्टरनेटले सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्नु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हुन आवश्यकता छ । यसैगरी विकासमा जनसहभागिताको स्वरूप, जनचेतनास्तर, विकास नीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ । सहभागिता, सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानीबढाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेको पाइन्छ । नेपालमा जनसहभागिताका अभ्यासहरूमा उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ताहरूको तर्फबाट हुने श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग, उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजनाको कार्यान्वयन मुख्य विषय हुन् । खासमा सरकारी निकायहरू नागरिकसँग खुलापन, स्थानीयको रुचिले, साझा हित र उद्देश्यमा कामगर्नु, सञ्चारमाध्यमसँग निकटस्थ मात्रै सुशासनको दियो धपक्कै बाल्न सकिन्छ । यसर्थ स्थानीयको सहभागिता, रुचि र आवश्यकताले भित्रैबाटै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

जनसहभागिता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ । यसर्थ नागरिकले खोजेको समृद्धि र सुखको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण अभिभारा स्थानीय सरकारको रहेको छ । नेपालले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अधिकारसम्पन्न बलियो स्थानीय तहको अभ्यास गर्दैछ।सुशासन समृद्धिको आधारभूत मान्यता हो । हुने भएकाले स्थानीय तह रजनताको सम्बन्ध नङ् र मासुको जस्तो हुन्छ । स्थानीय तहमा गएर जनताले प्रश्न राख्ने, सोधखोज गर्ने, औंला उठाउने कार्य गरेमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी र दिगो बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

लालपुर्जा, नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका सेवा आँगनमै पाउँदा आफैं आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गर्न थालेपछि जनताले स्थानीयतहको मर्म, महत्व जान्नेछन् र स्वामित्व लिनेछन् र सहभागिताको अभ्यास साँचो अर्थमा हुनेछ। यो भनेको मुलुकको शासन व्यवस्थापन मै बृहत् परिवर्तन हो । नागरिकलाई सबल बनाउने क्रममा यो निकै महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुन्छ, जहाँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको उदाहरणीय प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले त अब बन्नेहेमुलुक संघीय संरचनामा जानुको प्रमुख कारण हिजोको विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले अपेक्षित  ‘Delivery’  गर्न सकेन भन्ने निर्क्योलसँगै सबै क्षेत्र, समुदाय आदिको प्रतिनिधित्वको सवालसँग समेत जोडिएको छ। जनताको आफ्नै सत्ता स्थापना आफ्नैघर–आँगनमा जनताले बिहान बेलुकी भेटिने सरकार पाउँछन्। अब स्थानीय तह देख्नेसरकार हुनेछ। अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय तह, अधिकार साँच्चिकै लागूगर्न सक्यौं भने यसलाई अद्भुत परिवर्तनको जग स्थापित पार्न जरै मजबूत बनाउनुपर्ने रहेछ । राजनीतिक शक्तिहरूले राम्रोसँग शासन व्यवस्था सञ्चालनगर्न र उचित निर्णय लिन नसक्नुमा बलियो स्थानीय तह नहुनुलाई प्रमुख कारकमान्ने अवस्थाको भूमिकामा निर्भर हुनेछ।

आम जनताले पाइसकेको अधिकार, राज्यमा पहुँचको अधिकार घटाउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । स्थानीय तहमा जनशक्ति पुर्योउन शुरू गर्नुपर्छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तनआवश्यक छ । मुख्य कुरा हामी जनताको वास्तविक सरकार बनाउने अद्भुत परिवर्तन गर्दैछौं। त्यसकारण यसलाई हाम्रो शासन व्यवस्थाको “Paradium Shift” हो। जनता स्वयम्ले मूल्यांकन थालेपछि गल्ती स्वतः कम र राम्रा काम बढी हुँदै, समृद्धिको ढोका खुल्दैछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचनामा, कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय अधिकार पालिकाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

विश्व दृष्टिकोण
विश्वका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पछि संविधानमा स्थानीय सरकारको प्रावधान समावेश गरे। फेरी, अपवादात्मक अमेरिकी संघीय संविधान, स्विस संविधान, क्यानाडाको संविधानर अष्ट्रेलियाली संविधान स्थानीय सरकारको बारेमा महत्वपूर्ण छन्। जर्मनीको आधारभूत कानूनलाई संघीय स्थानीय सरकार चलाउन संवैधानिक दर्जा प्राप्त भयो, भारतको संघीय संविधान, स्पेन, ब्राजिल र नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिकी संविधान, आदिले सिद्धान्तहरू स्वीकार गरेको छ। आधुनिक प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्वराज्य संयन्त्रलाई मान्यता दिन ‘संघीय स्थानीय सरकार’ को अवधारणालाई स्वागत गरेको छ । हाम्रो संघीय संविधान एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको र जनसहभागिताको परिणाम हो जसले वैधानिक राजनीतिक शक्तिलाई स्थानीय निकायहरुमा ठाडो विभाजनमा विभाजित गर्दछ। संसार दिगो विकास लक्ष्य हासिलको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा जनसहभागिता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ ।

इतिहास
नेपालमा स्थानीय सरकार र तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । जुन स्थानीय सरकार राज्यको सब भन्दा कम तहको रूपमा अवस्थित हुन्छ ।नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि काल र किराँत कालदेखि नै शुरुभएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणा रवीर शम्शेरले प्रशासनिक इकाई र जिल्ला बनाए। गाउँ पञ्चायत, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था,जिल्ला पञ्चायत,नगर पञ्चायत रगाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो। नेपालमा कुल ७६६ स्थानीय सरकार छन् : जसमा महानगर-६, उपमहानगर- ११, नगरपालिका- २८६, गाउँपालिका- ४६३ क्रियाशील छन् । जसमा, जम्मा ६७४३ वडा गरी करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरु सरकार सञ्चालनमा क्रियाशील छन्।

सुशासनका लागि जनसहभागिता

विधि, प्रक्रिया, नीति, नियम, कार्य, योजना, काम, आदिद्वारा जनसहभागिता र राज्यबीच खुला सम्बन्ध हुनुपर्छ । वास्तवमा यिनले नै सुशासनको मति र गति अघि बढाउँछन् वास्तवमा विकास अभ्यासकर्ताहरू नै राजनीति मार्फत सुशासन कायम राख्ने मूलकर्मी हुन् । असल शासन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार लगायतका पक्षहरू नै वास्तवमा सुशासनका दायरा हुन् ।

नेपालमा स्थानीय सरका र रतह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो। जुन स्थानीय सरकार राज्यको सब भन्दा कम तहको रूपमा अवस्थित हुन्छ । यी स्थानीय सरकार स्थानीय नेताहरु द्वारा शासित छन् जुन प्रत्येक पाँचबर्षमा जनताले छनौट गर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र समन्वय गर्दछ भने केन्द्रीय सरकारले देश समग्र र स्थानीय सरकारवीच समन्वय गर्दछ । नेतृत्वको विकास‚ शक्ति एकीकृत गरी जनसहभागिता परिचालन‚ साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन‚ योजना पहिचान र तर्जुमा‚कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड, जनचाहनाका आवश्यकता पूर्ति गर्नमा जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन‚ शुशासनको स्थापना गर्न स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन‚ स्थानीय सरकारको आवश्यकता हुने गर्दछ। स्थानीय सरकारले कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति र स्थानीय विधायिकी शक्तिप्रयोग गरेका छन ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्था, न्यायिक समिति, कार्य सञ्चालन, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले गर्दछ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, गाउँरनगर सभाको गठन, कार्यकाल, कानुन बनाउन सक्ने, गाउँ र नगर सभाले गर्दछ। पालिका काम, कर्तव्य र अधिकार, स्थानीय सन्चित कोष र राजस्व र व्ययको अनुमान गर्दछ।संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरले सहयोग, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनाले काम गर्दछजसमा सहकारी संघीयताको मोडेलको कल्पना गरेको छ । ‘स्वशासन’ र ‘साझा नियम’को सिद्धान्त, नेपाली संघीय प्रणालीको मूल अंग हो । जनतालाई सशक्त पार्नेशासन प्रणाली हो स्थानीय सरकार । जनताको साझा समस्याहरूको समाधानका लागि, शक्तिशाली निर्वाचित ‘मिश्रित प्रतिनिधिहरू’ को रूपमा काम गर्छन् । कार्य रकर्तव्यहरू प्रदर्शन गर्ने क्षमता विकास गर्न उनीहरूसँग पर्याप्त सहयोगी संयन्त्र छ। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद्व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी, नगररगाउँ प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो सञ्चालन, राजस्व सङ्कलन, बेरोजगार तथ्याङ्क रअभिलेख सङ्कलन, स्थानीय विकास आयोजना, आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, सडक, कृषि रसिँचाई, स्थानीय बजार व्यस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घररजग्गाधनी पुर्जा वितरण, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र अशक्तको व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण आदिको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको एकलअधिकारमा सुनिश्चित गरिएको छ । निस्सन्देह, यी कार्यहरू स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौतीहरू छन् । यो स्थितिमा स्थानीय सरकारले आफ्नोमिशनमा सफल हुन विकासमा जनताको साझेदारीलाई महत्वपूर्ण बनाउन,सत्यनिष्ठा, सक्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।

स्थानीय राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गरिँदै जानु, स्थानीयवासीले नै संस्थागत गरिँदै जानु, स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास रविकास गर्नु , स्थानीय विकासको नेतृत्व गर्नु, समावेशी, समानुपातिक स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइनु, अभ्यास गर्दै र विकास गर्नु, योजनाको पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिफलमा स्थानीयलाई सहभागिता गराउँदै लानु स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्दै जानु , हाम्रो देशको Diversity management लाई आत्मसात् गरिनु स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्दै जानु , सामुदायिक सङ्घ, संस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, स्थानीय शासनको समन्वय, सहकार्य आत्मसात् गर्दै विकास गर्दै जानु  राजनीतिक रूपमा सबल पक्षहरू

स्थानीय स्रोत, साधन, सीपको परिचालन र उपयोग गरिँदै जानु, सन्तुलित भौतिक तथा मानवीय विकासमा लगानी गर्दै प्राप्त स्रोत¸ साधनको परिचालन ध्यान दिँदै जानु, स्थानीय सडकहरूको विस्तार हुँदै जानु, विद्युतीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाई क्षेत्रमा थप विकास हुँदै जानु । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा लगानीले सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जानु, कृषक, उद्यमी, व्यवसायी, सीप र आयमूलक, उत्पादनमा जोड दिइनु , स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिँदै जानु, जनशक्तिको परिचालनबाट आर्थिक विकासमा जोड दिँदै जानु । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु, जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु, स्थानीय सरकारले निजी, सहकारी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई आत्मसात् गरीनु आर्थिक रूपमा सबल पक्षहरू

कर्मचारीहरूको स्थानीय व्यवस्था गरिनु । स्थानीय सरकारको माध्यमबाट थप कर्मचारी जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनु , स्थानीय आवश्यकता, चाहाना, समस्या र मागको परिपूर्तिमा सहज हुनु, जनमुखी कार्यसम्पादन र नतिजामुखी प्रणालीको अवलम्बन गरिनु, कार्यालयको काम कारबाहीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु, सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम र सहभागितामूलक बनाउँदै जानु, नागरिक सेवा प्रवाहमा छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु, जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्दै जानु , सबल, सक्षम र नागरिकमैत्री स्थानीय संयन्त्रको विकास हुँदै जानु प्रशासनिक रूपमा सबल पक्षहरू।

न्यायिक समितिद्वारा १३ वटा क्षेत्रमा न्यायिक निरोपण गर्ने र ११ वटा क्षेत्रका विवादको निरूपण मेलमिलापको माध्यमबाट सम्पादन गर्ने , सामान्यमुद्दा, जग्गा, जमिन, कुलो, बाँध पैनी, चरन, घाँस, दाउरा, अंशबन्डा, साँध, सार्वजनिक स्थलको उपयोग, आदिअधिकार क्षेत्रको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै जानु, पालिकाहरूको हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु, स्थानीय तहदेखि नै अदालती अभ्यासको सुरुवाती हुनु, पक्ष, विपक्ष दुवैलाई जीत–जीतको अवस्था , सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, आपसी मेलमिलाप र समझदारी गरिनु न्यायिक रूपमा सबल पक्षहरू।

जनताहरू विकासका कार्यहरूमा तन, मन र धन लगाई दिगो र आफ्नो सुहाउँदो बनाउन आवद्धता सुनिश्चितता आफ्नो सहभागितात्मक निर्णयले गर्दछ । सरकार अभिभावक भएकाले उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सुशासनका लागि बलशाली रहन्छ । पहुँचमा खुलापन हुनुपर्छ । सुशासनका लागि स्थानीय जनसहभागिता पहिलो सवाल हो ।

स्रोत, साधन, सीप, प्रविधि, क्षमता, अनुभव र महत्तम प्रयोग तथा उपयोग गर्न सकिने,प्राप्त स्रोत साधनको महत्तम् परिचालन गर्दै समावेशी, समानुपातिक, समन्यायिक रूपमा सन्तुलित विकास गर्न सकिने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने, कृषिजन्य तथा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित लघु तथा साना र मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने, गरिबी निवारण तथा स्थानीय जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा सबल र सक्षमहुन सकिने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै मानिसहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिने, भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै स्थानीय तहलाई सबलीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आधार स्तम्भ तय गर्न सकिने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणगरी सभ्य, सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सकिने आर्थिक रूपमा अवसर छ ।

सार्वजनिक सेवालाई E-Governance सँग जोड्न नसक्नु । व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास हुन नसक्नु। न्यायिक निरोपण (मेलमिलाप) को विषयमा न्यायिक समितिलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु,  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसक्नु ,  विवादका पक्ष, विपक्षबीच जीत जीतको अनुभूति गराउन नसक्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिने सक्ने देखिनु,  स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको महत्तम परिचालन र सदुपयोग गर्नु। समावेशी, सन्तुलित, आवश्यकतामा आधारित र दीर्घकालीन विकास निर्माणलाई आत्मसात् गर्नु ,विविधतायुक्त मुलुकको शासन प्रणालीलाई सबैको अर्थपूर्ण सहभागितामूलक बनाउनु । जन निर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा सबै नागरिकको आवश्यकता¸ चाहाना र मागलाई सम्बोधन गर्दै, स्थानीय तहहरूको वित्तीय आत्मनिर्भरता र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रवर्द्धन गर्नु । दक्ष जनशक्ति र सुसंस्कृत कार्य प्रणालीको विकास गर्नु, सेवालाई जन-उत्तरदायी बनाउनु साथै नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित बनाउनु, सेवालाई छरितो¸ प्रभावकारी¸ पारदर्शी¸ सहज¸ गुणस्तरीय तथा पूर्व अनुमानयोग्य बनाउनु, स्थानीय तहहरूमा हुने निर्णयगत तथा नीतिगत र वित्तीय भ्रष्टचारको अन्त्य गर्नु, विकास प्रशासनिकमा हुन अनियमितता¸ ढिलासुस्ती¸ भ्रष्ट र आर्थिक अपचलनकोअन्त्य गर्नु,  स्थानीय राजनीतिक,आर्थिक¸प्रशासनिक¸ न्यायिक रूपमासवल¸सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु, स्थानीय सरकारद्वारा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु , स्थानीय विकास र सेवाको आकांक्षाको सम्बोधन गर्नु , स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएअनुरूपको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, कर्मचारीबीच समन्वय कायम गर्दै सीप, क्षमता र दक्षताको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, देशको भौगोलिक परिवेशअनुरूप पूर्वाधारको विकास गर्नु, स्रोत–साधनको अति उत्तमपरिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु, योजना छनौट चरण देखि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा बुद्धिजीवी, लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता,जेष्ठ व्यक्तिहरू लगायत सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित आवश्यक छ चुनौती।

खासमा सरकारी निकायहरू नागरिकसँग खुलापन, स्थानीयको रुचिले, साझा हित रउद्देश्यमा काम गर्नु, सञ्चारमाध्यमसँग निकटस्थ मात्रै सुशासनको दियो धपक्कै बाल्न सकिन्छ । यसर्थ स्थानीयको सहभागिता, रुचि र आवश्यकताले भित्रैबाटै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।लालपुर्जा, नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका सेवा आँगनमै पाउँदा आफैं आफ्ना स्रोतसाधनपरिचालन गर्न थालेपछि जनताले स्थानीय तहको मर्म, महत्व जान्नेछन् र स्वामित्व लिनेछन् र सहभागिताको अभ्यास साँचोअर्थमा हुनेछ। यो भनेको मुलुकको शासन व्यवस्थापन मै बृहत् परिवर्तन हो ।

विकासका लागि जनसहभागिता
जुन स्थान,परिवेश र अवस्थामा विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने होत्यही ठाउँका जनताहरू लक्ष्य भेटाउन सकदैन भन्ने मान्यतामा जनसहभागिता (Civic Engagement) को अवधारणा आएको हो । विकासको प्रारम्भिक चरणमा जनसहभागिताको अवधारणा आएको भएता पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकेकोतितो यथार्थ छ । जनताहरू विकासका कार्यहरूमा तन, मन र धन लगाई दिगो र आफ्नो सुहाउँदो बनाउन आवद्धता सुनिश्चितता आफ्नो सहभागितात्मक निर्णयले गर्दछ ।सरकार अभिभावक भएकाले उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सुशासनका लागि बलशाली रहन्छ । पहुँचमा खुलापन हुनुपर्छ । सुशासनका लागि स्थानीय जनसहभागिता पहिलो सवाल हो । अझ स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यमा त झनै नागरिककोअपार र सहभागिता चाहिन्छ । यसैले जहाँ जनसहभागिता बिनाका गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ चाहेर पनि सुशासन हुन्न । सुशासनका लागिशासक र शासित वर्ग- तर्कवितर्क, सवाल जवाफ, क्रियाप्रतिक्रिया रअन्तरक्रियाले नै सुशासनलाई बलशाली बनाउँछ । समानता, समन्यायिकता, समावेशीकरण, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, गरिब, किसान, पिछडा वर्गलगायतको राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा भएको विकासले राज्य सञ्चालनमा सक्रियता जनसहभागिताको छनक दिएको छ । यसले सुशासन स्थापित गर्न, अभिवृद्धि गर्न इँटा थप्ने कार्यमा अपेक्षाकृत सुधार हुन्छ ।

परम्परावादी राजनीतिकर्मीहरू नागरिकसँगको खुलापन चाहँदैनथे । तर आधुनिक शासन व्यवस्थामा भने चाहेर पनि नागरिकसँग टाढिन सकिन्न । जनसहभागिता राज्य बीचको सम्बन्धकालागि सूचना, जानकारी, सन्देश र खबरमा पहुँच हुनुपर्छ । संघीयतामा प्रविधिमार्फत नागरिकले सूचनाको सहज पहुँच प्राप्त गर्ने वातावरण त मिलेको छ तर यसलाई राज्यले कसरी प्रवाह गर्छ भन्नेमा धेरै भर पर्छ । सुशासन कायम गर्न नागरिकले कस्तो भूमिका खेले भन्ने निर्धारक तत्वहरू, जनसहभागिता स्थापनामा भूमिका खेल्ने, कामयाबी बनाउने कार्यमा जनसहभागिता स्थानीय सरकारी निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्वमा भएका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति, विकास र परिवर्तनले राज्य र नागरिक बीचको असल सम्बन्धको अपरिहार्यता विकास गरेको हो । यसैले विभिन्न विधि, प्रक्रिया, नीति, नियम, कार्य, योजना, काम, आदिद्वारा जनसहभागिता र राज्य बीच खुला सम्बन्ध हुनुपर्छ । वास्तवमा यिनले नै सुशासनको मति र गति अघि बढाउँछन् वास्तवमा विकास अभ्यासकर्ताहरू नै राजनीति मार्फत सुशासन कायम राख्ने मूलकर्मी हुन् । असल शासन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार लगायतका पक्षहरू नै वास्तवमासुशासनका दायरा हुन् ।

निष्कर्ष
पालिका र राज्य शक्तिलाई : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका रन्यायपालिकामा बाँडफाँड गरि अग्रगामी परिवर्तन गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ ।समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीयसेवा प्रवाह गर्न सुनिश्चित गरिएको छ । यस प्रक्रियामा, स्थानीय शासनप्रणालीलाई सबलीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउछ । जसमा नागरिक सहभागिता, गैरसरकारी संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्रआबद्ध भई आयोजना छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सशक्त पहरेदार भूमिका आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ताहरूको श्रमदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता कायम गर्नजनसहभागिताको अहमद भूमिका रहन्छ । जनसरोकारवालाहरूलाई विकासको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष दिलाउने जनसहभागिता बिना अपुरो नै रहन्छ । आफ्नो गाउँमा भइरहेको विकास कृयाकलापहरुको निगरानी गर्ने, अनियमितताको गन्ध पाउने बित्तिकै त्यसका विरुद्धमा आवाज उठायन, टिकाउ र विकासलाई अपनत्व कायम गराउन जनसहभागिता आवश्यक देखिन्छ । जब आफ्नो गाउँमा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधिहरूमाथि निगरानी गर्छ, तब मात्र त्यो व्यक्तिमा त्यी विकास गतिविधिहरूप्रति अपनत्वको भाव उत्पन्न भई अगाडि बढ्न सघाउ पुग्दछ । त्यी कार्यहरू आफ्नै समाजको विकासका लागि हुन् भन्ने भाव जागृत हुन्छ र थप कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनी नयाँ ढङ्गबाट सोच्न थाल्दछ। फलस्वरूप, विकास निर्माणका कार्यहरूमा हुने नियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता कार्यहरूबाट मुक्ति प्राप्ति गर्दै जनचाहनाअनुरुप भरपर्दो विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सघाउ पुग्दछ ।

विकास प्रक्रियामा ठूलो जनशक्तिको सहयोग निर्वाचित स्थानीय इकाइहरु पूरा हुन्छ । स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचनालाई नागरिकको नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार हो। जुन जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुन्छन् ।स्थानीय सरकारमा देखिएका चुनौती सामना गर्दै, अवसरको सही प्रयोग गर्न जन-शासनले प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुने देखिन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न्न आफैं अपनत्व लिनेछन् र सहभागिताको अभ्यास साँचो अर्थमा हुनेछ।

जनताहरू आफ्नो सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने आधारमा जनसहभागिता बढाइँदै लैजानुपर्छ । तब मात्र उक्त कार्यको वैधानिकता पनि पुष्टि हुनेछ । साथै उक्त कार्यप्रति अपनत्वबोध हुने हुँदा विकास कार्यमा जनसहभागिताको भूमिका आगामी दिनमा बढाउँदै लैजानुको विकल्प छैन ।

आगामी बाटो/नय योगदान
विकासमा आगामी बाटो, जनताको अपनत्वको सिद्धान्त अनुसार कार्यमूलक सहभागितामा जोड दिनु आवश्यक छ ।
1) जनताहरू आफ्नो सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने आधारमा जनसहभागिता बढाइँदै लैजानुपर्छ । तब मात्र उक्त कार्यको वैधानिकता पनि पुष्टि हुनेछ । साथै उक्त कार्यप्रति अपनत्वबोध हुने हुँदा विकास कार्यमा जनसहभागिताको भूमिका आगामी दिनमा बढाउँदै लैजानुको विकल्प छैन ।

2) आफ्नो समाजमा आफ्ना आवश्यकता र सरोकारका विषयहरू जस्तै सडक, कुलो, नहर, धारा, पाटी पौवा, कृषिसडक, धार्मिक स्थल, लघु जलविद्युत इत्यादिको निर्माणमा स्थानीय जनताहरूको चासो र चिन्ता पक्कै पनि हुन पुग्दछ । त्यहाँका जनताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने हरेक विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता राखी समुदायको विकासप्रति जिम्मेवारीबोध गर्दै आगामी दिनहरूमा जनसहभागिता बढाइँदै लैजानुपर्छ ।

3) स्थानीयनिर्माणमा “Watch Dog (वाच डग)” को भूमिकामा स्वयं जागरुक भई अर्थपूर्णजनसहभागी हुने वातावरण सृजना गर्न स्थानीय जनताहरूलाई चेतना, अभिमुखीकरण, सशक्तीकरणका कार्यहरूमाबढवा दिनुपर्छ ।

4)  विकाससम्वद्ध लक्षित वर्गहरू पहिचान गरीसोही वर्गको प्रमुख सहभागिता रहने गरी उपभोक्ता समितिगठन गर्ने, स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण कार्यहरू अनिवार्य सञ्चालन गरिनुपर्दछ । आर्थिक अनियमिततातथा गुणस्तरहिन कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, कर्मचारीहरू तथा राजनैतिक वर्गको समेत कानुनी कारबाही गरिनु आवश्यक देखिन्छ । अतः समाजमा हुने विकास निर्माण कार्यहरूमा सक्दो सहयोग गरी राम्रो बनाउन भावनाबाट प्रेरित भई नागरिकहरू गाउँ विकासको लागि अर्को ठाउँको मान्छे आएर विकास गरिदिने हैन, आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट परिचालित हुँदै विकास कार्यको हिस्सेदार बन्न आवश्यक छ जुन कुरा जनसहभागिताबाट सम्भव छ ।

5)  सुशासनका लागि, सूचनाको हक स्थापित छ र हरेक सरकारी कार्यालय, निकायमा प्रवक्ता, सूचनाअधिकारी र अधिकृतको व्यवस्था छ । तथापि सरकारले सूचनाको प्रवाह गर्ने तौरतरिकामा सूचनाको गुणस्तर भर पर्छ । गुगल जस्तो बहुराष्ट्रिय सार्वजनिक कम्पनीले इन्टरनेट खोजीद्वारा सरकारले प्रवाह गरेका र गर्ने सार्वजनिकसूचनाहरूबारे जानकारी लिन मिलेको छ ।

6) नागरिक, जनसहभागिता रसरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने धेरै नमुना र आयामहरूहुन्छन् । त्यसको विकास, खोजी र प्रयोग सरकारले गर्दै त्यसका लागि नागरिकलाई तयार गर्नु पनि सरकारकै भूमिका हो ।

 

[1]. PhD research in Governance and Sustainability of Irrigation Systems.Reached <[email protected]>

 

सर्बाधिक पढिएको

ओलीतन्त्रको समिक्षा र देउवाको चुनौती

ओलीतन्त्रको समिक्षा र देउवाको चुनौती ३ हप्ता पहिले | नीलकण्ठ तिवारी

सबै कुरालाई हाँसीमजाकमा लिने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बडो…

ओली बिनाको पार्टी एकताको तयारी गर्दै प्रचण्ड र माधव, को–को हुँदैछन् सहभागी ?

ओली बिनाको पार्टी एकताको तयारी गर्दै प्रचण्ड र माधव, को–को हुँदैछन् सहभागी ? ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

असार ३०, काठमाडौं । राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै एक ठाउँमा उभिएका…

माधव पक्षीय कार्यदलमै विवाद : गोकर्ण र सुरेन्द्र एकातिर, घनश्याम अर्कोतिर

माधव पक्षीय कार्यदलमै विवाद : गोकर्ण र सुरेन्द्र एकातिर, घनश्याम अर्कोतिर ४ हप्ता पहिले | समर शर्मा

असार २४, काठमाडौं । एमाले विवाद समाधान उन्मुख भएको चर्चा…

नेपालीहरु ठगिएको गुनासो बढ्न थालेपछि कतारस्थित नेपाली दूतावासले जारी गर्यो यस्तो सूचना

नेपालीहरु ठगिएको गुनासो बढ्न थालेपछि कतारस्थित नेपाली दूतावासले जारी गर्यो यस्तो सूचना ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़

१८ असार, कतार । कतारस्थित नेपाली दूतावासले डिजिटल ठगीबाट बच्न…